Wednesday, April 20, 2016

Axiata’s choice: a ‘clean’ Ncell or a ‘tainted’ Ncell that purportedly cheated Rs 1150 for every Nepali citizen

Why Axiata will have to deal with shoddy legacy left by TeliaSonera in Nepal and how it can now make amends

Jiwan Kshetry

Axiata's choices now: do nothing and keep praying that the clouds surrounding Ncell brand in Nepal dissipate soon (and of course, intensify the charm offensive with aggressive advertising in Nepali media) or be active to honestly transform the brand that it owns now. The latter option will invariably involve convincing TeliaSonera to clean some of the mess it created in Nepal by paying the capital gain taxes to Nepal. Now that the Nepal's authorities have formally instructed Ncell to pay the taxes, it makes it natural for Axiata to ask TeliaSonera to move ahead with the payment. Or else, TeliaSonera may be left off the hooks but Axiata risks owning a brand that elicits disgust in citizens, its potential customers.


There is no evidence that TeliaSonera inundated Nepal’s tax authorities, especially the chief of IRD, Chudamani Sharma, with kickbacks that literally blinded them toward their responsibility to execute their duty of collecting the capital gain tax on the former on selling Ncell to Axita.

There is also no evidence that, as the issue lingered for months, TeliaSonera bribed people at every rung of the power hierarchy of the country to avoid those taxes. 

Nepal’s present day PM, with his explicit fascination to and association with the army of thugs and musclemen in the country—which are sucking the lifeblood out of the country’s economy—doesn’t seem to need a bribe from a major corporation, especially after the windfall harvest from the last season’s black-marketing.

There is also no evidence that the failure of parliamentary committees, finance minister, other officials and bureaucrats to intervene in the matter had something to do with similar collusion with the company, in the form of direct monetary transaction or otherwise. 

There is no evidence either that the charm offensive of the company in Nepal’s media had any ominous edge.

Yet, lack of evidence can have two meanings: either no crime was committed, or it was committed so meticulously and cunningly that no evidence was left. 

All circumstantial evidences point towards the latter option, nonetheless, and I personally believe that there were wrongdoings at multiple levels in the whole fiasco. That should not surprise anyone in a country where corruption is so omniscient though exceptionally hard to prove and punish.

Friday, April 15, 2016

Ncell, Brand-building and Tax Avoidance (Nepali)

बिभिन्न घोटाला र विवादहरुको पृष्ठभुमिमा टेलियासोनेराका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लार्स निबर्गले २०१३ मा पद छाडेपछि आएको नयाँ व्यवस्थापनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी फर्म नर्टन रोज फुल्ब्राइटलाई युरेशिया क्षेत्रका टेलियासोनेरा अन्तर्गतका कम्पनीका गतिविधिहरुको छानविनका लागि खटाएको थियो ।फुल्ब्राइटको रिपोर्टले भनेको छ: उज्बेकिस्तान, काजाकस्तान, ताजिककिस्तान, अजरबैजान, जर्जिया र नपाल गरी छ देशको सेवामा टेलियासोनेरा अनेथिकल इफ नट क्रिमिनल गतिविधिहरुमा संलग्न थियो । त्यसको अर्थ कानुनी आधारमा दण्डनीय प्रमाणित नहुन पनि सक्ने तर सामान्य नैतिकताले गर्न नदिने कामहरु भन्ने जनाउँछ । नेपालमा एनसेलका त्यस्ता गतिविधिहरु के थिए भन्ने कुरा उसका विज्ञापनमा आउने कुरा कति सत्य थिए र उसले दिने गरेका सेवाहरु घोषित मूल्यमा उपलब्ध थिए वा घोषित र लिइने मूल्यमा फरक थियो भन्ने कुरा अध्ययन गर्यो भने प्रष्ट हुन्छ । साथै सेवा बिस्तारका क्रममा युसेलले उज्बेक राष्ट्रपतिकी पुत्रीलाई करोडौं डलर घुस ख्वाएजस्तो व्यवहार नेपालमा भएको थियो कि थिएन भन्ने पनि फुल्ब्राइटको अध्ययनको विषय रहेको हुनुपर्छ ।





एनसेलः ब्राण्ड बिल्डिंगको नमुना

नेपालमा एनसेलको शुरुवाती संस्करण मेरो मोबाइल आउनुअगाडि टेलिकम क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो भन्ने भोग्नेहरु सबैलाई थाहा छ । खूला हुँदै गरेको समाजमा टेलिफोन सञ्जालले जोडिन चाहने मानिसको संख्या तीव्र गतिले बढिरहेको थियो तर राज्य नियन्त्रणको दुरसञ्चार निगमले न त माग धान्न सकेको थियो न त सेवाको गुणस्तर समयअनुकुल बढाउन नै सकिरहेको थियो । मोबाइल बोक्ने मानिसहरु त्यो बेला सम्भ्रान्त सम्झिन्थे भने ल्याण्डलाइनको नम्बर पाउन वर्षौं पालो पर्खनुपथ्र्यो ।

यो पृष्ठभुमिमा २०६१ सालमा निगम सरकारको ८५ प्रतिशत शेयर रहेको नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल टेलिकममा परिणत भएपछि सेवाको मात्रा र स्तर दुवै बढेका थिए । तैपनि त्यसले तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको माग धान्न सकिरहेको थिएन । पहिलेभन्दा चुस्त भए पनि पूरै सरकारी नियन्त्रणमा रहँदाको संस्थागत प्रवृत्ति टेलिकमबाट हटिसकेको थिएन ।

