Friday, July 24, 2015

डा गोविन्द केसीको प्रेस विज्ञप्तिः दुई हप्ताभित्र माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए फेरि सत्याग्रह

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि विगत लामो समयदेखि हामी लडिरहेको कुरा विदितै छ ।

लामो समयको संघर्षपछि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर कार्यदलको प्रतिवेदन आउनासाथ कार्यान्वयन गर्ने सहमति यस अघि भइसकेको पनि विदितै छ ।

यही पृष्ठभुमिमा माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि हाम्रो औपाचरिक–अनौपचारिक दबाबका बाबजुद प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धिहरु गुम्ने र नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने हुँदा यसै विज्ञप्तिमार्फत् निम्न मागहरु पूरा गर्न राज्यलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१) माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रीमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया तत्काल थालियोस् । साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस् । 

२) विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्ः

  •  चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक् तत्काल संसदमा पेश गरियोस्
  •   काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गरियोस्
  •   चिकित्साको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाइएको कार्यविधिले उल्टै नेपालीहरुका लागि स्नातकोत्तर सीट घटाएकाले अविलम्ब उक्त कार्यविधि खारेज गरेर यस वर्ष गत वर्षकै सीट विभाजन अनुसार स्नातकोत्तर निशुल्क बनाइ अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाएबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरियोस्

३) स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनैतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा त्यसका लागि चार महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएकोमा उक्त सहमतिविपरीत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएकाले तुरुन्त राजनीतिक भागवण्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीहरुलाई फिर्ता गरी वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् । साथै उक्त प्रयोजनका लागि तुरुन्त कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।


४) झण्डै एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरियोस् ।


५) त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नियुक्त गरियोस् । विगतमा सम्बन्धन लगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई तत्काल छानविन र कारवाही गरियोस् । 


उक्त मागहरुको यही साउन २२ गतेसम्म सुनुवाइ नभएमा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु ।

साथै विगतका आन्दोलनहरुमा भौतिक तथा नैतिक समर्थन जनाउनुहुने नागरिक समाज, मिडिया, मानव अधिकारवादी तथा अन्य संघसंस्था र सर्वसाधारणहरुको तर्फबाट फेरि पनि नेपालको स्वास्थ्य सेवाको समग्र सुधारका लागि चालिने यो कदममा विगतमा झैं सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज ।


Thursday, July 16, 2015

Religion, hypocrisy and fraud


कमलनयनाचार्य प्रवृत्तिः 


धर्मको रक्षा कमलनयनाचार्य, कमल थापा, खुमबहादुर खड्का र आसाराम बापूहरुले हैन, पाप–धर्मको डर भएका आम मानिसले गर्ने हो । 




राज्यको प्रधानमन्त्री वा प्रधान न्यायधीश रहेको वा भइसकेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय दायित्व मात्र निभायो भने ऊ नेपालजस्तो देशमा महापुरुष हुन्छ किनकि सयकडा उनान्सयले त्यति पनि गर्दैनन्, अतिरिक्त वा विशिष्ट काम गर्नु त कता कता । आफ्नो दायित्वबाट चुकेपछि आफैंप्रति शंका र अविश्वास उत्पन्न हुन्छ । त्यो भाव विस्तारै असुरक्षाको भावमा बदलिन्छ, म प्रधानमन्त्री वा प्रधान न्यायधीश भएर यो देशलाई के दिन सकें र के दिन चुकें भन्ने प्रश्न हटेर मेरो पद कति दिन रहन्छ, पद नरहेपछि मैले के गर्ने भन्ने प्रश्नले उसलाई गाँज्दै ल्याउँछ । त्यो भाव बढी भयो भने मानिस झण्डै विक्षिप्त हुन्छ र कतैबाट मानसिक आड वा टेकोको अपेक्षा गर्छ । त्यस्तो बेला मनोचिकित्सकहरुको सहयोग लिनुपर्छ । तर दुर्भाग्य हाम्रो नेतृत्वले त्यस्तो बेला यस्तै रंगीविरंगी बाबाहरुको सहारा लिन पुग्छन् ।
....... 
 हिजोसम्म कमल थापा मार्काका मानिसहरुले नेपालीलाई राजा भगवान् विष्णुको अवतार भनेर भ्रममा पारे । फलस्वरुप एकतिर राजदरबारमा जति षड्यन्त्र र रक्तपात भए पनि मानिसहरुले झुकेर राजाको पाउको धुलो ल्याएर शिरमा लगाइरहे, तिनको पछौटेपन र तिनको गरिबी कायम रह्यो भने दरबारको सम्पत्ति र शक्ति बढेको बढ्यै भयो । २०५८ सालमा आएर थाहा भयो, दरबार भगवान् विष्णुको लौकिक वासस्थल हैन, जँड्याहा र गँजडीहरुको लागू औषध जम्मा पार्ने, सेवन गर्ने र एक अर्कालाई मारेर भए पनि सत्ता हत्याउने घृणित स्थल हो । 

Thursday, July 9, 2015

Piketty's salvo: What are you talking about? Germany generous? It is now profiting from loans to Greece!

"If we start kicking states out, then the crisis of confidence in which the Eurozone finds itself today will only worsen. Financial markets will immediately turn on the next country. This would be the beginning of a long, drawn-out period of agony, in whose grasp we risk sacrificing Europe’s social model, its democracy, indeed its civilization on the altar of a conservative, irrational austerity policy." - Thomas Piketty


This momentous interview with Piketty, the author of hugely acclaimed book 'Capital in the 21st century' was translated from the original German (in Die Zeit) by Gavin Schalliol and was published in English by The Wire. Excerpts:



ZEIT: So you’re telling us that the German Wirtschaftswunder [“economic miracle”] was based on the same kind of debt relief that we deny Greece today?

Piketty: Exactly. After the war ended in 1945, Germany’s debt amounted to over 200% of its GDP. Ten years later, little of that remained: public debt was less than 20% of GDP. Around the same time, France managed a similarly artful turnaround. We never would have managed this unbelievably fast reduction in debt through the fiscal discipline that we today recommend to Greece. Instead, both of our states employed the second method with the three components that I mentioned, including debt relief. Think about the London Debt Agreement of 1953, where 60% of German foreign debt was cancelled and its internal debts were restructured.

ZEIT: That happened because people recognised that the high reparations demanded of Germany after World War I were one of the causes of the Second World War. People wanted to forgive Germany’s sins this time!

Piketty: Nonsense! This had nothing to do with moral clarity; it was a rational political and economic decision. They correctly recognized that, after large crises that created huge debt loads, at some point people need to look toward the future. We cannot demand that new generations must pay for decades for the mistakes of their parents. The Greeks have, without a doubt, made big mistakes. Until 2009, the government in Athens forged its books. But despite this, the younger generation of Greeks carries no more responsibility for the mistakes of its elders than the younger generation of Germans did in the 1950s and 1960s. We need to look ahead. Europe was founded on debt forgiveness and investment in the future. Not on the idea of endless penance. We need to remember this.

Wednesday, July 8, 2015

Open letter to Bhola Rijal

डा भोला रिजाललाई खूला पत्र



डा भोला रिजालज्यू, अध्यक्ष, एसोशिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज


विगत केही दिनदेखि यहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ एउटा अभिव्यक्तिका कारण । त्यो चर्चा पटक्कै सकारात्मक छैन । तर त्यसभन्दा पनि बढी यहाँले लिखित र मौखिक रुपमा दिएका अभिव्यक्तिहरु व्यवहारमा उतारिने हो भने त्यसले नेपालमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध ल्याउने देखिन्छ ।
Press Statement by Dr. Rijal

 हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको माथेमा प्रतिवेदनप्रति यहाँले असन्तुष्टि मात्र पोख्नुभएको छैन, त्यो कार्यान्वयन भयो भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिइरहनुभएको छ । त्यसो गर्नुको प्रमुख कारण के दिइएको छ भने प्रतिवेदन बनाउँदा यहाँहरुलाई उक्त प्रक्रियामा सामेल गराइएन वा यहाँहरुको सरोकारको प्रतिवेदनले सुनुवाइ गरेन ।

