Now a sub-edition of South Asia and Beyond solely committed to South Asian issues

South Asia Scholar

Tuesday, September 30, 2014

Dashain issue 2071

Is South Asian Left being left behind by history?


Cover Story
by Jiwan Kshetry

Commentary:
by Samir Nazareth

Nepal Special

Special Essay:
by Jiwan Kshetry

 More from Archives on Cover Story:
Interview with Anonymous
Interview with Prof Chaitanya Mishra

Fiction:
by Prakash Lamichhane

Media critique
by Jiwan Kshetry
From the archives:

World politics, from the Archives:
Interview with Jeremy R Hammond, editor of Foreign Policy Journal

Society and religion
by Nauman Sadiq

Archives
 All time popular articles from the blog:
Special contents:





Monday, September 29, 2014

Editorial

So much of evil around us, yet the world is full of life and beauty.
The lute player by  Dirck van Baburen, 1622

So much of thorns around, yet the flowers bloom every season.

So much of downpour during the summer, yet the sun shines brightly between the raining spells and does so continuously as soon as it is autumn.

So much of stagnation in life, yet we occasionally flow like a river in the mountainside.

Paradoxes, that instead of being resolved, transform from one another.

That is probably what captures the essence of life. There is nothing uniformly bad or uniformly good, no time uniformly depressing or uniformly blissful, no terrain uniformly barren or uniformly fertile.

What blossoms today will dry up and tumble down tomorrow, that shines today will fade tomorrow. Rust will cover what glitters today.

Darkness after light. Night after day. Death after life.

Yet we are so absorbed in our own cocoons, our own minuscule worlds, that we take them for the whole world, one moment for eternity and one stretch of land for the universe.

How wrong we are.

Over time, I have come to see the grey shades in so many things that I used to see in black and white earlier. But I know there is a very long way to go ahead, in terms of understanding the world and in terms of understanding myself.

When we know little, it is better to be aware of the fact rather than believing that we know everything that is there in the world to know.

Sincerely acknowledging the ignorance within, I am in a journey of what I call a quasi-journalism. I'll have no objection if the quasi- part is removed sometime in future.

This Dashain issue of the blog is dedicated to all those who are aware of their relative ignorance and are on way to educating themselves towards the better understanding of the world, and themselves.

As always, my sincere gratitude to the guest contributors.

Happy reading and writing. Happy Dashain.


जीवन, खुशी र अहंकार

चेखवले यो लोक छाडेको पनि शताब्दी बितिसक्यो, तर मलाई अहिले पनि मानवता उनले वार्ड नं ६ मा बन्द गरेर गएको आन्देइ्र एफिमीचसँगै कैदी छजस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीं उसको बौलट्ठीपूर्ण क्रन्दन जेलका पर्खाल तोडेर बाहिरसम्म आउँछ तर हामी सब चुपचाप छौं किनकि हामी सबै स्वतन्त्र छौं र त्यसै हुन चाहन्छौं । हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि कैयौं आन्द्रेइहरुले पागलखानाको चौघेरामा बसिरहनुपर्छ । जगत्को रीत तोडेर हामी उनीहरुको साथी बन्न जान सक्दैनौं ।

खै किन हो, केही दिनदेखि निद्रा पातलिएको छ । एक रात रातभर ननिदाइकनै सपना देखिरहें । भन्नुको मतलब निन्द्रामा पुग्नुअघिको तन्द्रा अवस्थामै सपनाहरु सुरु भए र हरेक सपना सिद्धिनेबित्तिकै ब्यूँझिहालें । हरेक सपनाको बीचमा अर्ध निद्रामा सोचिरहें, आज किन निद्रा पातलो छ ।
............
मेरा दुइखाले पाठक साथीहरु छन् । जो पहिला पाठक र पछि साथी भए, उनीहरु सामान्यतः मेरो लेखाइप्रति गुनासो गर्दैनन्, गुनासो नभएर हो वा गुनासो गर्न चाहिने निकटताको अभावले हो, मलाई थाहा छैन । जो पहिला साथी भए र पछि पाठक बन्ने प्रयास गरे, उनीहरु इमान्दारीपूर्वक भन्छन्ः तिम्रो लेखाइ क्लिष्ट, लम्बेतान र बोझिलो छ, शुरुका र अन्तिमका केही अनुच्छेदबाहेक पढ्न नसकिने । म हाँस्छु तर कुनै वचन दिन्नँ कि उनीहरुका सुझाव व्यवहारमा लागू हुनेछन् वा छैनन् । यो मपाइँत्व शुरुमै किन गर्न परेको भने, यो आलेख शुरु गर्दा यो कति हजार शब्दमा तन्केर जान्छ, त्यसको मलाई अनुमान मात्र छ । त्यसैले छोटो र मिठोको स्वाद लिन चाहने साथी पाठकहरुका लागि बेलैमा बाहिरिने मौका दिने प्रयास हो यो ।
............

मिडिया कटाक्ष: सम्पादकको अवसान भएकै हो?

(This article was written on Feb 13, 2013 but has not been published anywhere earlier).

सम्पादकलाई मार्ने प्रयासहरु नभएका हैनन्, ती मार्ने प्रयास पूरै असफल भएका पनि छैनन् । तर अहिलेको अवस्थामा सम्पादक मरिसकेको हो कि थङ्थिलो भएर लडेर फेरि तंग्रिने प्रयास गरिरहेको हो? एउटा स्वाभिमानी सम्पादक धनी संचार गृहमा नअटाउनु भनेको सम्पादकको अवसान हो कि फरक र बागी पत्रकारिताको जन्मने अवसर? कतै अहिलेको संकटले दक्षिण एशियाली पत्रकारितामा नयाँ र सुनौलो युगको जन्म दिने सम्भावना बोकेको त छैन?
चानचुन छ वर्षको सक्रिय लेखनमा झण्डै तीन सय लेख वा सामाग्री आफ्नो ब्लगमा प्रकाशित गरिरहे पनि तिनमध्ये एउटा मात्र पूरा लम्बाइको स्तम्भ कागजमा प्रकाशित गर्न सफल थोरै भाग्यमानी लेखकहरुमध्ये म पर्छु होला । त्यस हिसाबले मेरा कति लेखहरु कति जना र कुन कुन सम्पादकले प्रकाशित गर्न अस्वीकार गरेका छन्, त्यो हिसाब गर्न मेरा चलाउन छोडिसकेका इमेल खाताहरुसमेत खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसबीच अनलाइन सञ्चारहरुमा मेरा जति लेखहरु प्रकाशित भए, ती सहृदयी सम्पादकहरुले स्वीकृतिमार्फत् दिएको शिक्षा र नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अन्य सम्पादकहरुले अस्वीकृतिमार्फत् दिएका शिक्षाहरु एक लेखकका रुपमा मेरा लागि बराबर महत्वपूर्ण भएजस्तो लाग्छ ।