यो पृष्ठभुमिमा निजी क्षेत्रको मेरो मोबाइलको प्रवेशले नेपालको टेलिकम क्षेत्र तरंगित भयो । आक्रामक विज्ञापन शैली र मोबाइलको सिम कार्ड निकै झण्झटपछि मात्र पाइने नेपालमा कन्सर्ट गरेर एउटै कार्यक्रममा दशौं हजार सिम कार्ड बाँड्ने मेरो मोबाइलको शैली अनौठो थियो । हप्तैपिच्छे नयाँ अफर ल्याएजस्तो लाग्ने यो कम्पनीलाई यो स्तम्भकारलगायत धेरै नेपालीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । सापेक्षतः झण्झटिलो भए पनि हामी नेपाल टेलिकमकै लोयल कस्टुमर भएर बसिरह्यौं । त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ अहिले पनि मसँग नियमित सम्पर्क हुने र फोनमा नम्बर सुचीकृत ९५ प्रतिशत जति नम्बर नेपाल टेलिकमका छन् ।

ल्याण्डलाइन, सिडिएमए र जीएसएम गरी तीनै थरी सेवा भएको नेपाल टेलिकमलाई कुनै बेला मेरो मोबाइलको रिब्रान्डेड संस्करण एनसेलले टक्कर देला भनेर हामीले ऊबेला चिताएकै थिएनौं । दुवै नेटवर्कबीच मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धा भए पनि आफ्नो कायम विशाल नेटवर्कभित्रको सेवा लिंदा ग्राहकलाई पर्न आउने कम मूल्यका कारण नयाँ ग्राहक थपिने दर एनसेलमा भन्दा टेलिकममा बढी हुने र त्यो एउटै कारणले एनसेलले टेलिकमलाई भेट्न नसक्ने हाम्रो आँकलन थियो ।

तर वर्ष बित्दै गएसँगै एनसेलले हामीलाई गलत सिद्ध गर्यो । खास गरी निजी क्षेत्रलाई संशयका दृष्टिले हेर्ने हामीहरुले के बिस्र्यौं भने टेलिकमका परम्परागत ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धी सेवा दिएर तान्ने त एनसेलको नीति थियो नै, त्योभन्दा निकै आक्रामक रुपमा ऊ विज्ञापन र अरु माध्यमहरुमार्फत आफ्नो सेवाका लागि सञ्चार सञ्जालमा जोडिन बाँकी नेपालको जनसंख्यामा नयाँ मागको सिर्जना गरिरहेको थियो । भौगोलिक फैलावटमा टेलिकमलाई उसले अझै भेट्टाउने अवस्था थिएन तर त्यो कमजोरी पुर्ति गर्न उसले सुविधा पुगेकै क्षेत्रमा टेलिकमको सेवासित असन्तुष्ट वा उसले दिनेभन्दा बढी सेवा अपेक्षा गर्ने ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर आफूलाई बिस्तार गरिरहेको थियो ।

साथै एउटा सिम लिएपछि त्यसलाई आफ्नो पहिचान बनाएर वफादारीपूर्वक चलाउने संस्कृति बिस्तारै हराएर अधिकतम सुविधाका लागि धेरै सिम राखेर चलाउने नयाँ संस्कृतिलाई एनसेलले बढावा दिएको थियो ।

दुई वर्ष अघि जब एनसेलले १ करोड ग्राहक पुगेको भनेर विज्ञापन गर्यो, हामी झसंग भयौं । वितरण भएका जीएसएम सिमको संख्याका हिसाबले उसले टेलिकमलाई उछिनिसकेको थियो । उदार सिम वितरणका कारण एनसेलका धेरै सिम निस्क्रिय रहेका पक्कै थिए, तर उसले गर्ने गरेको आम्दानी, वार्षिक तिर्ने कर र खास गरी द्रुत गतिले बजार बिस्तार भइरहेको मोबाइल इन्टरनेटमा उसको हिस्सा बढेको हिसाब गर्दा दशकभित्रै उसले गरेको तरक्की नेपालको निजी क्षेत्रको इतिहासमा अपूर्व थियो । चल्तीका अरु ब्राण्डहरुका विज्ञापनभन्दा बढी नै अतिरञ्जित लाग्ने उसका विज्ञापनहरुले बजार बिस्तारमा ठोस भुमिका खेलिरहेका थिए । एनसेल अब एउटा जबर्जस्त ब्राण्ड बनिसकेको थियो ।

एनसेल र करबाट  उन्मुक्ति 

हालै काठमाडौंको माइतीघरमा थापाथलीतर्फको प्रतिक्षालयको माथिपट्टि एनसेलको एउटा विज्ञापन थियो, शायद अहिले पनि होला । विज्ञापनमा ठूला अक्षरमा लेखिएको छः 'Explore  धेरै, Faster';  त्यसमुनि साना अक्षरमा लेखिएको छः 'एनसेलको साथ फास्ट इन्टरनेट स्पीडको अनुभव गर्नुहोस् ।' त्यो विज्ञापनको डिजिटल बोर्ड राखिएको काठको फ्रेममा एक हरफमा कामपाको हस्तलिखित सुचना छः 'कर तिरौं, सम्मानित बनौं, सेवा प्राप्त गर्ने हक सिर्जना गरौं ।'