तर गजब कुरा त के छ भने, यो कार्यदल गठन गरेर नीति ल्याउनुपरेको नै चिकित्सा शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण सँगै निजी मेडिकल कलेजहरुले नियामक निकायहरुसँग साँठगाँठ गर्दै गुणस्तरमा सम्झौता गरेकाले हो । त्यस हिसाबले यो समग्र मुद्दामा निजी मेडिकल कलेजहरु एउटा झगडिया पक्ष हुन्, नियमन गराउन खोज्ने राज्य अर्को झगडिया हो । केदारभक्त माथेमा लगायतका व्यक्तित्वहरुको भुमिका न्यायधीशको जस्तै हो भने चिकित्सा शिक्षा नीतिको माग गर्ने डा केसीलगायतका हामी चिकित्सकहरुको भुमिका अदालतमा जनहित याचिका दायर गर्नेको जस्तै हो । समितिका लागि छानिएका व्यक्तिहरु राज्यको पक्षधर भएर हैन, प्राज्ञिक र तटस्थ जिम्मेवार मानिसहरु खोज्दा प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा लगायतका खास मानिसहरु फेला परेकाले त्यस्तो समिति बनेको हो ।

 यो अवस्थामा यहाँले जनाउनुभए झैं निजी मेडिकल कलेजको प्रतिनिधि समितिमा राख्नु भनेको झगडिया पक्षको मानिसलाई न्यायधीश बनाएर इजलाशमा ल्याउनु झैं हुन्थ्यो । झगडियाले जहिले पनि वकिल राखेर बहस गराउन पाउँछ (यहाँहरुलाई पनि त्यो मौका थियोः माथेमा कार्यदलले सुझाव सबै पक्षसँग मागेको थियो), तर न्यायधीश चुन्न वा पठाउन पाउँदैन । नेपालमा थिति बिग्रेर न्याय सम्पादनको यो सामान्य नियम पनि अनौठो लाग्छ किनकि राजनीतिक दलहरु कार्यकर्तालाई न्यायधीश बनाएर पठाउन बानी परिसकेका छन् भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायहरु राजनीतिक दल र निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिको रजाइँका कारण निकम्मा भएका छन् । विश्वविद्यालयहरु उसरी नै राजनीतिज्ञहरुको निहित स्वार्थका क्रीडास्थल बनेका छन् ।

Sunday, July 5, 2015

Free PG in medicine is a must and workable, Dr. KC in response to Republica editorial

(In response to the Republica editorial titled 'Costs and benefits' published on 1st July that doubted the practicality and desirability of a free PG training in medicine in Nepal, Prof Govinda KC makes a strong case for free PG in medicine. The letter to editor was carried by Republica on July 4th. As the published text of letter to editor is apparently unavailable in the website of the paper, here I carry the draft version. Only small modifications have been made in the published version, which is, anyway, available in the adjoining photograph.)


I read with interest the editorial titled ‘Costs and benefits’ published in your esteemed daily on  July 2, 2015 . Thanks to Republica for raising the issue.

However, I strongly disagree with the editor’s statement that our attempt for free post graduation training program in medical science in the country is idealistic/unrealistic. It appears that it was written with utterly superfluous understanding of the reality.


Please note that we have been pressing for affordable if not free medical education after a detailed appraisal of the same in other countries where the health care delivery system is incomparably better than ours. Moreover, having visited every district of Nepal I do have fair knowledge of the implementation side of national health policy and health service system of the country as well as the health needs of people of Nepal.

Even in developed capitalist countries, education and health (medical education encompasses both) are not commercialized. Where they are, very stringent regulations are in place. That helps to maintain the high degree of standard in education and health service. That also makes it possible for qualified students to get a medical degree at minimal cost. Post graduate course/training is essentially free; rather the students get fair amount of salaries during the residential training programs. That is because the PG programs in medicine are fundamentally different from the same in other fields: here a registered doctor engages in patient services, which generate revenues for the institute, as part of his training. That indeed is the reason we are demanding an affordable UG education but FREE PG education. Many wealthy parents may be inclinced to spend millions as you indicate in the editorial but that should not obfuscate this reality and the state should not deprive the other students--better qualified but from poor financial background--from having the same shot at PG programs. 

It is thus no wonder that in most of the developing countries and in almost all the developed countries there are no private medical schools for fear of compromising the quality of health services. Unfortunately in Nepal, government :private medical college ratio is 1:6 and in terms of output of medical graduates, it is 1:9. They heavily charge the students and number of students they take every year is ridiculously high. That has led to a very costly medical education with little regard for quality in Nepal. Only 3-5 % of parents in Nepal can afford to pay tens of millions rupees for their children's medical education.

Please note that, the fee collected from PG trainees now is practically used to subsidize the other costs of the institutes as the residents themselves contribute in revenue generation as much as or even more than a specialist employed by the institute. With PG training so costly both in govt and private institutes (a large no. of seats in govt institutes are also high-paying so far), how can we hope to dispatch these specialists to remote places to serve the people most in need? Ensuring a free PG in medicine now may look like a costly idea but in the long term, this will immensely help the state by making it possible to provide specialist services to places which have been deprived of the same so far.

Lastly, the wise way to lessen the financial burden to the state will be, rather than extorting heavy sum from the prospective PG graduates, to appoint efficient and capable managers to the govt institutes instead of grossly inept ones who are now appointed on the sole basis of loyalty to the politicians and political parties. We should press the leaders to mend their ways of appointing those officials rather than questioning the relevance of a long overdue effort to make PG free in medicine. 

Dr. Govinda KC
TUTH, Maharajgunj, Kathmandu.

Tuesday, June 30, 2015

डा केसीको प्रेस विज्ञप्ति: माथेमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर, नोबेलका विद्यार्थीको माग पूरा गर, जानकीका विद्यार्थी व्यवस्थापन गर


प्रेश विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि भनेर विगत लामो समयदेखि हामीले संघर्ष गर्दै आएको र त्यो संघर्षमा नेपालका तमाम चिकित्सक र चिकित्साका विद्यार्थीहरुको सक्रिय सहभागिता र समर्थन भएको कुरा विदितै छ । 

लामो प्रयासपछि पछिल्लो समयमा गठित माथेमा समितिले यो क्षेत्रमा सुधारका सुझावसहित हिजै आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ तर दुर्भाग्यवश प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदनलाई अविलम्ब सार्वजनिक गरेर पारदर्शिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तीव्र माग छ । 

त्यसबाहेक पछिल्लो अनशनका बेला भएका धेरै सम्झौताहरु अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । तीन सरकारी शिक्षण संस्थामा यसै वर्षदेखि स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाउने काम अझै टुंगोमा पुगेको छैन र विभिन्न तहबाट त्यसमा व्यवधान उत्पन्न गराइएको छ । चोर बाटोबाट सम्बन्धन लिएका र कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर खारेजीमा लैजाने भनिएका दुई मेडिकल कलेज खारेजीको दिशामा कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमितता छानविनका लागि बनेको आयोगले अझै काम गरिसकेको छैन । खास गरी स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा शुल्क निर्धारणका लागि माथेमा समितिलाई कार्यक्षेत्र थपिएकोमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका क्रममा त्यसलाई कति इमान्दारिताका साथ लागू गरिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

यो परिवेशमा पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रमा केही जटिलताहरु आएका छन् । न्यायोचित माग लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका नोबेल मेडिकल कलेजका इन्टर्न र विद्यार्थीहरुलाई धम्क्याउने, प्रहरी लगाएर निर्ममतापूर्वक पक्राउ गर्ने, होस्टेलबाट निकालेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिंदै आएकोमा अहिले आएर कलेज प्रशासनले जबर्जस्ती अस्पताल र कलेज दुवै बन्द गराएर अध्ययनरत विद्यार्थीहरु र कार्यरत चिकित्सकहरुको भविष्य अन्योलमा पारेको छ । त्यो हदको गैर–जिम्मेवारीपनले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको कुन हदको लापरवाही र मनपरी छ तथा विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामक निकायहरु कति निकम्मा छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । 

अर्कोतिर विगत लामो समयदेखि पठनपाठन बन्द भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको भविष्यमा चरम खेलबाड गर्दै उनीहरुको व्यवस्थापन गरिएको छैन । पछिल्लो समयमा आइओएमले त्यस्तो व्यवस्थापनको प्रयास गर्दा शिक्षा मन्त्रीले अवरोध पुर्याएको भन्ने सुचना आएको छ, जुन आफैंमा गैर–जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । 

शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएपछि उनीहरुप्रतिको जिम्मेवारीबाट विश्वविद्यालय बच्न पाउँदैन किनकि वैध–अवैध बाटोबाट सम्बन्धन दिनासाथ विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । विगतमा तजबीजका भरमा तथा नियामक निकायहरुसँगको साँठगाँठमा सम्बन्धन दिने र निरन्तर सिट बढाउँदै जाने गरेकाले यो स्थिति आएको हो भन्नेमा दुविधा छैन, तर भर्ना लिएर कार्यक्रम चलाउन दिएपछि विद्यार्थीहरुको भविष्य र अभिभावकहरुको लगानीसित खेल्ने अधिकार कुनै पनि निकायलाई छैन । शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन कुनै मेडिकल कलेज असक्षम छ भने त्यसलाई डिअफिलिएटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसले सम्बन्धन पाएकै बेला भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको पुरा जिम्मेवारी विश्वविद्यालयले लिनुपर्छ किनकि विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता हेरेर ती कार्यक्रममा भर्ना भएका हुन्छन् । 