तत्कालीन चीन र सोभियत संघका शासन व्यवस्था साम्यवादी थिएनन् -प्रा. चैतन्य मिश्र



फ्रान्सेली क्रान्ति र बोल्शेभिक क्रान्तिदेखि नेपालको पहिचान र संघीयताको मूद्दासम्मको मिहीन विश्लेषण
प्रा. चैतन्य मिश्र


विगत तीन दशकभन्दा बढी अवधिसम्म प्राध्यापनरत प्रा. चैतन्य मिश्रलाई नेपालको एउटा प्रखर समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री र राजनैतिक विश्लेषकको रुपमा चिनिन्छ । हाल त्रि वि केन्द्रीय क्याम्पसको समाजास्त्र संकायमा प्राध्यापनरत मिश्रलाई उहाँको पुँजीवाद र नेपाल लगायतका पुस्तकहरु तथा विभिन्न विषयमा उहाँले गर्नुभएका शोधहरुले पनि चिनाउँछन् । पछिल्लो समयमा समाजशास्त्रका शोधमा ज्यादा समय बिताउने गर्नुभएका मिश्रको चाबहिल स्थित घरमै पुगेर लिइएको यो विस्तृत अन्तर्वार्तामा उहाँले विश्वका केही महत्वपुर्ण ऐतिहासिक परिघटनाहरु देखि लिएर नेपालको पहिचान र संघीयताको प्रसंगसम्म खुलेर आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ । 
 

आँशुका थोपा……

Short story by Prakash Lamichhane

‘कोई त भने जहाजमा हरर
कोई त भने पशिना तरर, हाम्रो नेपालमा ऽऽऽऽ
कोईको घरमा डाक्टरको चाकरी
कोई त मर्छन् अस्पताल नहेरी, हाम्रो नेपालमा ऽऽऽऽ
Imageकोईको भने धनमाथी धनको रास
कोईको भने घरजग्गा उठीबास्, हाम्रो नेपालमा ऽऽऽऽ’
बाहिर पानी झमझम् परिराख्याथ्यो, झ्याउँकिरीको झ्याउँझ्याउँ आवाजले कर्कश थपेपनि आमैले ग्यालेन बजाउँदै मलाइ गीत सुनाउँदै थिईन् ।
‘ढकढक-ढकढक’
‘ढकढक-ढकढक’
अचानक बाहिर कसैले ढोका ढकढकायो । आमाको गीत झ्याप्पै रोकियो ।
‘ढकढक-ढकढक’
‘ढकढक-ढकढक’
फेरी ढोका ढकढकाएको आवाज आयो ।
को हो?
आमैले सोधिन् ।

राष्ट्रियताको चुरोः एक माघले जाडो जाँदैन

सिके राउतकै वहानामा नेपालमा धेरै अघिदेखि हुनुपर्ने तर हुन नसकेको राष्ट्रियताको बहस रचनात्मक तरिकाले अघि बढ्यो र बढीभन्दा बढी मानिसहरुले राष्ट्रियताको चलायमान अवधारणालाई अंगीकार गर्दै बदलिंदो परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्न सके भने त्यो यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरणको बादलमा एउटा चाँदीको घेरा हुनेछ ।

सिके राउत प्रकरणले धेरै नेपालीहरुलाई एकाएक राष्ट्रवादी र राष्ट्रियताप्रति कटिबद्ध बनाइदिएको छ । त्यसो हुनु आफैंमा नराम्रो हैन ।

तर राष्ट्रियताबारे बोल्नुअघि के बुझ्नु राम्रो हुन्छ भने राष्ट्रियताको अवधारणा आफैंमा त्यति सरल, ठोस र श्यामश्वेत छैन जति यसबारे बुझिन्छ वा बुझाइन्छ ।

Saturday, September 27, 2014

एमालेकरणबारे थप केही कुरा

( एमालेकरण र समृद्ध नेपालको भ्रुणहत्या पछिको श्रृंखला)

एमाले र एमालेकरण भनेका एउटै कुरा हैनन् । एमालेले नेतृत्व गरे पनि एमालेकरण एक हदसम्म हामी बाँचेको समयको प्रतिविम्ब हो । समाज र यसको राजनीतिक आयामका लागि एमालेकरण एक खालको विष हो र यसबाट बच्न सबैभन्दा गाह्रो एमालेलाई नै छ । त्यसको पीडा एमालेभित्र भएर पनि एमालेकृत नभइसकेका अनि नैतिकता र मानवीय संवेदना बचाइराखेका मानिसहरुका लागि सबैभन्दा बढी छ ।
 एमालेकरण शब्दको आविष्कार मैले गरेको हैन । तर प्रवृत्तिको रुपमा एमालेकरणबारे एउटा लेख लेखेपछि त्यसले जन्माएका प्रतिक्रिया पढ्दा यसबारे थप बहस र विमर्श हुनुपर्छ भन्नेचाहिं मलाई लागेको छ ।

महिनौंअघि यो प्रवृत्तिबारे नै लेख्न थालेको एउटा लेख अधुरो नै रहेपछि त्यो बिर्सिइसकेको थियो । तर घटनाक्रमले घुमाइफिराइ यसका हाँगाबिंगाबारे लेखिरहन बाध्य पारेको अवस्थामा जरालाई नै छिचोलेर किन नलेख्ने भन्ने प्रश्न उठेपछि मैले त्यो लेख लेखेको हुँ ।

लेख्दै जाँदा लेख अखबारी शब्द सीमाभन्दा बढी नै लामो हुन गयो, अहिले गन्दा करीब २७०० शब्दको रहेछ । यति लामो लेख लेख्ने मानिसको पहिलो चुनौती के हुन्छ भने पाठक पहिला केही अनुच्छेद पढ्नासाथ जाँगर मरेर अन्यत्र नलागोस्, र पढ्दापढ्दै ननिदाओस् पनि ।

फर्केर हेर्दा त्यो लेख मैले अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै सार्थक भएछजस्तो लागेको छ । त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा वितरण गरिएको संख्या र त्यसका शाब्दिक प्रतिक्रिया हेर्दा त्यसो लागेको हो ।

जुन कुनै लेखकलाई र खास गरी आम सरोकारको विषयमा लेख्ने लेखकलाई दण्डित गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको उसलाई नपढीदिएर त्यसै अन्धकारमा रहन दिनु हो । सामान्यतः हामीजस्ता अति सामान्य लेखकका लागि त त्योभन्दा ठूलो दण्ड केही हुन सक्दैन । लेख वा सामाग्री कुनै प्रकाशनमा आएर मात्र जीवन्त हुँदैनन्, तिनको पूर्ण अस्तित्वका लागि पाठकको पठन कार्य अपरिहार्य छ ।

त्यसै गरी लेखकलाई पुरस्कृत गर्ने पनि सकारात्मक वा नकरात्मक तर स्वस्थ र रचनात्मक प्रतिक्रियामार्फत् हो । हामीकहाँ सञ्चार माध्यमहरुमार्फत् दोहोरो सम्वादको थिति नबसीसके पनि अनलाइन मिडियासँगै आएको सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकरणले त्यस्तो सम्वाद धेरै हदसम्म सम्भव बनाएको छ ।