विज्ञापन माथिपट्टि, ठूलो र चम्किलो छ, कामपाको सुचना तल, त्यसको तुलनामा सानो र फिक्का छ । झट्ट हेर्दा मान्छेको नजर विज्ञापनमा पुग्छ तर सुचना कमैले पढ्छन् । पढेका कमैले मनन गर्छन् र मनन गर्ने कसैले त्यो पढेकै आधारमा नतिर्ने निश्चय गरेको कर तिर्छन् भन्ने छैन । अर्कोतिर खास ठाउँ र खास समयको एउटा विज्ञापनको एनसेल ब्राण्ड बनाउनमा कति भुमिका छ भनेर हिसाब गर्न नसकिएला तर त्यो ब्राण्डको मुख्य आधार भनेकै त्यस्ता विज्ञापनहरु रहेका छन् ।

अझ चोटिलो कुरा त के थियो भने अघिल्लो महिना मैले चाखपूर्वक त्यो बोर्ड हेरेर त्यसको विरोधाभास मनन गर्दा एनसेलको पछिल्लो खरीदबिक्रीका क्रममा उठेको कर विवाद भर्खर शुरु भएको थियो । त्यो अझै टुंगिइसकेको छैन ।

माइतीघरको त्यो बोर्ड एक हिसाबले नेपालको मात्र नभएर अहिलेको विश्वकै अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा कायम विरोधाभासको नमुना होः महंगा र भड्किला विज्ञापन गर्न सक्ने अचाक्ली ठूला र धनी निजी कम्पनी र कर्पोरेशनहरुको चमकधमक एकतिर अनि तिनलाई नियमन गर्नुपर्ने, तिनी लगायतबाट कर उठाएर आम नागरिकलाई न्युनतम सेवा दिनुपर्ने तर कर उठाउने र सेवा दिने दुवै क्षमता खिइँदै गएका राज्यहरु ।

एनसेल र करबाट उन्मुक्तिको बहसमा एकतिर टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटालाई बेच्दा नेपालको कानुन बमोजिम पुँजीगत लाभ कर तिराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यसो गर्दा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा कर लिनु हुँदैन वा पर्दैन भन्ने आवाजहरु पनि केही जिम्मेवार मानिसहरुबाट आइरहेका छन् । सरकारको प्रधानमन्त्री तहसम्म कुरा पुगेर लामो समय बहस चलेको यो विषयमा धेरै कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइसकेकाले तिनलाई यहाँ दोहोर्याउनु आवश्यक छैन । तर बहसमा खुलेर आउन नसकेको तर नआइ नहुने एउटा पक्षबारे यो टिप्पणीमा प्रकाश पारिनेछ ।

Thursday, April 14, 2016

वर्षान्तर, जीवन र मृत्यू

एक दिन एक मुनिले शिष्यलाई भनेः तिमीले वर्षौंसम्म ज्ञान प्राप्त गर्न सकेनौ । अब एउटै उपाय छः ज्ञान प्राप्त गर्नुछ भने तिमी राजा जनकको महलमा जाऊ ।

शिष्य अवाक भयो । कहाँको त्यागी सन्त गुरु, कहाँको भोगी राजा जनक । कहाँ ज्ञानको खोजीमा जंगलमा कठोर तपस्या गर्ने, सत्संग र शास्त्रार्थ गर्ने सन्त, कहाँ महलको सुख सयलमा बस्ने र सबै किसिमका भौतिक सुखभोग गर्ने राजा जनक ।

शिष्यको आपत्तिका बाबजुद गूरुले उसलाई पठाए । जनकको दरबार पुग्दानपुग्दै साँझ पर्यो, नभन्दै त्यहाँ नाचगान र रमझम थियो ।

शिष्य दंग पर्यो, मैले जे सोचेको थिएँ, त्यही भयो भनेर । राजा जनकको भोगी जीवन सप्रमाण देखेपछि उनलाई भेटेर उसले भन्योः म त भन्दै थिएँ, आउँदिन भनेर, तैपनि गुरुले पठाएकाले आइहालें । आइसकेपछि यति सोधौंः राजा जनक, यो रमझम, यो भोगविलास, यो कोलाहलबीच बसेर तपाइँले आफू ज्ञानी भएको भ्रान्ति किन फैलाउनुभयो?

Tuesday, March 8, 2016

Setting the record straight: Why I resigned from Inquiry Commission

Well, speculation is the name of the game when it comes to rather unexpected resignation of all three of us from the inquiry commission.

People are free to believe or not to believe this version of story but I feel compelled to put it down here.

To start with, the reasons we gave for resigning are genuine. The question now is: why did I not anticipate this before taking the responsibility? Why did I not bother to complete it after starting the work?

These questions are justified and the people deserve the answers to these. Here I'll be giving them.