त्यसैले यी समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले तुरुन्त निम्न ठोस कदम चालोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदछुः

१) तीन सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गर्न गठित समितिले कार्यविधि बनाएर बुझाइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अविलम्ब उक्त कार्यविधि मन्त्री परिषद्मा पेश गरेर तयार हुन लागेको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरी सम्झौता अनुसार यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तर निःशुल्क गरियोस् । 

२) सम्झौता अनुसार अब शुरु हुने आर्थिक सत्रको नीति र कार्यक्रममा पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एक एक सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने नीति विधिवत् रुपमा ल्याइयोस् तथा यो वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चलमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया शुरु गरियोस् । चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक् तीन महिनाभित्र ल्याउने सम्झौता भएकोमा सरोकारवाला पक्ष नभएको एउटा समिति गठन मात्र गरिएकाले अविलम्ब गम्भीरतासाथ उक्त विधेयक् निर्माण गरेर पेश गरियोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अवैध रुपमा सम्बन्धन दिएका दुई मेडिकल कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम सम्झौताअनुसार अविलम्ब स्थगन गरी विद्यार्थी व्यवस्थापनको काम गरियोस् ।

३) सम्झौतामा निजी मेडिकल कलेजको हकमा स्नातकोत्तर तहको शुल्क माथेमा समितिले सुझाएअनुसार हुने भनिएको तथा माथेमा समितिको प्रतिवेदनको सारांशमा स्नातकोत्तर तह पूर्ण निःशुल्क गर्ने अवधारणा ल्याइएकाले आउने शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी मेडिकल कलेजहरुमा एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएच तह पूर्ण निःशुल्क गराउन तत्काल त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले तत्काल सर्कुलर जारी गरुन् । साथै केही वर्ष अघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहको शुल्कमा एकरुपता ल्याउँदा केही निजी मेडिकल कलेजहरुले जबर्जस्ती थप रकम लिने वा बोन्ड गर्ने अवैध काम गरेकाले त्यस्तो बोन्ड स्वतः खारेज गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले स्पष्ट निर्देशन देओस् ।



४) काठमाडौं विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले अविलम्ब नोबेल मेडिकल कलेज र अस्पताल खोलेर शैक्षिक कार्यक्रमहरु शुरु गर्न दिन तोकेर सञ्चालकलाई निर्देशन दिऊन् ता कि विद्यार्थीहरुका परीक्षा लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा कुनै व्यवधान नहोस् । विद्यार्थीहरुप्रति अमानवीय व्यवहार गरेकोमा माफी माग्दै नोबेल मेडिकल कलेजले तत्काल उनीहरुका जायज माग पूरा गरोस् । इन्टर्नशीप गर्ने चिकित्सकहरुले मेडिकल काउन्सिलको प्रोभिजनल रजिष्ट्रेशन पाएर बिरामीको सेवा गर्ने भएकाले उनीहरुका लागि सबै मेडिकल कलेजमा लागू हुने गरी सम्मानजनक पारि७नतसमिकको व्यवस्था गरियोस् ।

५) जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु व्यवस्थापनको काम अविलम्ब अघि बढाइयोस् । आइओएमको उक्त प्रयासमा असहयोग गर्ने पक्षलाई विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न चेताइयोस् । विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्दा झारा टार्न धेरै विद्यार्थीहरुलाई न्यून क्षमता भएको एउटै मेडिकल कलेजमा जम्मा पार्ने नभई गुणस्तरीय सिकाइ सम्भव हुने गरी विभिन्न मेडिकल कलेजमा बाँडेर व्यवस्थापन गरियोस् ।    

६) चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारीहरु विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनैतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चार महिना भित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएकोमा त्यसलाई उल्लंघन गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा फेरि कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा राजनीतिक पृष्ठभुमि हेरेर सर्वथा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएकाले ती कदम अविलम्ब सच्याउँदै वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद क्याम्पसमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समेत अयोग्य र कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएकाले उक्त कदम सच्याउँदै सबैतिर योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरियोस् । 

७) नेपालबाहिर चिकित्सा शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कडाइका साथ गुणस्तरको अनुगमन गरेर गुणस्तरीय पढाइ हुने ठाउँमा मात्र विद्यार्थी पठाउने व्यवस्था गरियोस् । कोर्स अवधिको नेपालमा क्राइटेरिया नपुग्ने कलेजहरुमा शिक्षा मन्त्रालयले समेत छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पठाएर उनीहरुको भविष्य अन्योलमा पारेकाले त्यसको जिम्मेवारी लिंदै विद्यार्थीहरुका लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । 

याद रहोस्, विगतका आन्दोलनका बेला हामीले उठाएका मागहरु समयमै सुनुवाइ भएको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । समयमै यी माग पूरा नभएर स्थिति थप जटिल बन्न गएमा सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवार हुनेछन् । हजारौं चिकित्साका विद्यार्थीहरु तथा चिकित्सकहरुको भविष्यसित प्रत्यक्ष जोडिएका यी विषयमा सरकारले यस्तै गैर–जिम्मेवारीपन देखाउँदै जाने हो भने देशभरका विद्यार्थी र चिकित्सकहरु थप संगठित भएर सशक्त आन्दोलन हुने स्थिति देखा परेको छ । राज्यले समयमै यी समस्या समाधान गर्ने तथा विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्ने कुरामा उदासीनता देखाउने हो भने स्थिति थप असहज हुँदै जाने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा हजारौं विद्यार्थी र चिकित्सकको भविष्यका लागि तथा नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि म जुनसुकै चाल्न तयार भएको पनि जानकारी गराउँदछु । 

डा गोविन्द केसी,

त्रिवि शिक्षण अस्पताल,

महाराजगञ्ज काठमाडौं

मितिः २०७२ जेठ १५

Monday, June 29, 2015

रामकण्ठ मकाजुजी, यो के तमाशा हो?


काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई खूला चिठी



सक्नुहुन्छ भने जिम्मेवारी निभाउनुस्, हैन भने अपमानपूर्वक पदमा रहनुभन्दा आउनोस्, सडकमा स्वाभिमानका लागि सँगै संघर्ष गरौं ।


श्री रामकण्ठ मकाजूज्यू, उपकुलपति, काठमाडौं विश्वविद्यालय

 सर्वप्रथम त यहाँलाई निद्रा वा बेहोशीले छोपेको छैन भन्ने मानेर यो पत्र लेखिएको छ । सम्भव भए पढ्ने कृपा गर्नुहोला । साथै यहाँमा पदीय जिम्मेवारीको थोरै भए पनि हेक्का होला भन्ने विश्वास बाँकी रहेकाले पनि यो पत्र यस रुपमा लेखिएको हो ।

प्रथमतः यहाँ आफैं चिकित्सकीय पृष्ठभुमिबाट काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्तो गरिमामय संस्थाको प्रशासनिक जिम्मेवारीमा पुग्नुभएकाले यो क्षेत्रका समस्या र तिनको सम्भावित समाधानबारे पनि यहाँलाई राम्रो ज्ञान हुनुपर्ने हो । यहाँ नियुक्त भएर आउनासाथ स्नतकोत्तर तहको शुल्कमा ल्याउनुभएको एकरुपताले त्यहाँ व्याप्त डरलाग्दो मनपरी रोकेर धेरै योग्य चिकित्सकहरुलाई पहिलेभन्दा निकै कम शुल्कमा विशेषज्ञता हासिल गर्न सम्भव बनाएको हो । यहाँको त्यो कदमपछि नै चिकित्सा क्षेत्र सुधारतर्फ उल्लेख्य काम होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो र यहाँलाई आफ्नो क्षमता र भिजनलाई व्यवहारमा उतार्न काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्तो उत्कृष्ट प्लेटफर्म उपलब्ध थियो ।

तर दुर्भाग्य, यहाँको नेतृत्व त्यो कठोर व्यवहारिक परीक्षामा खरो उत्रनु त कता कता, समयक्रममा झन् दलदलमा फस्दै गयो । खास गरी कावि कै सर्वोच्च निकायको पहिलेको निर्णय उल्टाउने गरी रातारात सिनेटमार्फत् विधान बदलेर तथा एउटा भ्रामक नियमावली सिर्जना गरेर यहाँहरुले चोर बाटोबाट दुई नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुभयो । राज्यले अहिले पनि कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर तिनलाई खारेजीमा लैजाने भन्ने औपचारिक नीति लिएकाले ती दुवै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा छ ।

Wednesday, June 24, 2015

Nepal: A court order highlights the faultines

 

Identity and state restructuring in Nepal:

A court order and faultlines


Jiwan Kshetry

 A Supreme court order (unsuccessfully?) staying a landmark agreement between Nepal's major political parties has highlighted the simmering divide between those for and against identity-based state restructuring.