यो लेखका पाठकमध्ये केहीले मलाई पहिलोपल्ट पत्रकारको पहिचान दिलाएका छन् । पत्रकार बन्ने अभिलाषा भित्र कतै भए पनि हुन नसकेको मजस्तो मानिसलाई त्यसले ज्यादै नै हर्षित तुल्याउँछ । भ्रमहरुमध्ये प्रिय र प्रीतिकर भ्रमहरुलाई मात्र सत्यजस्तै मानेर चल्ने धेरै मानिसमध्ये म पनि पर्छु । त्यसैले मेरा लागि यो नयाँ भ्रम ज्यादै स्वीकारयोग्य छ ।

यस अघिको पनि यस्तै एउटा रोचक अनुभव छ मसित । बंगलादेशको पछिल्लो चुनावबारे स्पेनिश पत्रिका एल मुण्डोका लागि सामान्य प्रतिक्रिया दिएपछि त्यसका संवाददाता भिक्टरले रिपोर्टमा मेरो नामअगाडि अविश्वसनीय रुपमा लेखेछन्ः एस्टे डायरियो एल एनालिस्टा पोलिटिको अर्थात्, गुगल अनुवादनअनुसार, यस पत्रिकाका राजनैतिक विश्लेषक । त्यसपछि मात्र मलाई याद भएको थियो कि मैले जे प्रतिक्रिया दिएको थिएँ, त्यसलाई राजनीतिक विश्लेषण पनि भन्न सकिन्थ्यो ।

सीके राउतलाई रिहा गर!

देश र समाजका शत्रुहरुको सुचीमा एक, दुई र तीन स्थानमा आफैं पर्ने नैतिकता टाट पल्टिसकेका मन्दबुद्धिहरुले समाजको ध्यान अन्यत्र मोडेर आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन सिके राउतलाई एउटा वहाना बनाएको मेरो ठम्याइ छ । यति सरल सत्य नबुझेर युवाहरुको एउटा जमात यस्तो कुरा गदैछ मानौं नेपालका तमाम समस्याको जड खाली सिके राउत नामको एउटा व्यक्ति हो जसको बलि चढाउने हो भने चमत्कारपूर्ण नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम र समृद्ध देश बन्छ । योभन्दा भ्रामक कुरा केही हुन सक्दैन ।


सीके राउतका बारेमा केही नबोल्ने निश्चय गरेको थिएँ । आलोचनाका डरले हैन ब्लगको दशैं विशेष अंकको व्यस्तताले गर्दा । तर उनी अनशनमा बसेर नाजुक हालतमा रहेको समाचार आएसँगै चुप रहन सकिएन ।

 शुरुमा लागेको थियो, सरकारले नगर्नुपर्ने पक्राउ गरिहाल्यो, गल्ती महसुस गरेर केही दिनमा छाडिदिइहाल्नेछ । यसबीच जो जति बोले बोले, यसको दीर्घकालीन प्रभाव केही हुने छैन ।

 तर मामला बिस्तारै गम्भीर भएर जाँदैछ ।

यो सीके राउतको बचाउ हैन, न त उनका अभिव्यक्ति र कथित गतिविधिको पनि । जसलाई जे लाग्छ, त्यो भन्ने हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समाजलाई त्यो पाच्य भएन भने त्यसको आलोचना वा खण्डन गर्ने हो । राउतका अराजक र क्रुद्ध शब्दहरु नेपाली समाजका लागि अपाच्य होलान्, मानिसहरुका भावनामा चोट पुगेको पनि होला । इमान्दार भएर भन्नुपर्दा उनका अभिव्यक्ति सुनेर म कत्ति पनि क्रुद्ध भइनँ अरु धेरै मध्यम वर्गीय मित्रहरु झैं । ती अभिव्यक्ति आपत्तिजनक पक्कै थिए तर क्रुद्ध भएर उनको फाँसी माग्न लायक हैन ।

सबैले बिर्सेको कुरा के भने, अन्तहीन संक्रमणमा फसेको एउटा समाजले यस्ता अतिवादी सोचका रुपमा आउने ध्वंशकारी प्रवाहहरुलाई पार गरेर अघि बढ्ने साहस गर्नैपर्छ । देशको राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो कर्तव्यबाट जति चुक्दै जान्छ, देश र समाजले त्यति नै मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

सही अर्थमा मूल्य चुकाउनु भनेको सावधानी र बुद्धिमत्तापूर्वक त्यस्ता उग्र र अतिवादी विचार र व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्नु हो ।

 राउतको सन्दर्भमा गर्न मिल्ने सबैभन्दा उत्तम कदम भनेको उनलाई नचलाएर त्यत्तिकै छाडिदिनु थियो । त्यो अवस्थामा एकाध मानिसले सुनेका उनका अभिव्यक्ति त्यसै सेलाएर जान्थे र उनी यसअघि जुन अवस्थामा थिए, त्यसैमा रहन्थे ।

Thursday, September 18, 2014

अदालत सर्वोच्च की नागरिक?



डा गोविन्द के सी

मापदण्ड पुगे नपुगेको हेर्ने काम अदालतको हो कि विश्वविद्यालय र काउन्सिलको? विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आइओएमले थप क्षमता नभएकाले सम्बन्धन दिन सकिंदैन भनेको अवस्थामा उसले मापदण्ड पुगे वा नपुगेको छुट्याउन किन जान्छ? के त्यस्तो अवस्थामा आइओएमलाई घोक्रेठ्याक लगाएर अनुगमनमा पठाउनै पर्ने अनि मापदण्ड पुगेको भन्ने रिपोर्ट पनि दिनै पर्ने र अन्तमा सम्बन्धन पन दिनै पर्ने भन्ने यो आदेशको आशय हो? सरासर हेर्दा आशय त्यस्तै देखिन्छ । 
कुनै पनि मानिस, चाहे जुनसुकै पेशामा होस्, उसका लागि मानिसको जीवन बचाउने वा त्यसलाई हानि हुन नदिने भन्दा ठूलो अर्को कुनै प्राथमिकता कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन । मानिस मात्र किन, प्राणी जगत्का सारा सदस्यहरुका लागि एक अर्काको अस्तित्व रक्षा गर्ने अन्तर्निहित प्रवृत्ति प्रकृतिले दिएको छ ।

अर्को कुरा के भने, मानिसलाई गोली हानेर वा छुरा रोपेर मात्र मारिंदैन । राज्यले आफ्नो सामान्य भुमिका मात्र ननिभाए हजारौंको संख्यामा मानिसहरु मारिन्छन् र त्यो अवस्था अहिलेको नेपालमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । झाडापखालाको उपचार नपाएर मारिने मानिसहरु कालगतिले मरेका हुँदै हैनन्, तिनलाई राज्यको अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारीपनले मारेको हो ।