Monday, January 25, 2016

नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका संसदलाई ध्यानाकर्षण पत्र



नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेको छ। यी उपलब्धिसँगै पछिल्ला वर्षहरुमा थुप्रै विकृति र विसंगति चुलिँदै गएका छन्, जसले जनताको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवालाई नै जोखिममा पार्दै लगेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षामा देखिएका चुनौतीलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले करिब एक वर्षअघि प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं। उक्त कार्यदलले चिकित्सा क्षेत्रका विद्यमान समस्या र भविष्यमा आइपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा नीति सिफारिस गरेको थियो। कार्यदलकै सिफारिसलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले माघ ८ गते शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ। हामी उक्त कदमको स्वागत गर्दै आयोगले तयार पार्ने चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई ऐनमार्फत् व्यवस्थित गर्न माग गर्दछौं। 

नेपाल सरकारले एकातिर माथेमा प्रतिवेदनका प्रमुख सिफारिसको अपनत्व ग्रहण गरी त्यसकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ भने अर्कातिर यो प्रतिवेदनको सुझाव र मर्म प्रतिकूल हुने कदम पनि चालेको छ। एउटा नाफामूलक निजी संस्थालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूप दिन कानुन नै निर्माण गर्ने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ। यो कदम विश्वव्यापी प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाविरुद्ध र राज्यले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि गरेका प्रतिबद्धताविरुद्ध भएको हाम्रो दृढ ठहर छ। 

कुनै पनि नाफामुलक संस्थालाई प्रतिष्ठान बनाउनेगरि छुट्टै कानून निर्माण गर्नु कानूनकै सिद्धान्त विपरीत काम हो। यस्तो कामले गरिमामय संसदको नै अवमुल्यन हुन्छ भन्ने हाम्रो दृढ धारणा छ। यस्तो नजीरले चिकित्सा क्षेत्रमा भबिष्यमा थप विकृति र जटिलता ल्याउने निश्चित छ। तसर्थ, उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसामु तथा त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन सम्मानित व्यवस्थापिका संसदसामु हामी जोडदार माग गर्दछौं।

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले २०७२ माघ ११ देखि सुरु गर्ने भनेको आमरण अनशनप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। चिकित्सा क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर निरन्तर लड्दै आउनुभएका अभियन्ता डा. केसीको योगदानको उच्च सराहना गर्दै उहाँले घोषणा गर्नुभएको अनशन कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गर्न हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं। 

डा. केसीले आठौंपटक अनशन बस्नु नपरीकनै सरकार र संसदले जिम्मेवारीपूर्वक उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने वातावरण मिलाउनेछन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौं। विश्वव्यापी प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता, मर्यादा र राज्यले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि गरेका प्रतिबद्धता बिपरित ल्याइएको यो विधेयक फिर्ता गर्न सरकार र संसदले पहलकदमी लिएनन् भने उक्त विधेयकविरुद्ध हामी डा. केसीसँगै दृढतापुर्वक उभिने छौं। यसले ल्याउने परिणाममा सरकारकै जिम्मेवारी हुने स्पष्ट गराउन चाहन्छौं। 

हस्ताक्षरकर्ताहरु

Wednesday, December 23, 2015

संवैधानिक निकायः वक्तव्यबाजी हैन काम गर!


एउटा लोक कथा छ । दुई भाइमध्ये एक थियो असाध्य मेहनती, अर्को पूरै अल्छी । खेत खन्न भनेर बिहान सवेरै दुई भाइ निस्कन्थे । एउटाले ढाडै सोझो नबनाइ कोदालोले खेत खनेर भ्याउँथ्यो । अर्कोले चराका गुँड खोज्दै र सुसेलो हाल्दै समय कटाउँथ्यो । जब काम सकिन्थ्यो, दुवै भाइ घरतिर उकालो लाग्थे ।

अल्छीचाहिं दौडेर असिनपसिन हुँदै घर जान्थ्यो र आमासित एक अम्खोरा पानी मागेर रुद्रघण्टी किक्लिक्–किक्लिक् हुने गरी पानी घुट्क्याउँथ्यो, आमालाई लाग्थ्योः अहो, यो छोराले कति मेहनत गर्छ । खाना खाने बेला जब दुध–घ्यू बाँडिन्थ्यो, आमाको हात अल्छीप्रति नै ढल्किन्थ्योः कठै, यसले धेरै मेहनत गर्छ, खान पनि धेरै खाओस् । उता चर्को मेहनत गर्ने भाइचाहिं आफ्नो सुरमा जे मिल्छ, त्यही खान्थ्यो, अनि सन्तोषपूर्वक फेरि खेत खन्न जान्थ्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसीर १५ मा कान्तिपुर पत्रिका विरुद्ध गरेको वक्तव्यले मलाई त्यही लोककथाको याद गरायो ।

कथाको ठग भाइले इमान्दारीपूर्वक् खेत खनेको भए घर दौडँदै गएर पानी खानै पर्ने थिएन, उसलाई त्यसको आवश्यकता नै महसुस हुँदैनथ्यो । कर्तव्यमा ऊ चुकेको थियो, त्यसैले धेरै पानी खाएर आमाको ध्यान तान्न ऊ उद्यत् भयो ।

Wednesday, December 2, 2015

मेडिकल शिक्षा सुधारः न्यायालयको आड भरोसाको संकेत


मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि भएका प्रयासहरुमा सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरुले उत्साह थपेका छन् । हिजो र आज अन्तरिम आदेश भएका नौ फरक फरक मुद्दाहरुमध्ये सबै नौवटामै नियामक निकायहरुको जीत र निजी मेडिकल कलेजको हार भएको छ ।