"Let's be proud as citizens of a country where politicians pass verdict and judiciary indulges in politics." quipped an angry person in twitter after Nepal's Supreme Court gave an interim verdict objecting to the agreement among major political forces about the central issues in new constitution.

Among others, the major political parties had recently agreed to speed up the constitution drafting process by postponing two crucial and disputed issues: the demarcation and naming of federal units. The agreement says that the task of demarcation will be done later by a Federal Commission and the names will be decided by provincial assemblies.

The court order says that the two crucial issues should be settled now when the Constituent Assembly (CA) is still in existence and cannot be left to be decided later.

Along with the sense of relief that the breakthrough brought after a year-long stalemate in the second CA in the backdrop of failure of the first, voices of discontent have also been building up. Those who favor a strong role for ethnic identity (mainly geographic and caste-based) in state restructuring have felt cheated by the deal which they perceive as the ploy to altogether jettison the role of identity in the process of state restructuring.

As the ruling parties (NC and UML), both vocally opposed to the central role of identity in restructuring the state, along with the UCPN (Maoist)—so far the largest pro-identity political party which seems to have compromised on that stance with the agreement––enjoy a comfortable two-third majority in the CA, the deal had all but ensured the formulation of new constitution in near future.

The pro-identity voices which have been opposing the deal thus risk being increasingly pushed to the fringe. The fact that the political parties advocating or sympathetic to the identity-centered politics, including the Maoists, had lost much ground during second CA vis-à-vis first has not helped the matter.

सम्झनामा गाउँको एसएलसी (पूर्ण पाठ)


सम्झनामा गाउँको एसएलसी

२०५७ साल असार । एसएलसीको रिजल्ट भएको तेस्रो वा चौथो दिनमा गाउँमा गोरखापत्र पुगेको थियो । रेडियोबाट यति र उति अंक लिएर विद्यार्थीहरु बोर्डमा परे वा टप गरे भन्ने सुन्दा सुन्दा मनमा हुटहुटी चलिरहेको थियो तर आफ्नो नतिजा थाहा पाउने उपाय थिएन ।

 गोरखापत्र आएसंगै घरबाट बुवाले बोलाउँदा म बारीमा थिएँ, घाँस काट्दै हो या मकैका पात लुछ्दै, अहिले याद छैन । दौडँदै आएर हेर्दा हजारौं सिम्बोल नम्बरले भरिएको गोरखापत्र पिंढीमा थियो । कथं कदाचित् आफ्नो सिम्बोल नं भएन भने? वा पहिलो डिभिजनमा भएन भने?

भाग्यवश पहिलो डिभिजनकै सुचीमा कक्षा प्रथम म र दोस्रो साथी इन्द्र ढुंगानाको सिम्बोल नंबर थियो । कक्षाका २६ मध्ये १३ वा १४ जना पास भएका थियौं । हामीले कथित फलामे ढोका पार गरेका थियौं । अब जित्नका लागि हाम्रा अगाडि सिंगो संसार थियोः शहर जाऊ, क्याम्पस पढ, जागिर खाऊ, पैसा कमाऊ, बाआमालाई सुख देऊ, हाम्रो असीमित कार्यसुचीका प्रारम्भिक चरण तिनै थिए ।

...........................

Rangkhani Ma. Vi. Rangkhani, from where I passed my SLC
टाकुरामा स्कुल, खोंचमा घर । खाना खाएपछि सवा घण्टा हस्याङफस्याङ गर्दै उकालो नचढे समयमा स्कुल नपुगिने ।

 स्कुल पुग्नासाथ फेरि कसैले खाना टक्र्याइदियो भने हामीले सजिलै अर्को एक भाग खान सक्थ्यौं तर दिनभरको पढाइपछि चार बजेसमेत नियमित खाजा खाने पैसा हुँदैनथ्यो । आँट भएका साथीहरुले वर्षौं बाँकी रहने गरी उधारोमा बिस्कुट, चिउरा र चाउचाउ खाइदिन्थे तर आफू त परियो पूरा मितव्ययिताको प्रतिमुर्ति । अरुले खाएको मंग बसाउने चनाको तरकारीको वास्ना सुँघेर घुटुक्क थुक त कति निलियो कति । साथीहरुले दिएका केही पापा बिस्कुट र एक फाँक चिउराले पेटलाई जिस्काइयो पनि कतिचोटि हो कतिचोटि ।

अनि त्यही भोको पेटमा जमेर भलिबल पनि कति खेलियो कति । फर्कंदा भोक र धपडीले खुट्टा लगलग काँप्थे तर खेल्न छोडिएन ।

Posing with 'Tikhe', our buffalo which fed us for 15 years
बिहान उठेर सिजनअनुसारको काम नगरी खाना खाने सोच्न पनि सकिंदैनथ्यो । वर्षायाममा भुईंघाँस काट्ने, बारी खन्ने वा कोदो रोप्ने, कार्तिकतिर धान र कोदो वा नल काट्ने, हिउँदका अरु महिना खन्ने, डल्ला फोर्ने, डाले घाँस काट्ने, यी थिए बिहान बेलुका हामीले गर्ने काम । त्यसबाहेक बर्खामा कोदो वा धान गोड्ने, सोत्तर काट्ने, अनि हिउँदमा स्याउला सोहोर्ने काम पनि हाम्रै थिए । असार र साउनको बिदाको बेला भने दिनभर लगाएर रोपाइँ गर्नुपथ्र्यो । आफ्नै घर धेरै दिन रोपाइँ चल्दैनथ्यो तर अर्मपर्म गरेर रोपाइँ गर्दा बोलाएका खेतालाको पर्म तिर्न जाँदा जाँदा महिना जान्थ्यो । मंसीरमा धान थन्काउँदा खेतबाट बिटा बोक्नुपथ्र्यो दिनभर अनि राती दश एघार बजेसम्म धान छाँट्दा ज्यान थकान र निद्राले काम नलाग्ने हुन्थ्यो । तर अलि पहिले थन्क्याइएका नयाँ जर्नेली चामलको घ्यूमा लतक्क भिजेको भात खाएपछि दिनको सारा दुख बिर्सिन्थ्यो ।

बिहान उठेर भकारा सोहोर्नु, गाइभैंसीलाई घाँस र कुँडो ख्वाउनु, साँझ–बिहान दुध दुहुनु अनि केही दिन बिराएर मोही पार्नु, यी काम त काममै गनिंदैनथे जसरी बिहानको नित्य कर्मलाई काम गनिंदैन । वास्तवमा ती सबै काम हाम्रा नित्यकर्म नै बनिसकेका थिए ।
The house where we were born and raised

गाउँको जीवन र गाउँको पढाइबारे धेरै जानकारी नराख्नेहरुका लागि यो पृष्ठभुमि दिनुपरेको हो एसएलसीको याद गर्दा ।

एसएलसीलाई फलामे गेट भनिए पनि हामीलाई त्यो सुनको गेटजस्तो थियोः दैनिक पन्ध्र घण्टा श्रम गर्नुपर्ने गाउँको जीवनबाट सदाका लागि बिदा दिने सुनको गेट । गेटको यतापट्टि विरक्त लाग्दो दुखी जिन्दगी थियो जहाँ कुर्कुच्चा पट्पटी फाटेका हुन्थे भने औंलाका काप हिलोले खाएर रक्ताम्य हुन्थे, उतापट्टि शहरको हेर्दै लोभ लाग्दो जिन्दगी हुन्थ्यो जसमा हिलो र झरीबाट टाढै रहन सकिन्थ्यो, तिघ्रा बाउँडिने गरी उकालोमा हिंड्नुको सट्टा बसमा सरर हावा खाँदै यात्रा गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाहेक कहिलेकाहीं घर टप्किने सुनको गेट कटेर गइसकेका दाइदिदीहरुको भावभंगिमा, लवाइखवाइ, बोलीको लवज र तिनले घरमा पाउने पाहुनाको मनितो देख्दा अनि तिनले हेरेका फिल्मको नाम सुन्दा त......... । इष्र्याले जलेर अधीरतापूर्वक सुनको गेट पार गर्ने मुहुर्त पर्खनुको कुनै विकल्प थिएन ।

Monday, June 22, 2015

Life beyond office: six themes nature can teach us (Photo-essay)


Resilience: This bar tree is healthily growing on the wooden electric pole. That is rather unusual but unusual things often happen in life.
Here Peepal tree does the same

Suffering: these two deers have been caged in a small place. Who else knows the value of freedom more than them?