त्यसैले जसरी व्यक्तिले मानव जीवनलाई क्षति नपुर्याउनका लागि समाजका खास अनुशासन पालन गर्ने र राज्यका खास नियम कानुनको परिधिभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी नै राज्यले पनि दीर्घकालमा मानिस अकालमा मारिने अवस्था नआओस् भनेर जिम्मेवारीपूर्वक नीति नियम बनाएर तिनको कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसका लागि जवाफदेही बन्ने गर्नुपर्छ । त्यस्ता नीति र कार्यक्रमहरु रातारात निर्माण र कार्यान्वयन नहुने भएकैले आउँदो बीस वर्ष वा पचास वर्षको स्थितिलाई विचार गरेर तिनको निर्माण गरिनुपर्छ ।

राज्यको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले त्यस्तो भुमिका निभाए ननिभाएको हेरेर तिनलाई आवश्यकताअनुसार दिशा निर्देश गर्ने तथा तिनको गलत कामलाई दण्डित गर्ने काम सामान्यतः न्यायापालिकाको हुन्छ ।

तर नेपालको दुर्भाग्य के छ भने, सदाजसो आफ्नो जिम्मेवारीमा चुक्ने राज्यका जिम्मेवार निकायहरु कहिलेकाहीं सक्रिय भएर कार्य सम्पादन गरे भने त्यसबाट जसको स्वार्थमा आँच पुग्ने हो, ती झगडियाहरुसँग साँठगाँठ र मिलेमतो गरेर अदालतले राज्यका ती निकायको कार्य सम्पादनमा दखल दिने गरेको छ ।

फलस्वरुप राज्यको अल्पकालीन कार्य सम्पादन त सुस्त र नगण्य भयो नै, दीर्घकालमा राज्यका सबै नियामक निकायहरु नपुंसक भएर चरम दण्डहीनता कायम हुने स्थिति देखा पर्दैछ ।

केही हप्ता अघि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपालको चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्नका लागि वर्षौंको ढिलाइपछि लिएको सही निर्णयलाई अदालतले एउटा आदेशमार्फत् निस्तेज गरिदियो । अदालतको त्यो आदेशको व्यवहारिक अर्थ के हुन्छ भने लगानीकर्ताको लगानी गरेर नाफा कमाउने अधिकारमा आँच आउने गरी गुणस्तरका लागि भनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता राज्यका वैधानिक निकायहरुले हस्तक्षेप नगर्नु । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, भोलि विना ज्ञान र सीपका अदक्ष चिकित्सकहरु सयौं वा हजारौंको संख्यामा भएर लाखौं मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा परे बरु परोस् तर दुई चारजना लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित मात्र हैन, उनीहरुले दैनिक करोडौं नाफा गर्ने अवस्थामा कुनै रोकटोक नहोस् ।

त्यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै त्यसले बनाएको घाउमा नुनचुक छर्कने गरी अदालतले अर्को घातक फैसला गरेको छः अदालतमा पुगेको एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने आशयका साथ ।

अन्य गलत र कुटिल फैसलाजस्तै यो फैसलामा पनि केही गम्भीर विरोधाभासहरु छन् । जस्तैः मिडियामा आए अनुसार फैसलामा काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नरोक्न आदेश दिएको भनिएको छ । लगत्तै फेरि मापदण्ड पुगेको अवस्थामा सम्बन्धन रोक्न नमिल्ने पनि भनेको देखिन्छ ।

उक्त आदेशमा अन्तर्निहित भाव के छ भने, अदालत पुगेको कलेजले मापदण्ड पुर्याएको छ, त्यसैले त्यसलाई सम्बन्धन दिनु । तर मापदण्ड पुगे नपुगेको हेर्ने काम अदालतको हो कि विश्वविद्यालय र काउन्सिलको? विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आइओएमले थप क्षमता नभएकाले सम्बन्धन दिन सकिंदैन भनेको अवस्थामा उसले मापदण्ड पुगे वा नपुगेको छुट्याउन किन जान्छ? के त्यस्तो अवस्थामा आइओएमलाई घोक्रेठ्याक लगाएर अनुगमनमा पठाउनै पर्ने अनि मापदण्ड पुगेको भन्ने रिपोर्ट पनि दिनै पर्ने र अन्तमा सम्बन्धन पन दिनै पर्ने भन्ने यो आदेशको आशय हो? सरासर हेर्दा आशय त्यस्तै देखिन्छ । 

यदि अदालतको आदेशकै भरमा जे पनि हुने हो र आदेशकर्ताहरुले कानुनको त परै जाओस्, लोकलाजको पनि ख्याल नराख्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेशमार्फत् आफैंले सम्बोधन दिएर आफैं निजी मेडिकल कलेजहरु चलाउँदा के फरक पर्यो?

Islamic State: How Arab autocrats, Israeli terror state and Western plutocrats made it in Syria

The enemy of your enemy is your friend: this is the enduring wisdom all over the world. But the problem starts when the enemy-friend is a barbarous creature. But after you nurture a venomous snake over years and decades, can you legitimately ask it to restrain from spewing venom? Apparently not. But the West is trying to do this very thing in Iraq and Syria today.

In the inferno that the Western Asia has become today, it is easy to overlook the vested interests of US and Israel in perpetuating the cycle of violence. Indeed no MSM will ever elaborate how precisely US, Britain or Israel have contributed to the creation of the monster called IS. 

But truth does not stop being truth by not being told. It may well hide in the background but someone or the other will be tempted to call it by the name. The Machiavellian tactic of the West and the Arab dictators in creating and then slaying the enemies so as to continuously subjugate the people with fear and ferocity seems working perfectly so far. And there are no signs things will change anytime soon.

So what can we do in the meantime? Merely watch this drama from sides doing nothing? Well, our deeds may not contribute in any way to alleviate the sufferings of the people propelled to the inferno mercilessly but at least we can talk, whisper or write about the truth. Here is one more illustrious piece from Sadiq. 


Syrian Jihad spawned the Islamic State

Nauman Sadiq

Let me admit at the outset that Assad is an illegitimate tyrant who must abdicate his hereditary throne to the will of the people when the opportune moment arrives. But at the moment our primary concern shouldn’t be bringing democracy to Syria; at the moment our first and foremost priority should be reducing the level of violence in Syria. There are two parties to this conflict: the regime and the rebels (the majority of whom are takfiri jihadis). It is not possible for the regime to deescalate the conflict because it is holding a tiger by the tail. The regime is fighting a war of defense; and what is at stake in this war is its survival; not only its survival but the survival of its clan: the Alawite minority of 2.6 million people who comprise 12% population of Syria’s 22 million people.