यसको तत्कालीन लाभ भर्ना हुन प्रयासरत विद्यार्थीहरुलाई हुनेछ किनकि अब मेरिट लिस्टबाट काठमाडौंमा रु ३५ लाख मात्र किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी विद्यार्थीहरुले भर्ना पाउनेछन्, काठमाडौं बाहिरको हकमा त्रिविका कलेजहरुले रु ३८.५ लाख किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्नेछन् भने केयुका कलेजका लागि त्यो फी अब विश्वविद्यालयले तोक्नुपर्नेछ, नतोकिएमा त्यहाँ पनि ३५ लाखमै भर्ना गर्नुपर्नेछ ।

हालसम्म अनियमिततापूर्वक र जबर्जस्ती लिइएका विदेशी विद्यार्थीको भर्ना रद्द हुनेछ भने मेरिट लिस्टबाहिरबाट भएका सबै भर्ना रद्द हुनेछन् ।

Special editorial: Stop shooting the messenger, a call to CIAA

Stop shooting the messenger


The public does not need the reminder that it is media's job to report and delve into things both palatable and unpalatable to those in power. Therefore, people know yellow journalism for sure when they see one but do not confuse a serious and responsible journalism for yellow journalism.

Some constitutional bodies in the country, however, seem to need that  reminder. Yellow journalism is not a term that you label for something that is objectionable to you or something that simply hurts your ego. Its definition is altogether different. And a constitutional body like Commisssion for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) is not the right institution to make the assertion as to who is doing yellow journalism; they would be better off identifying sycophantic journalism and distancing from it. Constitutionall bodies have their responsibilities cut out in the constitution, they are supposed to execute those, nothing more and nothing less. Any amount of verbose activism does not replace that duty.

The issue in question here is, the CIAA, the powerful constitutional body designed for checking all sorts of 'abuse of authority' in the country doing everything but its job. When its inaction and lackluster way was pointed rather consistently by a newspaper (less consistent reporting of similar kind has been there in many media outlets for long), the constitutional body has come down to mudslinging and making allegations of 'yellow journalism'. That is a classic case of shooting the messenger.

I wish it were not. I wish the media were indeed indulging in yellow journalism rather than a crucial constitutional body bungling its job. That would be much less costly to the country. Sadly, it is the other way round.

Now that they have dirtied their hands indulging in fingerpointing instead of introspection, I'm going to dig deeper on the issue, dealing with near-fatal inaction of CIAA and some other constitutional bodies in crucial issues bogging down the entire Nepali society. Hungry and shivering citizens have not been providing for the perks of those officials through taxes for nothing. As we are the ones who pay for the handsome salary and allowances of Chief Justice or the CIAA chief, we have every right to question if they are doing their job. Such questioning becomes even more important when they stoop as low as shooting the messenger not even expecting a backlash. There is very little to go before we enter the era of absolute impunity in the country.

You can do only one thing at a time: do your duty well or pretend to be doing it well. Shooting the messenger is the job of the one who spends all his time pretending doing his duty, not doing it. Whatever the attempts at publicity, the two do not go together because of their mutually exclusive nature. The sooner those in power (including in constitutional bodies) realize it, the better.


















Jiwan Kshetry
Editor, South Asia and Beyond

Saturday, November 28, 2015

I'm thirty-two, please enjoy!

Secret revealed: I am no longer in my twenties. Till today I’m 31 and after 7 pm today, I’ll be 32.

31 years. That is a long time to live in this crazy planet, or let me say, a planet colonized by crazy people. 

For past few years, I've been penning down a memoir piece every birthday. That has been a kind of ritual. This time, though, I have been less enthusiastic. So this poorly written piece is all that you'll read.

3 years back, it was Twenty-eight years of solitude. Apparently, I was then grasping the importance of peeking into the solitude inside oneself that lurks below the surface. Ever since, I've come only closer to the essence of being myself. In the process, I've been rediscovering myself as sometimes petty, sometimes irrational and sometimes outright despicable creature. That, though, never makes me hate myself. Isn't that quite wonderful?

Two years back, it was Twenty-nine years of insignificance. By this time, my covert ambitions had outpaced my performance and the ever present sense of self-doubt had grown only more intense. In that piece, I'd reflected on my years in +2 college and in the medical school. This is how I look back at my victory over the agony that lasted for years during my late teenage and early youth years:
Things were, fortunately, about to change as I had come some years away from my teenage and I had seen a much larger world beyond Nepal: Nepalis were not the only suffering people in the world. Though in a rather lackluster way, I began to realize that my being tormented and miserable little helped the world, and if at all, I might have been burdening the world with one more gloomy creature. On insignificance, there were so many insignificant people around me that, it was not that shameful or deplorable a thing as I used to assume earlier. Even if it were, worrying about insignificance was no way of getting around it: one had to act in whatever way possible.

Then last year, it was a 2 part series in which I had seen life--my own and that of others--in some more depth. Part one was 'Encounter with a speeding car: Some reflections on life and death'. With some sarcasm and dark humor, I'd elaborated as to what would have happened if indeed the speeding car had hit me:
My friends would be obviously devastated but even the enemies would not be happy either (they must be wishing for me something worse than death, let's say, a long life of suffering and humiliation.) For some, nostalgia of moments with me would grip for long enough, for others, the plans involving me would make them realize the loss. Still others would pity the way I suffered and died. Those who played mischief with me would possibly regret having done that. Those who had scores to settle with me would scratch their heads and mumble: well, that bastard deserved that fate, but now that he is gone, whom will I settle my score with?
The second part (Tale of a devastated father) was much more poignant in which I delve on the inauspicious end of the life of a patient whose family was fleeced unethically to penury by a hospital. I later wrote a 5,000-word essay in Nepali keeping that particular case in a larger perspective.