Peace: This stretch of the trail, crowded most of the times, remains in peace at this time. And looks beautiful.

Creation: Life sprouts where seed meets thesoil

Faith: Those who believe Bar and Peepal to be spouses in earlier incarnation have imposed human version of dress: white for Bar and red for Peepal

Youth: These young oranges do not know they'll one day ripen, fall and assimilate in soil. But for now, they think they have won the world. 
Parasitism: Even plants have their own parasites. 

Friday, June 19, 2015

सम्झनामा एसएलसी: त्यो सुनको गेट



 हाम्रा  लागि  SLC फलामको हैन  सुनको गेट थियो। 
टाकुरामा स्कुल, खोंचमा घर । खाना खाएपछि सवा घण्टा हस्याङफस्याङ गर्दै नहिंडे समयमा स्कुल नपुगिने ।

स्कुल पुग्नासाथ फेरि कसैले खाना टक्र्याइदियो भने हामीले सजिलै अर्को एक भाग खान सक्थ्यौं तर दिनभरको पढाइपछि चार बजेसमेत नियमित खाजा खाने पैसा हुँदैनथ्यो । आँट भएका साथीहरुले वर्षौं बाँकी रहने गरी उधारोमा बिस्कुट, चिउरा र चाउचाउ खाइदिन्थे तर आफू त परियो पूरा मितव्ययिताको प्रतिमुर्ति । अरुले खाएको मंग बसाउने चनाको तरकारीको वास्ना सुँघेर घुटुक्क थुक त कति निलियो कति । साथीहरुले दिएका केही पापा बिस्कुट र एक फाँक चिउराले पेटलाई जिस्काइयो पनि कतिचोटि हो कतिचोटि ।
Photo Credit: Vuban Acharya

अनि त्यही भोको पेटमा जमेर भलिबल पनि कति खेलियो कति । फर्कंदा भोक र धपडीले खुट्टा लगलग काँप्थे तर खेल्न छोडिएन ।

बिहान उठेर सिजनअनुसारको काम नगरी खाना खाने सोच्न पनि सकिंदैनथ्यो । वर्षायाममा भुईंघाँस काट्ने, बारी खन्ने वा कोदो रोप्ने, कार्तिकतिर धान र कोदो वा नल काट्ने, हिउँदका अरु महिना खन्ने, डल्ला फोर्ने, डाले घाँस काट्ने, यी थिए बिहान बेलुका हामीले गर्ने काम । त्यसबाहेक बर्खामा कोदो वा धान गोड्ने, सोत्तर काट्ने, अनि हिउँदमा स्याउला सोहोर्ने काम पनि हाम्रै थिए । असार र साउनको बिदाको बेला भने दिनभर लगाएर रोपाइँ गर्नुपथ्र्यो । आफ्नै घर धेरै दिन रोपाइँ चल्दैनथ्यो तर अर्मपर्म गरेर रोपाइँ गर्दा बोलाएका खेतालाको पर्म तिर्न जाँदा जाँदा महिना जान्थ्यो । मंसीरमा धान थन्काउँदा खेतबाट बिटा बोक्नुपथ्र्यो दिनभर अनि राती दश एघार बजेसम्म धान छाँट्दा ज्यान थकान र निद्राले काम नलाग्ने हुन्थ्यो । तर अलि पहिले थन्क्याइएका नयाँ जर्नेली चामलको घ्यूमा लतक्क भिजेको भात खाएपछि दिनको सारा दुख बिर्सिन्थ्यो ।

बिहान उठेर भकारा सोहोर्नु, गाइभैंसीलाई घाँस र कुँडो ख्वाउनु, साँझ–बिहान दुध दुहुनु अनि केही दिन बिराएर मोही पार्नु, यी काम त काममै गनिंदैनथे जसरी बिहानको नित्य कर्मलाई काम गनिंदैन । वास्तवमा ती सबै काम हाम्रा नित्यकर्म नै बनिसकेका थिए ।

गाउँको जीवन र गाउँको पढाइबारे धेरै जानकारी नराख्नेहरुका लागि यो पृष्ठभुमि दिनुपरेको हो एसएलसीको याद गर्दा ।

एसएलसीलाई फलामे गेट भनिए पनि हामीलाई त्यो सुनको गेटजस्तो थियोः दैनिक पन्ध्र घण्टा श्रम गर्नुपर्ने गाउँको जीवनबाट सदाका लागि बिदा दिने सुनको गेट । गेटको यतापट्टि विरक्त लाग्दो दुखी जिन्दगी थियो जहाँ कुर्कुच्चा पट्पटी फाटेका हुन्थे भने औंलाका काप हिलोले खाएर रक्ताम्य हुन्थे, उतापट्टि शहरको हेर्दै लोभ लाग्दो जिन्दगी हुन्थ्यो जसमा हिलो र झरीबाट टाढै रहन सकिन्थ्यो, तिघ्रा बाउँडिने गरी उकालोमा हिंड्नुको सट्टा बसमा सरर हावा खाँदै यात्रा गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाहेक कहिलेकाहीं घर टप्किने सुनको गेट कटेर गइसकेका दाइदिदीहरुको भागभंगिमा, लवाइखवाइ, बोलीको लवज र तिनले घरमा पाउने पाहुनाको मनितो देख्दा अनि तिनले हेरेका फिल्मको नाम सुन्दा त......... । इष्र्याले जलेर अधीरतापूर्वक सुनको गेट पार गर्ने मुहुर्त पर्खनुको कुनै विकल्प थिएन ।

Wednesday, June 17, 2015

दुर्गममा विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न किन अनिच्छुक छ सरकार?

डा गोविन्द केसीसित भएको सम्झौताको एउटा बुँदाले देशभरको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्न सक्छ तर सरकार त्यसो गर्न हिच्किचाइरहेको छ, किन?


डाक्टर दुर्गममा गएनन् भनेर गुनासो सुनिनु नेपालमा सामान्य भइसकेको छ । दुर्गममा उपचार नपाएर मानिसहरुको अकाल मृत्यू भएका समाचारहरु पनि बारम्बार आउने गरेका छन् ।

त्यसका लागि दोषी को त? औंला ठड्याएर सुविधा र पैसामुखी डाक्टरका कारण त्यसो भयो भन्नु सजिलो छ तर समस्याको व्यवहारिक निकास निकालेर ती सेवा सुविधा बिस्तार गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण छ ।

 ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने त्यस्ता समाचारहरुभित्र अर्को यथार्थ लुकेको हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म कहिल्यै डाक्टर नपुगेका धेरै ठाउँमा अहिले छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरु पुगेका छन् भने डाक्टर पुगेसँगै धेरै विकट ठाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भौतिक संरचना थपिएर स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढेको छ ।

 त्यसको अर्थ नेपालका विकट भौगोलिक क्षेत्रहरुको स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक छ भन्ने पटक्कै हैन । सेवाको पहुँच र गुणस्तर दुवै कुरा अझै तीव्र गतिमा बिस्तार गर्नु आवश्यक छ । सुधारका बाबजुद अझसम्म डाक्टर नपुगेका कति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् भने डाक्टर पुगे पनि प्रयोगशाला, एक्सरे र अल्ट्रासाउण्डजस्ता सामान्य साधनहरु नहुँदा प्रभावकारी सेवा नपुग्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु सयौं छन् ।

 पैसामुखी डाक्टर?