The second party to the conflict is the rebels who are generously supported by the Gulf monarchies, Turkey (Sunni Muslims), Western powers and Israel. Don’t get alarmed and be dismissive of the possibility of an alliance [1] between the Sunni Muslims of Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Turkey and the Zionists of Israel. It is realpolitik: the enemy of my enemy is my friend. In fact the Western interest in this war is partly about Israel’s regional security [2] because the Shia axis comprising Iran-Syria-Hezbollah is an existential threat to Israel; and with each passing year the nature of this threat will enhance proportionally with the increased sophistication of Iranian missile program. During the 2006 Israel-Hezbollah conflict in Lebanon, most of the rockets fired by Hezbollah into the Israeli territory missed their target; but according to some reports Iran and Hezbollah have already developed smarter missiles and with every passing year the threat of Hezbollah’s guided missiles so close to Israeli borders will keep on haunting the Israeli strategists’ dreams.

Sunday, September 14, 2014

फुटेको ऐना र हाम्रो न्यायालयको इज़्ज़त

"सत्य र न्याय भनेको राज्य नामको सामाजिक इकाइ बनेर संविधान नामको कागजात बन्न शुरु हुनुभन्दा धेरै अघि मानव समाजमा आएका कुरा हुन् । पद र पहुँचबाट अलग वा अलग्याइएका बहुमत मानिसहरुका लागि अहिले पनि सत्य र असत्य अनि न्याय र अन्यायबीचको फरक हाम्रा ऐन कानुनले परिभाषित गरेझैं क्लिष्ट छैनन् ।"

"हाम्रो न्याय सम्पादनमा न्यायधीशको नैतिकता, विवेक र इच्छाशक्तिको ठूलो भुमिका हुन्छ । यी तीन कुराबाट च्यूत भएका र संविधानमा अंकित अर्थहरुको शब्दार्थलाई बंग्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने गरी फैसला गर्ने मानिसहरु न्यायालयमा पुगे भने तिनले न्यायप्रणालीलाई निकम्मा, भ्रष्ट र अन्यायको पक्षपाती बनाइदिन्छन् ।"


कुनै बेला थियो, राजा ज्ञानेन्द्र जिल्लाहरु चाहार्थे, मानिसहरुबाट फूलमाला अबिर लिन्थे र टाउको हल्लाउँथे । रेडियो र टीभीमा उनको गुणगान गाइन्थ्यो । जी शाहका कविता र गीतहरु सर्वत्र देखिन्थे, सुनिन्थे ।

त्यो भनेको आफ्नो सार्वजनिक छवि सुधार्ने र मानसम्मान कमाउने प्रयास थियो एउटा नवस्थापित राजाको । उनले गर्न सक्ने अरु कुरा पनि त थिएन ।

तर नतिजा के भइदियो भने मानसम्मानकै लागि उनले बगाएको पैसा (राज्यको वा सर्वसाधारणकै किन नहोस्), काम लागेन र एकाध वर्ष नपुग्दै उनको श्रीपेचमा धावा बोल्दै लाखौं मानिसहरु जुर्मराए । उनको आम छवि ध्वस्त भयो र उनी अपमानजनक तरिकाले नारायणहिटीबाट बाहिरिंदै नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भएको हेरिरहेका छन् ।

त्यसको सन्देश हुन्छः धन, बल र धम्की प्रयोग गरेर मानिसले अरु कुरा कमाउन सक्लान् तर इज्जत र मान सम्मान कमाउन सक्दैन । यदि त्यस्तो हुने भएको भए अपराधीहरुले मानिसलाई अपहरण गरेर बन्धक राख्दै फिरौतीमा इज्जत र प्रतिष्ठा माग्थे होला ।


Related: नरहरि आचार्य र दामोदरप्रसाद शर्माः बौलठ्ठीपन कि चरम भ्रष्टाचार?

आलोचकहरुको मुख थुन्ने प्रयासमा रहेको नेपालको अहिलेको न्यायालयले पनि के बुझ्नुपर्छ भने समाजको आफुप्रतिको हाल कायम निराशाजनक धारणा बदल्नका लागि आफु बदलिएर मानिसहरुलाई न्यायको आभास दिलाउनुपर्छ। 

त्यो किन पनि भने, सत्य र न्याय भनेको राज्य नामको सामाजिक इकाइ बनेर संविधान नामको कागजात बन्न शुरु हुनुभन्दा धेरै अघि मानव समाजमा आएका कुरा हुन् । पद र पहुँचबाट अलग वा अलग्याइएका बहुमत मानिसहरुका लागि अहिले पनि सत्य र असत्य अनि न्याय र अन्यायबीचको फरक हाम्रा ऐन कानुनले परिभाषित गरेझैं क्लिष्ट छैनन् ।

अर्थात्, मानिसका लागि चोर चोरै हो, चाहे त्यो कुनै पदमा किन नहोस्, भ्रष्ट भ्रष्ट नै ।

न्यायधीशहरुदेखि न्याय परिषद्सम्मले आफ्नो कार्य सम्पादन इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने यो वा त्यो आदेश वा विधेयक्मार्फत् अदालतको प्रतिष्ठा बचाउन आवस्यक नै पर्दैन।  परिहाल्यो भने पनि अहिलेको नेपालमा त्यो संभव छैन।

हो, त्यसो गर्न कहिल्यै र कुनै अवस्थामा पनि सम्भव नहुनेचाहिं हैन । नेपालमा विगतको सोभियत संघ वा अहिलेको उत्तर कोरियाजस्तो शासन पद्धति भइदिएको भए नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको एउटा सुचनामार्फत् अदालतका सबै आलोचकहरुको मुख थुन्न सम्भव हुने थियो । अझ, त्यो अवस्थामा त मानिसले अदालत वा सरकारको आलोचना गर्ने आँट नै गर्ने थिएनन् ।

Related:  न्यायधीश नियुक्तिः आत्मघाती हमला हुने अवस्था नआओस्!

..................................

त्यसो त  संविधानको कुनै पनि धारामा न्यायधीशमा नैतिकता हुनुपर्छ र उसले लोकलाजको ख्याल गर्नुपर्छ भनेर लेखेको मलाई थाहा छैन, उसले घुस लिनुपर्छ वा झगडियासित मिल्नुपर्छ वा अन्यायलाई नदेखेजस्तो गर्नुपर्छ भनेर लेखिनु त परै जाओस् ।

त्यसको कारण संविधानमा त्यसो नलेखिनु हो वा मैले राम्रोसँग मेरो किशोरकाल र युवाकालमा अस्तित्वमा भएका नेपालको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधानको अध्ययन नगर्नु हो, त्यो मलाई थाहा छैन ।

Friday, September 12, 2014

Terror and counter-terror: It is more than meets the eyes


By Nauman Sadiq

On terrorism, it is more than it meets the eyes. But being bombarded day in and day out by the 'Responsibility to protect' and 'Humanitarian intervention' jargon, the real narrative of the terrorist activities and so called counter-terrorism measures is just missing from public discourse.

So, why is The West ready to pick new fight with a bunch of terrorists calling themselves the 'Caliphate'? Are the motives really altruistic as is often depicted in MSM?