Today, I'm in the middle of a book titled 'On the Brink' by Henry M. Paulson, former US treasury secretory which is a painful chronicle of global financial crisis that set in the US in 2008. I am just content to be reading this. Ironically, it makes sense to read how serious people fight a grave crisis at a time when our own country is at the edge of a precipice and leadership is just happy to be enjoying the perks.

Given my writing spree over past year, I doubt readers are now looking forward to some lengthy piece. And moreover, I am in no mood to be profligate with words this time. So, let's be frugal and stop here. Happy birthday to me.

(For visual pleasure of the readers, here I am uploading some of the beautiful photos that my mobile camera has taken over last couple of months.)





Monday, November 16, 2015

एक पूर्व–कम्युनिष्टको बकपत्र


चीनमा मोटरसाइकल पुछ्ने धुस्राफुस्रा केटाकेटी दुई दशक नबन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्राण्डका मालिक भइसक्दा तिनका समकक्षी नेपाली किन यहाँको छाडेर कतारको मोटरसाइकल पुछ्ने भन्दा माथिल्लो हैसियतमा पुगेनन्?
.... 

अबको नेपाल यस्तो हुनुपर्छः भविष्य बनाउनका लागि भनेर विकट गाउँबाट एसएलसी दिन आएका बेला बलात्कृत भएर झण्डै मारिएकी पूजा बोहराले न्याय पाउन्, जत्रै राजनीतिक पहुँचले पनि उनका अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिन नसकोस् । अनि उनीहरुजस्तै लाखौं बेनाम नेपाली बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुले अहिलेभन्दा फरक नेपालमा आफ्नो भविष्यका लागि रचनात्मक काम गर्ने वातावरण बनोस् । तिनको जीवन पानी भर्नेदेखि पासपोर्ट बनाउनेसम्म लाममा बसेर नबितोस् । र तिनले तीन दशक बिताइसकेपछि  गलत बाटो  आईएछ भनेर पश्चात्ताप गर्न पनि  नपरोस्।  आँँखा खुलेका र भविष्यतिर नजर भएका सबल युवाहरुले देशको राजनीति हाँकुन्, दुई घण्टाभन्दा परको सोच्न नसक्ने र चेतनाको विकासक्रम बाल्यकालमै रोकिएका वृद्ध-अशक्त नेताहरुले हैन । 

Monday, October 19, 2015

नाकाबन्दीको बादलमा चाँदीको घेरा

यो दशैंका निकै कम सुखद कथाहरुमध्ये यो कथा प्रेरणादायी छ।  





बारा जिल्लाका राम थरका यी रिक्साचालक २०४५ सालदेखि रिक्सा हाँकिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म उनको जीवनमा त्यस्तो उल्लेख्य प्रगति केही भएन । यिनले रिक्सा कुदाइरहे, कमाइ खान बस्न र सानो परिवार धान्नमा ठिक्कै भयो । भविष्यका लागि जीविका फराकिलो पार्ने भन्ने यिनले सोच्न पनि सकेनन् ।

तर यसपल्ट मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी उनी र उनीजस्ता धेरैका लागि आशीर्वादजस्तै भयो । रिक्साले धेरै कमाइ गर्न थाले । यही बेला सडकभर ब्याट्रीले चल्ने इ–रिक्सा देखिन थाले ।

म यो रिक्सा चढेको साँझ यी चालकले पाइडल हाँक्ने रिक्सा चलाउने अन्तिम हप्ता थियो । शोरुममा गएर चानचुन एक लाख रुपैयाँ बुझाइसकेका यिनले मासिक ५००० रु किस्ता तिर्ने गरी अर्को साता इ–रिक्सा किन्दै थिए ।

नयाँ साधनको कल्पनाले मात्र पनि उनी पुलकित थिए । खुट्टा थकाउनु नपर्ने, सातजनासम्म आरामले बोक्न सक्ने, चार्ज गरे पुग्ने ।

यो उनको कथा मात्र हैन । अर्को दिन इ–रिक्सा चलाउँदै गरेका चौधरी थरका अधवैंशे चालकले चाहिं साहुको साधन कुदाइरहेका रहेछन् । भनेः चार लाखको गाडी हो हजूर, अरुभन्दा राम्रो छ । हुन पनि अरु तीन लाख पर्ने इ–रिक्साहरुभन्दा त्यो राम्रो थियो ।

Wednesday, October 14, 2015

कमरेड ओली! ‘आफ्ना’सित बच्नुहोला

दोस्रो सुझावः राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको अपव्याख्या र दुरुपयोग गरेर तिनलाई भुत्तो नबनाउनुहोला

कमरेड के पी शर्मा ओली, नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाइ ।

जीतको अवसरमा खुशी साट्नेहरु धेरै हुन्छन् तर तीमध्ये धेरैको त्यही खुशी साट्ने प्रक्रियामा पनि स्वार्थ लुकेको हुन्छ । सक्रिय राजनीतिमा दशकौं बिताइसकेको यहाँजस्तो मानिसलाई त्यो कुरा पक्कै थाहा होला । त्यसलैले प्रशंसकको भन्दा आलोचकको कुरामा ध्यान दिन यहाँलाई मेरो आग्रह छ ।