सहजै देखिने एउटा यथार्थचाहिं के हो भने, अझै पनि आम रुपमा डाक्टरहरुमा गाउँमा पुगेर ‘सेवा’ दिनेभन्दा सकभर शहरमै बसेर ‘व्यवसाय’ गर्ने प्रवृत्ति छ ।

 किन जान चाहँदैनन् त डाक्टर दुर्गममा? त्यसका कारणहरु धेरै छन् र तीमध्ये प्रमुख कारण चिकित्सा शिक्षामा भएको अति व्यापारीकरणले डाक्टर बन्न करोडौं खर्च लाग्नु हो ।

तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, दुर्गममा जाने व्यक्तिगत चाहना डाक्टरको होस् वा नहोस्, त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभुत सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यो जिम्मेवारीअन्तर्गत विकटभन्दा विकटसम्म डाक्टर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

 अधिनायकवादी व्यवस्थाहरुमा राज्यले बन्दुकको नाल तेस्र्याएर सबै किसिमको जनशक्तिलाई आफूले चाहेको ठाउँमा पठाउन सक्छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सेवा, सुविधाको व्यवस्था गरेर र त्यसले नभएमा दुर्गम जाने शर्तमा छात्रवृत्तिमा पढाएर भए पनि राज्यले त्यस्तो जनशक्ति परिचालन गर्ने गर्छ ।

नेपालमा पनि राज्यले गत एक दशकदेखि त्यस्तो व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतारेको छ । लोक सेवाबाट पठाउन खोज्दा यथेष्ट आवेदन नपर्ने समयमा शुरु भएको छात्रवृत्तिका डाक्टरहरुको त्यस्तो परिचालन अहिले यति बिस्तारित भइसकेको छ कि राज्यले अधिकांश दुर्गम जिल्लाहरुमा नयाँ स्थायी दरबन्दी खडै नगरी करारबाटै मेडिकल अधिकृत तहको सेवा पुर्याइरहेको छ ।


Sunday, May 31, 2015

Why the MBBS docs are thinking twice about serving in earthquake zone

Guest post by

(First carried in his blog; republished here with his permission.) 


The truth
I know a doctor here in Nepal who once spent a month trekking from village to village in his district, working with every VDC, to examine women and find the ones who could benefit from a specialized surgical camp set up by a German charity group.  And for every doctor and nurse in Nepal, going on a “health camp” to a rural area is part of normal practice.
The sacrament of the goddess: Book by Niemczura

The innuendo
On May 26th, there was a short article in Republica newspaper bemoaning the fact that 300 doctors are needed in the earthquake-affected areas of Nepal,  and only about 19 responded to the government’s call to work in the earthquake zone. The writer was heaping shame on the young doctors of Nepal.

The response
I wrote a quick response, since the volunteer project I do here in Nepal involves working with those very same doctors, at the beginning of their career.
Today on Twitter I see that the original article has been retweeted more than a hundred times, and seemingly refuses to die. I replied to the retweets offering to give more info as to why young docs might be reluctant but – the writer of the original article did not call me.

Don’t pay  attention to Twitter?
I am aware that Twitter is a bit shadowy. Many of these people who tweet are seeking sensational stories and false outrage. Any twelve-year-old with a mobile can tweet. We don’t know who is “serious” – so, often it’s best to ignore them.

But this time I will be a bit more direct.

Here is what the young doctors are being asked to do, from what it sounds like.

1) go to work in a recent earthquake zone where the houses, schools and health posts have been destroyed.

2) live in the same kind of temporary structure that the people they serve are living in, just as exposed to the elements as the others;

Tuesday, May 19, 2015

City of ruins: Dispatches from Chautara

The visit to Chautara today was more fatiguing emotionally than physically. Ruins and ruins-in-waiting litter this once beautiful district headquarter. Deep stench, likely from animal carcass trapped in the ruins has poisoned the air. The initial panic has subsided from people's face but a deep sense of gloom and loss lingers. As the womenfolk show resilience by going back to work in fields, many men seemed to have found a useful excuse in quake to indulge more in drinking alcohol. Chautara elicited a very complex emotion, hard to capture in a photo blog; will write in details elsewhere.












Friday, May 1, 2015

Appeal to save villages where state has failed to reach.


हिजोको कुरा, बी पी प्रतिष्ठान धरानबाट आएको टोलीका लागि गोरखा र धादिङ पुर्याउन त्रिपाल लगायतका सामान किनिसकेपछि सापटी खोजेको सबै पैसा हिजै सकिइसकेको थियो । सहयोगको वाचा गरेका संघसंस्था र व्यक्तिहरुको सहयोग आइपुग्न अझै बाँकी नै छ ।

चितवनमा त्रिपालहरुको सख्त अभाव भएकाले भैरहवाबाट मगाउने व्यवस्था गर्न उताबाट राहत संकलन गरेर वितरणको योजना बनाइरहेका साथी मुक्तिसित सम्पर्क भइरहेको थियो । त्यसैबीच उनलाई धादिङको जीवनपुर गाउँका परिचित स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी राजकुमार तामाङले फोन गरेछन् ।

उनले भनेछन्ः जीवनपुरमा करीब दुई हजार जना मानिस पाँच दिनदेखि भोकै छन् । चामल पाउने आशमा काठमाडौं पुगेका राजकुमार निराश र लखतरान भएर आफैं काठमाडौंमा भौंतारिइरहेका रहेछन्, सहयोगको कतैबाट गुञ्जायस नपाएर ।

धादिङबेंशीबाट हिजै फर्केका धरानका साथीहरु भन्दै थिएः सदरमुकाममा खाद्यान्न बोकेका ट्रकहरुको लर्को छ तर सामाग्री व्यवस्थित रुपमा गाउँका मानिससम्म पुगेको छैन । त्यो कुरा अब प्रमाणित भयो । धार्केबाट करीब पन्ध्र किलोमिटर टाढाको गाउँको त्यो हालत भएपछि अझ विकट गाउँहरुको कुरै गर्नु परेन ।

लगत्तै राजकुमारको र मेरो फोन सम्पर्क भयो । उनको हताशी र व्यग्रता बुझ्न सकिने कुरा थियो । उनको एउटै आग्रह थियोः भोक मेट्ने खाद्यान्न पठाइदिनु, मानिस बरु खूला आकाश मुनि सुत्न तयार थिए, तर पेटले मान्ने कुरा थिएन ।

कस्तो संयोग पर्यो भने, नेपालको अवस्थाबाट बेचैन दाजु विजय रिसालले अस्ति राती मात्र मलाई केही नसोधी सिधै हजार डलर पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो र बिहानसम्म एक लाख रुपैयाँ मेरो हातमा परिसकेको थियो ।

त्यही एक लाखको आडमा राजकुमारलाई तुरुन्त खाद्यान्न पठाउने आश्वासन दिएँ, स्वभाविक रुपमा त्यो अपर्याप्त थियो तर त्यति भएपछि चिनेका पसलेले बाँकी रकम उधारामो दिने विश्वास थियो । त्यसको दुई घण्टापछि साढे सोह्र क्विन्टल चामलसहित दाल, चिउरा, चना, तोरीको तेल, नुन र दालमोठ गरी दुई टन खाद्यान्न त्यता रवाना भयो । साथमा हिजो धादिङ पुगेर त्रिपाललगायतका सामान बुझाएर फर्केका धरानका इन्टर्न भाइहरुमध्ये एक जना त्यता लागे । लगातार तीन दिन राम्रोसँग नसुतेका उनीहरुका लागि यो असुविधा केही थिएन त्यत्रो सहयोग गर्न पाएकोमा ।

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको समन्वयका लागि नपर्खी हामीले गरेको र एक व्यक्तिले गरेको फोन कलका भरमा गरिएको यो पहिलो त्यस्तो सहयोग थियो । तर समन्वयका लागि भनेर सदरमुकामतिर लागेको भए समयमा भोका मानिसहरुसम्म खाद्यान्न नपुग्ने पनि स्पष्ट थियो ।

व्यक्तिगत विश्वासका आधारमा त्यति ठूलो रकम यति तत्परताका साथ कसैले पठाएको पनि मेरा लागि यो पहिलो अवसर थियो । बिल पेश नभएसम्म एनजिओ लगायतका संस्थाहरुको रकम निकासा नहुनु पारदर्शिताका आधारमा जरुरी हो तर यस्तो संकटका बेला त्यो प्राविधिकता आफैंले धेरै सीमाहरु सिर्जना गर्दोरहेछ ।

व्यापारीहरुले उधारोमा नदिनु, सापट दिन सक्ने साथीहरुसित भएको रकम रित्तिनु र संकलन गरिएको थोरै रकम अत्यन्तै अपर्याप्त हुनुले अहिले हामीले पुर्याउने राहत कार्यमा व्यवधान पारिरहेका छन् ।

तर अर्को किसिमले हेर्दा, विजय दाजुको आर्थिक सहयोग, मेरो संयोजन र इन्टर्न भाइहरुको स्वयं सेवाको भरमा एकै छिनको प्रयासले दुई हजार मानिसको भोक मेट्ने अवसर अरु कुन बेला आउन सक्थ्यो? राजकुमारले मलाई पहिलो कल गरेको दश घण्टामा बीचको एउटा जाममा केही बेर रोकिएर समेत खाद्यान्न जीवनपुरमा पुगिसकेको थियो । दिउँसो साढे बाह्र बजे राजकुमारको पहिलो फोन आएको रहेछ, राती साढे दश बजे खाद्यान्न त्यहाँ पुगेर वितरण पनि भइसकेको थियो । लुछाचुँडी हुन नदिई व्यवस्थित रुपमा र सकेसम्म धेरै मानिसलाई त्यो अन्न वितरण गर्ने जिम्मा मैले राजकुमारलाई दिएको थिएँ ।