Definitely not, says Sadiq, known for his insinuations to the psychological aspects of the contemporary developments in the world. Here he delves into how the economic and other factors force the hands of the western powers into the different parts of the world not necessarily rich in fossil fuels. 


Terrorism as pretext for intervention

Nauman Sadiq

The fear of terrorism is partly a fact and partly a hype to militarily intervene in the oil-rich Middle East. Obviously, any incident of terrorism is a big human tragedy in which many innocent human lives are lost and governments all over the world try to avert such an incident from happening. But the actions of the governments, and their proportionality, needs to be carefully examined to judge their real intentions. Can it be said about General Zia-ul-Haq’s regime that it felt a genuine love and affection towards its brothers-in-faith; and that’s why the Pakistani military establishment chose to give refuge to the Afghans and then equipped and trained them to ‘liberate’ their homeland from the clutches of an ‘evil empire?’ Even the naivest amongst us won’t believe a word of what I just said, but some Pakistani tea partyers might.

So why did Pakistani military oligarchy decided to intervene in Afghanistan? Was it to strengthen its defenses against India, the oft-quoted strategic depth theory; or, the fear that the erstwhile Soviet Union might make further advance into Balochistan to reach the warm waters of the Arabian sea? These factors may have played a part; but to understand the real reason why Pakistan decided to intervene in the Afghan conflict; we need to understand the nature of power. Power ought to be means to attain higher goals; but in the real life we often face the is-ought dilemma; where, rather than being means to an end, the power becomes an end in itself; and it is the nature of power to expand further and to grow even more powerful. Thus, the Pakistani Establishment didn’t collaborate with the Western powers’ ‘bear-trap project’ for any ulterior strategic goals; the goal was only to ‘exercise’ power by taking advantage of the opportunity provided to them, goal or no goal.

To elaborate this abstract concept; I would like to draw a parallel between power and sex. In the grand scheme of things, sex is not an end in itself; it is means to an end, the end being the procreation of the offspring. But most modern hedonic couples use contraceptives and don’t consider it worthwhile to procreate and nurture offspring, due to the material constraints or the unnecessary effort which it entails. We, the social scientists, have no business to offer advice or moral lessons; to each his own. But if the ultimate end for which the grand schemers invented the agency, comes to a naught; that does not per se render the agency any less significant; instead the agency itself becomes an ultimate end, and quite a potent one for that matter. Thus power is like sex; its exercise is pleasurable and its goal is further expansion and more arrogation of power to satisfy the needs of insatiable power-maniacs.

Many Leftists and anti-imperialists these days, commit the fallacy of trying to establish an essentialist and linear narrative to the global events. One cannot question their bona fide intentions; but their overzealous efforts sometimes prove counter-productive to their own credibility and the cause that they strive for. All the conflicts of the 21st century were not energy-wars. Iraq and Libya were obviously energy-wars because Iraq has proven oil reserves of 140 billion barrels and it produces 3 million barrels per day (and has a capacity to reach 5 mbpd in a few years comparable only to Saudi Arabia’s 10 million bpd or 15% of global supply) and Libya produces 1.6 mbpd. The Syrian conflict has a different dimension to it; it does not produce much oil except some 400,000 barrels per day from the north-east Syria which is territorially contiguous with Iraq. NATO’s involvement in the Syrian conflict is for the sake of Israel’s regional security because the Shia axis: Iran, Syria and Hezbollah have a known anti-Zionist stance. A likely scenario for any future government in Syria would be an Islamist-dominated government; but a weak Islamist government in Syria riddled with internal conflicts is a lesser evil compared to a strong Assad regime which has a backing of powerful global and regional actors like Russia and Iran and which also has an active proxy force in Lebanon in the form of Hezbollah.

Sunday, September 7, 2014

धर्म र सम्प्रदायको विवादः कति आस्था कति पाखण्ड?

सम्प्रदायगत पाखण्ड र आडम्बर तिनै मानिसहरुलाई आवश्यक हुन्छ, जो १) आफ्नो जीवनमा असन्तुष्टि र असफलताका लागि वहाना खोज्दा तिनलाई फेला पार्छन्  २) जसलाई सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नुछ तर तीबाहेक त्यस्तो प्राप्तिको अर्को माध्यम आफूसँग छैन  ३) जसलाई दैनिक जीवनमा पाप र अपराधबोध यति हुन्छ कि तिनलाई पखाल्ने व्यग्रतामा र छोप्ने चेष्टामा उनीहरु जस्तोसुकै माध्यम अपनाउन तयार हुन्छन् ।

एउटी गायिकाले खास शब्द भएको एउटा गीत गाउन अस्वीकार गरेको समाचार बाहिर आएपछि धर्म, धार्मिकता र धर्म परिवर्तनबारे नेपालमा चलेको तातो बहस अब बिस्तारै सेलाउने क्रममा छ । यही मौका छोपेर यी विषयसित सम्बन्धित तर चर्चामा कम आएका वा आउँदै नआएका पाटाहरुबारे प्रकाश पार्न जरुरी हुन आएको छ ।

त्यो किन पनि भने समाज र देशमा धर्म र साम्प्रदायिकताबारे यथोचित स्वस्थ बहस नहुँदा जब जब तीसम्बन्धी विवाद छेडिन्छन्, तिनको पक्ष र विपक्ष दुवैतिर अतिवादी विचारका मानिसहरु हावी हुने गर्छन् ।

त्यसैले निकट विगतको यो प्रकरणले जन्माएको तिक्तता र आक्रोशलाई थाँती राख्दै यो विषयमा खुलेर स्वस्थ बहस गर्नैपर्ने भएको छ । त्यस्तो बहसले भविष्यमा यस्तो विवाद उठ्दा दुवै पक्षतिर तार्किक र गैर—अतिवादी तर्क र दाबीलाई बल पुर्याउने मेरो अपेक्षा छ ।


धर्म कि साम्प्रदायिकता?