एउटा आलोचकको हैसियतले म यहाँलाई दुई थान महत्वपूर्ण सुझाव दिन चाहन्छु जसलाई मनन गर्नुभयो भने मेरो विचारमा तपाइँको कार्यकाल नेपालको निकट इतिहासकै उदाहरणीय हुनेछ, गर्नुभएन भने नेपाली इतिहासका असफल प्रधानमन्त्रीको सुचीमा यहाँ पनि थपिने सम्भावना उच्च रहन्छ ।

'नेपाली' र 'मधेशी' हैन, पहाडी र मधेशी दुवै नेपाली


राज्यले मात्र हैन समाजले पनि मधेशको भाषा बुझोस्, अनि बलियो हुन्छ नेपाली राष्ट्रियता


अहिलेको मधेशी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्ताहरुले सुनौलीजस्ता ठाउँमा देखाएको बर्बरता, मोर्चाका नेताहरुको रवैया र उनीहरुको बाध्यताको मौका उठाउँदै विहारमा भोट कमाउन बीजेपीले गरेको नाकाबन्दी राजनीतिसँग असहमत हुन उग्र–राष्ट्रवादी हुनै पर्दैन । अघिल्लो महिना टीकापुरमा प्रहरीमाथि भएको नृशंस हमलाको निन्दा गर्न पनि उग्र राष्ट्रवादको सहारा लिनु पर्दैन । तर आन्दोलनकारीको बर्बरताको निन्दा गर्दागर्दै ‘तिमीहरुलाई बन्दुक किन दिएको? पाँच मिनेटभित्र त्यो जुलुसमा सरिक सम्पूर्णलाई गोली हानेर मार' भनेर आदेश दिने प्रहरीका एसपीलाई जब हामी राष्ट्रवादीको मानक बनाउँछौं, समाजका रुपमा हामी त्यही चुक्छौं नेपालको सुन्दर भविष्य सिर्जना गर्नबाट । टीकापुर घटनाबाट स्तब्ध हुने सिंगो देशले जब वीरगञ्जमा अस्पतालमा गोली चल्दा त्यसलाई स्वभाविक ठान्छ, हाम्रो समाजमा संस्थागत पूर्वाग्रह त्यहीं प्रकट हुन्छ । खास समुदायको भाषा नबुझ्ने समाज भनेको यही हो ।

Saturday, October 3, 2015

Why India's weaknesses should scare Nepal, not her strength

नेपाललाई भारतको सृमद्धि र शक्तिजस्ता सबलताबाट हैन, उसका दुर्बलताहरुबाट ठूलो खतरा छ

मोदी, उनको दल भाजपा र त्यसको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) निरन्तर वैधताका लागि आर्थिक विकासबाहेकको ‘हिन्दुत्व’ भनिने वैकल्पिक एजेण्डाको वैशाखी टेक्न बाध्य छन् । खास गरी चुनावहरु अघि विभिन्न राज्यमा चर्काइने साम्प्रदायिक तनाव र बेलाबेलामा भड्काइने साम्प्रदायिक हिंसाले त कतै भारतको ठूलो भुभागमा विकास र संभावनाको राजनीतिलाई घृणा र हिंसाको राजनीतिले विस्थापित गर्दै त छैन भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ ।
......
नेपाललाई रातारात सिंगापुर वा स्वीजरल्याण्ड बनाउने उडन्ते सपना देख्ने र राज्यको खर्चमा ती मुलुक डुल्न जाने नेताहरुले एकपटक आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्थाको आधारभुत शिक्षा लिएर इथियोपियाको शैक्षिक भ्रमणमा जानु आवश्यक छ । अहिले प्रगति गर्दै गरेको इथियोपिया र दशकौंदेखि असफल अवस्थामा रहेको छिमेकी सोमालियासमेत पुगेर दुईबीचको फरक हेर्ने हो भने त्यसले नेपालको नेतृत्वलाई गहन पाठ सिकाउने निश्चित छ ।
कथित गौरक्षक दलका भिजिलान्तेहरुले गाइगोरु ओसारपसार गरेको अभियोगमा सडकमै चालकलाई चरम यातना दिंदै गरेको भिडियो खिचेर राखिएको युट्युबको स्क्रिनशट


Friday, September 25, 2015

Indo-Nepal friction: look at the bush beyond the tree




At such a delicate juncture in history in which Nepal is trying to leave behind the legacy of violent armed struggle through peaceful constitutionalism, the help and goodwill of either of the giant neighbors is crucial. A person venting the charged emotions on social media can afford to ignore this but the people really leading the country cannot. For the Indian side, a robust friendship with Bhutan, Nepal and Bangladesh has been so far contrasted with the prickly relationship with Pakistan. Spoiled relationship with Nepal will do her no good.
......
Both India and Nepal have to do a lot of introspection and search for ways of economic betterment so that the jingoism, communalism and religious/racial bigotry would not have to be used to make up for the failure in  the economic front.