राती फोन हुँदा राजकुमारलाई गाउँबारे थप कुराहरु सोधेंः जीवनपुर गाविसको भालुखोला भन्ने गाउँ रहेछ त्यो धादिङको । उनका अनुसार त्यहाँ डेढ सय घरहरु काम नलाग्ने गरी भत्केका छन् । दिउँसो मैले खाद्यान्न पठाउने निश्चित जानकारी दिएपछि उनी काठमाडौंबाट हतारहतार गाउँ पुगेर सहयोग आउन लागेको खबर पुर्याएर आएका थिए र व्यग्र मानिसहरु गाडी पुग्ने अन्तिम ठाउँमा भेला भइसकेका थिए । युवकहरुलाई जम्मा पारेर उनले व्यवस्थित रुपमा अन्न वितरण गरेछन् । राती दश बजे त्यहाँ पुगेकाले खाद्यान्न पुर्याउन गएको भाइ बिकास पौडेलले अपेक्षा अनुसार फोटोहरु खिचेर ल्याउन सकेनछन् तर अघिल्लो दिन प्रजिअलाई सामाग्रीहरु बुझाउनुभन्दा यो सहयोग धेरै प्रभावकारी भएको उनको अनुभव थियो ।

एउटा चिनजानका भरमा त्यति सहयोग जुटाउन सकेकोमा सन्तुष्टिको साथ फेरिरहेका उनलाई मैले आग्रह गरेंः छिमेकी गाउँहरुमा पनि यस्तै भोकमरी छ भने जानकारी बटुलेर फोन गर्नु । तत्काल मानिसहरु भोकै छैनन् भने बल्ल हामीले त्रिपाल र अरु अत्यावश्यक सामाग्री पठाउन सक्छौं ।

यो अनुभव आफ्नो वा कसैको बडप्पन प्रकट गर्नका लागि शब्दमा उतारिएको हैन । अझै पनि राज्यको औपचारिक संयन्त्रको नजरबाट टाढा जीवनपुर झैं भोकभोकै परेका गाउँ बस्तीहरुको संख्या कम्तीमा सयौं होला । प्रभावकारी रुपमा परिचालन नभएसम्म काठमाडौं वा जिल्ला सदरमुकाममा जम्मा हुने स्रोत साधनले त्यस्ता बस्तीहरुमा राहत दिंदैन । सहयोग परिचालनमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरुको यस्तै बस्तीहरुमा ध्यान पुगोस् र जम्मा भएको राहत प्रभावकारी तवरले वितरण होस् भनेर यो अनुभवलाई लेखमा उतारिएको हो । आशा छ, हामी सबैको सामुहिक प्रयासले त्यस्ता गाउँहरुको पीडा कम गर्न सहयोग गर्नेछ । आर्थिक अभावले आज चाहेर पनि हामीले जीवनपुरमै टेन्ट लगायतका अत्यावश्यक सामाग्री पठाउन सकेनौं, साबुन र स्यानीटरी प्याडजस्ता दैनिक उपभोगका सामानहरु पनि पठाउन सकेनौं । तैपनि जीवनपुरको जस्तै पीडा भोगिरहेका गाउँहरु खोज्ने र त्यहाँ यथाशीघ्र थप सहयोग पठाउने हाम्रो कोशिस जारी छ ।

(मैले यो अनुभव बाँडेपछि विजय दाजु र अमेरिकामा बसेका नेपालीहरु रमेश केसी,  अञ्जु अधिकारी, नदिरा अर्याल, राम सुरेश महतो, उपेन्द्र काफ्ले, अम्बिका महतो, तीर्थ खरेल, मुकुल भट्टराइ, पदम हिराचन, किरण रेग्मी, विनोद वाग्ले, अमित रौनियार, नेहा उपाध्याय, हेम प्रकाश चटौत, शारदा चन्द, उपेन्द्र महत, शिव भट्टराइ र दीप्तिले संयुक्त रुपमा जम्मा पारेर पठाएको करीब साढे तीन लाख रुपैयाँ राहतका लागि हामीसँग तयारी अवस्थामा छ । त्यसबाहेक अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेसन पनि आवश्यकताअनुसार आर्थिक सहयोग गर्न तयार छ । धरानबाट आएका तीन जना लगायत अरु केही स्वयंसेवीहरु पनि परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा छन् । सहुलियत मुल्यमा खाद्यान्न जुटाइदिने र चिनेको गाडीको व्यवस्था गर्ने एक जना भरपर्दो व्यवसायीको सहयोग पनि हामीसित छ । त्यसैले चितवनबाट तुरुन्त पठाउन सम्भव हुने लम्जुङ, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, आदि जिल्लाका विकट र प्रभावित क्षेत्रमा हुने यो लेख पढ्ने साथीहरुले जीवनपुरमा झैं भोकमरीको अवस्था छ भने मलाई खबर गर्नुहुन अनुरोध छ ।

साथै गोरखपुरबाट मगाउन लगाएको पन्ध्र सय थान त्रिपाल र पाँच सय थान कम्बलका लागि जापानबाट ससीम पौडेलले रकम पठाउने व्यवस्था गर्दै हनुहुन्छ । कारणवश त्रिपाल नआइपुगेमा वा केही अपुष्ट सुचनाले भनेझैं युएनएचसीआरले एक लाख त्रिपाल बाँडेर तत्काल त्रिपालको अभाव नभएमा त्यो रकम खाद्यान्न लगायतको सहयोगका लागि तयार रहनेछ । साथै दुबईबाट हवाइ रुटबाट आउन नसकेर रोकिएको त्रिपाललगायतको राहत सामाग्री गोरखपुर र सुनौली हुँदै भित्र्याउने काममा भारतबाट साथी साना एम प्रयासरत हुनुहुन्छ, त्यो प्रयास सफल भयो भने ठूलो मात्रामा बन्दोबस्तीका सामान आउनेछन् ।)


Tuesday, April 28, 2015

Appeal for help to quake victims in Nepal





राज्यको मात्र मुख ताक्ने हो भने लाखौं नागरिकहरु महिनौं भोकै र नांगै रहनेछन् । नागरिकको तर्फबाट सक्रियतापूर्वक सहयोग परिचालन गर्ने सही समय यही हो ।


अहिले नेपालीहरुको मनोदशा तीन किसिमको छः पीडित, सहयोगी र रमिते ।


पीडितहरुलाई यो विपत्तिबाट कसरी पार लाग्ने हो भन्ने चिन्ता छ, सहयोगीहरुलाई कसरी धेरैभन्दा धेरैलाई सहयोग गर्ने भन्ने चिन्ता छ अनि रमितेहरु तमाशा हेर्न व्यस्त छन् ।


टोलको मन्दिरलाई केही दिनअघि मात्र एकै जनाले एक लाख रुपैयाँ दान गरेका रहेछन् । मन्दिरको वार्षिक साधारण सभामा कुल आय व्यय कति भयो भनेर सार्वजनिक रुपमा बताउने कष्टसमेत गरिएनछ, पूरा पारदर्शिताका त कुरै छाडौं । त्यो पैसा कता जान्छ पत्तो छैन । तर त्यही कोषबाट भुकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गरौं वा समूहका सयौं जनाबाट बीस बीस रुपैयाँ भए पनि उठाएर पठाऊँ भन्दा धेरैले ओठ लेप्र्याउँदै भनेछन्ः अहिले धेरैतिरबाट सहयोग आएर सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, हामीले किन दिनुपर्यो?