अंग्रेजीमा जेलाई रिलिजन भनिन्छ, त्यसले संस्कृतबाट आएको धर्म शब्दलाई भन्दा बिल्कुल फरक अर्थ बोक्ने साम्प्रदायिकता शब्दलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कतिपय विद्वान्हरुको भनाइसित म सहमत छु ।

त्यो किन भने, अमेरिकामा कुरान जलाउने अभियानलाई नेतृत्व गर्ने क्रिश्चियन पादरी देखि आफ्नै धर्मको फरक सम्प्रदायलाई समेत मार्ने स्पष्ट एजेण्डा बोकेका सशस्त्र समुहलाई अरबौंको सहयोग गर्ने मुसलमान साउदी राजतन्त्रसम्म, राज्य आतंकको पर्याय बनेको इजरायलको ‘यहुदीवादी’ राज्य देखि भारतका अतिवादी हिन्दु समूहसम्म सबैले धर्म वा आस्थालाई खाली हतियारको रुपमा प्रयोग गरेर तथा आफ्नो सम्प्रदायको नाम भजाएर शक्ति, सत्ता र वैधता हत्याउने गर्छन् ।

त्योभन्दा पर धार्मिक ग्रन्थमा लेखिएझैं मानव कल्याण गर्ने वा सधर्मीहरुको कल्याण गर्नेसमेत उनीहरुको ध्येय हुँदैन ।

त्यसैले हामीले जेलाई धार्मिक अतिवादी भन्छौं, ती यथार्थमा साम्प्रदायिक अतिवादी हुन् किनकि सच्चा धार्मिक मानिसले कुनै धर्मको भए पनि हत्या, हिंसा, चोरी र लुटपाटजस्ता गतिविधि गर्छ भनेर कल्पना गर्न पनि सकिंदैन ।

त्यसरी नै जेलाई हामीले धर्म परिवर्तन भन्छौं, त्यो पनि विशुद्ध सम्प्रदाय परिवर्तन हो किनकि सच्चा धार्मिक वा अध्यात्मिक मानिसलाई उसको ‘धर्म’को नाम के हो, त्यसले केही फरक पर्दैन । मानव सेवा र परोपकार गर्ने हो भने त्यसलाई संसारको कुनै पनि धर्मले छेक्दैन ।

Friday, September 5, 2014

Lost in Snow: Betrayal shatters what Bullet cannot


Use Grammarly to check plagiarism because  the copy-cats are not nearly as cute as the original!
 
Well, I am no book critic, not an 'objective' or professional one by a long shot; I write praising the books I like and forget about the books I don't like. It's been long since I wrote about a book and that is probably because it's been equally long since I came across an inspiring book.

The moment I started reading the first page of Orhan Pamuk's Snow, leaving the other two books (River of smoke by Amitav Ghosh and The catcher in the rye by J D Salinger) halfway through, I was convinced I'd read this book to completion and write about it.

The term dissection in English has a much more precise meaning in medical sciences than in ordinary use. To dissect a part of body means to open up the covering, neatly separate tissue planes displaying the individual organs in their natural relationship in details without damaging them.

Alas! While this is possible with the bodily half of our existence, it is not quite the same with the mental half.

Since time immemorial, the philosophers, thinkers and litterateurs have tried to do that but have been largely unable to dissect the mind as finely as scientists have been with the body.

Still, Anton Chekhov in Ward No. 6 and Fyodor Dostoevsky in The Brothers Karamazov have reached close to a very neat dissection of human soul. By the time the story ends, one knows the mental details of the protagonist in each of these works inside out.

May be, there are many more dissectors of human soul who have not come to my attention but that does not belittle the significance of these great writers.


'Were you happy as a child?'

'People don't know when they are happy, at least not while it's going on. It was only years later that I decided I'd been happy as a child; but the truth is, I wasn't. On the other hand, I was not unhappy in the way I was during the years that followed. I wasn't just interested in happiness when I was a child.'

'So when did you start to become interested?'

Ka longed to say 'never' but he didn't, partly because it wasn't true, and partly because it seemed too aggressive. …

'A moment arrived when I was so unhappy I could barely move and that's when I began to think about happiness,' Ka told her.

Wednesday, September 3, 2014

Tom Engelhardt: How America Made ISIS

So, the IS caliphate charade is deepening by the day. With the video of second American journalist being beheaded now public, IS needs no more proof of their brutality. Yet they won't stop posting such videos. Indeed, why should they, if this is helping their cause?
The Taliban in Afghanistan had taken a decade to turn to their erstwhile patrons; IS has taken much shorter. That is probably because the media and communication landscape has changed so drastically over the past decade.
A year back, the US was fighting--literally--along side the ISIL warriors in an attempt to uproot Bashar al Assad of Syria. But now, they are likely to unite tactically with Assad soon to combat the monster called IS. 
Sounds pretty much like in Afghanistan. It is an unpleasant deja vu for the people watching from the distance. But what for the people who are being actually beheaded? And to their relatives?
Anyway it is already too late to do anything to prevent a string of beheadings and much more from the caliphate. So how will the US respond? By breeding more IS' in Middle East and elsewhere?
This illustrious piece by Engelhardt has been carried here with his permission. 

How America Made ISIS

Their Videos and Ours, Their “Caliphate” and Ours 

And keep one thing in mind: if the U.S. were truly capable of destroying or crushing ISIS, as our secretary of state and others are urging, that might prove to be anything but a boon.  After all, it was easy enough to think, as Americans did after 9/11, that al-Qaeda was the worst the world of Islamic extremism had to offer.  Osama bin Laden's killing was presented to us as an ultimate triumph over Islamic terror.  But ISIS lives and breathes and grows, and across the Greater Middle East Islamic extremist organizations are gaining membership and traction in ways that should illuminate just what the war on terror has really delivered.  The fact that we can’t now imagine what might be worse than ISIS means nothing, given that no one in our world could imagine ISIS before it sprang into being.
Whatever your politics, you’re not likely to feel great about America right now.  After all, there’s Ferguson (the whole world was watching!), an increasingly unpopular president, a Congress whoseapproval ratings make the president look like a rock star, rising poverty, weakening wages, and a growing inequality gap just to start what could be a long list.  Abroad, from Libya and Ukraine to Iraq and the South China Sea, nothing has been coming up roses for the U.S.  Polls reflect a general American gloom, with 71% of the public claiming the country is “on the wrong track.”  We have the look of a superpower down on our luck.
What Americans have needed is a little pick-me-up to make us feel better, to make us, in fact, feel distinctly good.  Certainly, what official Washington has needed in tough times is a bona fide enemy so darn evil, so brutal, so barbaric, so inhuman that, by contrast, we might know just how exceptional, how truly necessary to this planet we really are.
In the nick of time, riding to the rescue comes something new under the sun: the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), recently renamed Islamic State (IS).  It’s a group so extreme that even al-Qaeda rejected it, so brutal that it’s brought back crucifixionbeheadingwaterboarding, and amputation, so fanatical that it’s ready to persecute any religious group within range of its weapons, so grimly beyond morality that it’s made the beheading of an innocent American a global propaganda phenomenon.  If you’ve got a label that’s really, really bad like genocide or ethnic cleansing, you can probably apply it to ISIS's actions.
It has also proven so effective that its relatively modest band of warrior jihadis has routed the Syrian and Iraqi armies, as well as the Kurdish pesh merga militia, taking control of a territory larger than Great Britain in the heart of the Middle East.  Today, it rules over at least four million people, controls its own functioning oil fields and refineries (and so their revenues as well as infusions of money from looted banks, kidnapping ransoms, and Gulf state patrons).  Despite opposition, it still seems to be expanding and claims it has established a caliphate.  
A Force So Evil You’ve Got to Do Something
Facing such pure evil, you may feel a chill of fear, even if you’re a top military or national security official, but in a way you’ve gotta feel good, too.  It’s not everyday that you have an enemy your president can term a “cancer”; that your secretary of state can call the “face” of “ugly, savage, inexplicable, nihilistic, and valueless evil” which “must be destroyed”; that your secretary of defense can denounce as “barbaric” and lacking a “standard of decency, of responsible human behavior... an imminent threat to every interest we have, whether it's in Iraq or anywhere else”; that your chairman of the joint chiefs of staff can describe as “an organization that has an apocalyptic, end-of-days strategic vision and which will eventually have to be defeated”; and that a retired general and former commander of U.S. forces in Afghanistan can brand a “scourge... beyond the pale of humanity [that]... must be eradicated.”
Talk about a feel-good feel-bad situation for the leadership of a superpower that’s seen better days!  Such threatening evil calls for only one thing, of course: for the United States to step in.  It calls for the Obama administration to dispatch the bombers and drones in a slowly expanding air war in Iraq and, sooner or later, possibly Syria.  It falls on Washington’s shoulders to organize a new “coalition of the willing” from among various backers and opponents of the Assad regime in Syria, from among those who have armed and funded the extremist rebels in that country, from the ethnic/religious factions in the former Iraq, and from various NATO countries.  It calls for Washington to transform Iraq’s leadership (a process no longer termed “regime change”) and elevate a new man capable of reuniting the Shiites, the Sunnis, and the Kurds, now at each other’s throats, into one nation capable of turning back the extremist tide.  If not American “boots on the ground,” it calls for proxy ones of various sorts that the U.S. military will naturally have a hand in training, arming, funding, and advising.  Facing such evil, what other options could there be?