Thursday, September 24, 2015

राष्ट्रवादको चुरोः पहिले जग हालौं, अनि मात्र घर बन्छ

Commentary

अघोषित रुपमै भए पनि व्यवहारमा नाकाबन्दी लाग्ला जस्तो देखिन्छ, समाचारहरुको विश्लेषण गर्दा । त्यसले ध्रुवीकरण बढाएर सबै खालका अतिवादलाई प्रश्रय दिन्छ ।

मोदी अमेरिका जाने बेला नेपाल नीति साउथ ब्लकको कुनै कर्मचारीलाई दिएको देखिन्छ जसले नेपालको स्थिति बुझ्नसमेत चाहँदैन । मधेशी मोर्चाले त आफ्नो अस्तित्वको लडाइँलाई भारतको साखको लडाइँ बनाउन भरमग्दुर कोशिस गर्दैछ,जुन मोर्चा र भारत दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हो ।

गाडी छोडेर साइकल चढ्ने फुइँ छाड्ने नेपाली नेताहरुले देशमा साइकल नबन्ने तथ्यप्रति ग्लानिबोध नगर्ने मात्र हैन विगतमा दशकौं गज्जब चलिसकेका गोरखकाली टायरजस्ता ब्राण्डहरु किन अस्ताए भनेर विश्लेषण समेत गरेका छैनन्, यिनले खै केको नयाँ ब्राण्ड बनाएर देश धान्ने अवस्था सिर्जना गर्लान्?

पार्टी संरचना जति त ठेक्काको घोटालाको पैसाले धानिएको छ, अनि कसरी प्रश्रय पाउँछ उत्पादनशील क्षेत्रले?

उत्पादनशील क्षेत्र मौलाउन त गुण्डा र अपराधीहरुले धानिएको पार्टी अर्थतन्त्र पहिले ध्वस्त पारिनुपर्छ, मेरिटोक्रेसीले ठाउँ पाउनुपर्छ । आम मानिसको भाग खोसेर पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने संस्कृति बन्द हुनुपर्छ ।

एकतिर सरकारी स्वामित्वको साझा ध्वस्त हुने, वायु सेवा निगम सुस्त हुने, आयल निगम घाटामा जाने, विद्युत् प्राधिकरणले यथेष्ट उत्पादन त परै जाओस्, उत्पादित विद्युत् वितरण गर्न नसक्ने, अर्कोतिर निजी क्षेत्र चन्दा र धन्दाले अस्तव्यस्त हुने । नेतृत्व तहले चन्दा, घोटालाको पैसा बाँडफाँड र कार्यकर्ता भर्तीभन्दा पर नदेख्ने, अनि कसरी आत्म निर्भर बनौंला हामी?

खाली उधारो वाचाहरुमा सीमित भएको नेपालको राजनीतिलाई अहिलेको राष्ट्रवादको लहरले कहाँ पुर्याउने हो? भन्न गाह्रो छ । तर पहिले जग सिर्जना नै नगरी, जग हाल्ने वातावरण नै नबनाई घर बनाउने कल्पना गर्न त सकिन्छ तर वास्तवमा घर बन्दैन ।

त्यही जग मात्रै हाल्ने हो र भविष्यमा नाकाबन्दी गरे पनि केही फरक नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने हो भने पनि अहिले चर्कंदो द्वन्द्वलाई काबुमा राखेर स्थितिलाई सामान्यतामा फर्काउनु अनिवार्य छ ।

देश बनाउने काम नेतृत्वदेखि नागरिकसम्म वर्षौं वा दशकौं जुटेर एकाग्रता साथ मेहनत गरेर हुने गर्छ, क्षणिक उत्तेजनाको भरमा हैन । यो कुरा जति चाँडो बुझ्यो, त्यति राम्रो । 

विजय कुमारको खुशी पढेपछि

जीवन, खुशी अहंकार

जीवनमा अफ्ठ्यारा घुम्तीहरुमा हिंडिरहँदा मैले कुनै क्षणमा पलायनलाई एउटा विकल्पको रुपमा कल्पना गरेको थिएँ, त्यसलाई यथार्थमा बदल्ने आँट गरिनँ, त्यो बेग्लै कुरा हो त्यसबेला लाग्थ्योः मेरा समग्र दुखहरुको कारण मेरो वरपरको वातावरण हो, यसबाट साहसपूर्वक बाहिरिएँ भने नयाँ दुख आउलान् तर तत्क्षणका दुरुह दुखहरु गायब भएर जानेछन् कति गलत थिएँ !


Read more from Dashain Issue

Debating partition of India: culpability and consequences




Read the whole story here

Why I write...

I do not know why I often tend to view people rather grimly: they usually are not as benevolent, well-intentioned and capable or strong as they appear to be. This assumption is founded on my own self-assessment, though I don’t have a clue as to whether it is justifiable to generalize an observation made in one individual. This being the fact, my views of writers as ‘capable’ people are not that encouraging: I tend to see them as people who intend to create really great and world-changing writings but most of the times end up producing parochial pieces. Also, given the fact that the society where we grow and learn is full of dishonesty, treachery, deceit and above else, mundanity, it is rather unrealistic to expect an entirely reinvigorating work of writing from every other person who scribbles words in paper.


On life's challenges

Somebody has said: “I was born intelligent but education ruined me”. I was born a mere child, as everyone is, and grew up as an ordinary teenager eventually landing up in youth and then adulthood. The extent to which formal education helped me to learn about the world may be debatable but it definitely did not ruin me. There were, however, things that nearly ruined me. There came moments when I contemplated some difficult choices. And there came and passed periods when I underwent through an apparently everlasting spell of agony. There came bends in life from which it was very tempting to move straight ahead instead of following the zigzag course.


Read more