Sunday, April 26, 2015

जनहितमा जारीः संक्रमणजन्य रोग फैलिनबाट रोकौं । 

अब आउन सक्ने भुकम्पका नयाँ धक्काहरुबाट बच्न सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै अर्को लामो चरणको तयारी गर्नुपर्ने बेला भयो । पिउन र सरसफाइका लागि पर्याप्त पानी नहुँदा बढ्ने सरुवा रोगको प्रकोप र चिसोजन्य स्वास्थ्य समस्याहरुबाट बच्न समयमै सावधानीहरु अपनाऔं । सिकिस्त बिरामीको चाप धान्न हम्मे परेका अस्पतालहरुमा सकेसम्म सामान्य समस्याहरु लिएर नजान सके राम्रो, नजिकका कम भिडभाड भएका अस्पतालहरुले त्यस्ता समस्याको उपचार गर्न सक्छन् । भूकम्प आएपछि सिजनल फ्लू वा रुघाखोकीको समस्या चर्चाबाट हराएको छ तर भीडभाड रोक्न सम्भव नभएकाले अझ चर्को सावधानी अपनाउन अनिवार्य छ । रुघाखोकी लाग्यो भने (त्यो स्वाइन फ्लु भनिने एचवन एनवन फ्लु हुन पनि सक्छ, नहुन पनि) सकभर भीडमा नजाने, मास्क लगाउने र कसैसित हात मिलाउने लगायतका कामहरु नगर्ने गर्यो भने त्यो फैलिने जोखिम कम हुन्छ । खास गरी आउँ, टाइफाइड ज्वरो, हेपाटाइटिस ए र इ जस्ता पानीबाट सर्ने रोगहरुको जोखिम उच्च हुने भएकाले उद्धारकर्ता निकाय हरुले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ भने चौरमा वा अन्य अस्थायी बसोबासमा रहेका मानिसहरुले खास गरी बालबालिकालाई अस्वच्छ पानी पिउनबाट रोक्न आवश्यक छ । तराइ क्षेत्रमा बाहिर बस्दा मलेरिया र डेंगुबाट बच्न लामखुट्टेबाट बच्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । 

Sunday, April 12, 2015

नयाँ मेडिकल कलेजः यसकारण काठमाडौं बाहिर

(यो लेखको सम्पादित संस्करण २०७१ चैत २७ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा ‘मोफसलमा चाहिएको चिकित्सा शिक्षा’ शीर्षकमा छापिएको थियो।)

चिकित्सा शिक्षा बारेको बहस अहिले घनीभुत भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा विज्ञता हुने र नहुने सबैले पछिल्लो आन्दोलनको दौरानमा यो क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरुलाई नजिकबाट नियाल्न पाए । त्यसैले पनि यो क्षेत्रको भविष्यबारे मानिसहरुले विगतमा भन्दा बढी चिन्ता लिने गरेको पाइन्छ । त्यो चिन्ता र चासोसँगै यो क्षेत्र यस्तो भइदिए हुने थियो भन्ने धारणाहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् ।

त्यही सिलसिलामा कान्तिपुर दैनिकमा अघिल्लो हप्ता एकजना कानुनविज्ञ र सभासद राधेश्याम अधिकारीले राख्नुभएको विचार भ्रामक र आपत्तिजनक छ । ‘चिकित्सा शिक्षामा अपनाउनुपर्ने सावधानी’ शीर्षक दिइए पनि लेखमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले अपनाउन तयार भएको सावधानीको परोक्ष रुपमा भत्र्सना गर्दै यो क्षेत्रलाई उदारीकरणका नाममा स्वच्छन्द छाड्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

पहिलो कुरा लेखमा इंगित गरिएझैं यो क्षेत्रको आन्दोलन स्वास्थ्य शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई वर्जित गरिनुपर्छ भनेर भएको हैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको (अ)दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भुमिकालाई कहीं कतैबाट अवमुल्यन गरिएको पनि छैन । देशले अँगालेको उदारवादी अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने त झन् प्रश्नै उठ्दैन । खाली उदार अर्थतन्त्रमा रेफ्रीको रुपमा काम गर्नुपर्ने नियामक निकायहरुलाई खेलाडीको रुपमा दौडाएर भद्रगोल हुनुभएन र देशमा सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ मात्र भनिएको हो ।

Tuesday, April 7, 2015

Diary from the protests






कुशासनको भित्तो मक्किसकेको छ र केही इँट झरिसकेका छन्, अझै धक्का दिऊँ, यो ढल्छ ।



अनशनको बाह्रौं दिन बिहान । नआओस् भनेको क्षण आखिर आइ नै हाल्योः आफ्नो विश्वसनीयता नै दाउमा राखेर केसी सरलाई अब अनशन तोडौं भनेर भन्नु पर्ने क्षण । एक किस्ता प्रयास गरौं भनेर अघिल्ला दुई दिन साँझ उहाँसामू पुगेका हामी उल्टै सरका क्रान्तिकारी कुराले प्रभावित भएर तमाम भ्रष्टहरुलाई कारवाही नभएसम्म अनशनसहितको आन्दोलन जारी राख्न राजी भएर फर्केका थियौं ।


तर अब कुरा अर्कै भइसकेको थियो । विगत चार दिनदेखि सरको मुटुको गतिले अनपेक्षित चेतावनीहरु दिइरहेको थियो । उहाँको कायम आत्मबल एकतिर थियो तर शरीरले ‘अब पुग्यो’ भन्ने अनेक सन्देशहरु दिइरहेको थियो । किञ्चित् उहाँको शरीरलाई केही भयो भने सरकारी वार्ता टोलीले चेतावनी दिने गरे झैं भुईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झर्ने अवस्था आउने थियो । त्यो मुल्य तिर्न हामी कसै गरी पनि तयार थिएनौं ।


अर्कोतिर सरकारले हामी नमानेको खण्डमा सम्झौतै नगरी एकपक्षीय रुपमा प्रतिबद्धता जारी गरेर वार्ता अन्त भएको घोषणा गर्ने तयारी गर्दै थियो । राज्य यो मामलामा त्यति सजिलै उम्कन सक्ने अवस्था थिएन तर त्यो भएको खण्डमा उतापट्टिका इमान्दार र मेहनती वार्ताकारहरु (मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेल)लाई हामीले गुमाउने र राजनीतिज्ञहरुको तिकडमसित प्रत्यक्ष भिड्नुपर्ने अवस्था अवश्यम्भावी थियो । हिलोमा डुबेर आएका मानिसहरुसित हिलो तर्काएर भिड्न सकिएला भन्ने त सोच्ने कुरा पनि भएन ।

दश दिनको अठार घण्टे रुटिन अनि केही घण्टा लामो पातलो निद्राले आफ्नै ज्यान कायल भइसकेको थियो । खाली तनावजन्य हर्मोन एड्रिनालिनको सहारामा धानिएको ज्यानले अरु कति दिन त्यो तनाव खेप्न सक्थ्यो, त्यो पनि थाहा थिएन । अर्कोतिर अनशन हलभन्दा बाहिरको स्थिति बिस्तारै नियन्त्रणबाहिर जाँदै थियो । एक दिनकै ओपीडि बन्दले राज्यलाई समस्याको समाधान खोज्न धेरै दबाब दिएको त थियो तर त्यसले यस्तो स्थिति पनि सिर्जना गर्दै थियो जहाँ अनशनकै कार्यक्रम पनि अघिल्ला दिनहरुमा झैं निर्विवाद अघि बढ्न सक्दैनथ्यो ।

विजय कुमारको खुशी पढेपछि

जीवन, खुशी अहंकार

जीवनमा अफ्ठ्यारा घुम्तीहरुमा हिंडिरहँदा मैले कुनै क्षणमा पलायनलाई एउटा विकल्पको रुपमा कल्पना गरेको थिएँ, त्यसलाई यथार्थमा बदल्ने आँट गरिनँ, त्यो बेग्लै कुरा हो त्यसबेला लाग्थ्योः मेरा समग्र दुखहरुको कारण मेरो वरपरको वातावरण हो, यसबाट साहसपूर्वक बाहिरिएँ भने नयाँ दुख आउलान् तर तत्क्षणका दुरुह दुखहरु गायब भएर जानेछन् कति गलत थिएँ !


Read more from Dashain Issue

Debating partition of India: culpability and consequences




Read the whole story here

Why I write...

I do not know why I often tend to view people rather grimly: they usually are not as benevolent, well-intentioned and capable or strong as they appear to be. This assumption is founded on my own self-assessment, though I don’t have a clue as to whether it is justifiable to generalize an observation made in one individual. This being the fact, my views of writers as ‘capable’ people are not that encouraging: I tend to see them as people who intend to create really great and world-changing writings but most of the times end up producing parochial pieces. Also, given the fact that the society where we grow and learn is full of dishonesty, treachery, deceit and above else, mundanity, it is rather unrealistic to expect an entirely reinvigorating work of writing from every other person who scribbles words in paper.


On life's challenges

Somebody has said: “I was born intelligent but education ruined me”. I was born a mere child, as everyone is, and grew up as an ordinary teenager eventually landing up in youth and then adulthood. The extent to which formal education helped me to learn about the world may be debatable but it definitely did not ruin me. There were, however, things that nearly ruined me. There came moments when I contemplated some difficult choices. And there came and passed periods when I underwent through an apparently everlasting spell of agony. There came bends in life from which it was very tempting to move straight ahead instead of following the zigzag course.


Read more