Tuesday, September 2, 2014

चोरबाटोबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने दाउ: स्वास्थ्यमन्त्री र सरकारलाई खबरदारी



डा गोविन्द के सी
डा जीवन क्षेत्री



 ‘बीपी प्रतिष्ठान अब परिपक्क भएको महशुस हुन थालेको छ, विश्वविद्यालय बनाउनै पर्छ, त्यसको लागि सरकारले के गर्नुपर्ने हो गर्छ, स्वयम संस्था र धरानबासीले पनि के गर्नुपर्नेहो,गर्नुस्’–स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको भनाइ ।

'नियमावलीले विश्वविद्यालयको कल्पना गर्दै अन्य मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरेपनि ऐनको कारणले गर्दा बाधा पुगेको हो । हाल सम्पुर्ण पूर्वाधार एवं मापदण्ड पुरा भइसकेको हुनाले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयकोरुपमा लैजानको लागि ऐन संशोधनको पहल भइरहेको छ । नियमावली संशोधन गर्नै पदैन, ऐनमा विश्वविद्यालय र सम्बन्धन दिने कुरा मात्रै परिवर्तन गरिदिए पुग्छ–विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति बलभद्रदासको भनाइ ।

दुई दिनअघिको यो समाचार पढेपछि जो कसैलाई लाग्न सक्छः उपत्यकाबाहिर एउटा विश्वविद्यालय बनेर नेपालको चिकित्सा शिक्षाको विकासमा योगदान दिने भयो ।

तर यथार्थ त्यस्तो हैन । देशमा केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल्ने भनेर बनाइएको सम्भाव्यता अध्ययन समितिले त्यस्तो छाता विश्वविद्यालय बनाउने सिफारिश गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा त्यो प्रक्रियालाई निस्तेज पारेर चोर बाटोबाट थप निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन उक्त करतुत गर्न खोजिएको हो ।

प्रमाण खोज्न अन्त जानै पर्दैनः प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले स्पष्ट भनेका छन्ः ऐनमा विश्वविद्यालय र सम्बन्धन दिने कुरा मात्र परिवर्तन गरिदिए पुग्छ ।

त्यसको अर्थ होः अहिलेको अवस्थामा सम्बन्धन खोजिरहेका निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल कायम त्रि वि र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन नपाएमा धरानबाटै भए पनि सम्बन्धन लिने चक्करमा रहेको देखिन्छ ।

अहिले अरुलाई सम्बन्धन दिन सक्ने त्रि वि र का वि तथा त्यस्तो सम्बन्धन दिन नसक्ने तर स्वायत्त रुपमा चिकित्साका कोर्सहरु चलाइरहेका अरु तीन प्रतिष्ठानहरु (न्याम्स, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) हुँदैखेरि भद्रगोल भयो भनेर केन्द्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणा आइरहेको बेला त्यस्तो प्रयास गर्नु खेदजनक र विडम्बनापूर्ण छ ।


कहाँबाट शुरु भयो जालझेल?

गत माघ महिनामा त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको अनशन र नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको मूल उपलब्धि नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गरेर चिकित्सा शिक्षालाई सामयिक र स्तरीय बनाउने तथा देशभरका चिकित्सा शिक्षण संस्था र मेडिकल कलेजहरुलाई एउटै छानामुनि ल्याएर एकरुपको र स्तरीय चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि समितिहरु बनाउनु थियो ।

तर दुर्भाग्य एक थरि सहमति गरेर त्यसको धज्जी उडाउँदै जयराम गिरीको अध्यक्षमा गठित समिति, जसको नाम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण सुझाव समिति हुनुपर्ने थियो, त्यसलाई मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिश समिति बनाइयो, जुन कुरा धेरै पछि मात्र हाम्रो जानकारीमा आयो ।

अर्थात्, सरकारले अनशनरत र आन्दोलनरत पक्षसँग एकथरि सम्झौता गरेर यथार्थमा चाहिं नयाँ निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चोरबाटो खोजिरहेको रहेछ । र उक्त समितिले आशयपत्र लिइसकेको भनिएका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन पूर्णतः बाटो खोल्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागेको अवस्थामा समितिमा आइओएमका प्रतिनिधिहरुमार्फत् त्यसविरुद्ध कडा सन्देश पठाएपछि मात्र अन्तिम क्षणमा प्रतिवेदनका बुँदाहरु परिवर्तन भएका थिए ।

समितिको नाम जेसुकै भए पनि समितिमा रहेका र सबै यथार्थ बुझेका व्यक्तित्वहरुले आफ्नो विवेक र नैतिकता प्रयोग गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने थियो ।

अझ मननयोग्य कुरा के छ भने, उक्त समितिका संयोजक जयराम गिरी त चार वर्ष अघि आइओएमको १९ दिने आन्दोलन अन्त गर्ने बेला सरकारबा तर्फबाट बनाइएको समितिका पनि संयोजक थिए । उनको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनको अंश यस्तो छः

सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरुमा प्रवेश परीक्षा नै नलिई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरिएको छ। निजी कलेजहरुमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा उत्तीर्ण गराइदिनेसम्मको विश्वास दिलाई भर्ना गर्ने र आफ्नो व्यवसाय चलाउनेजस्ता कार्यहरु भएको सूचना प्राप्त भएका छन्। देखिएको तथ्यले यसलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन। बाह्य परीक्षक भई परीक्षा सञ्चालन गर्न जाने शिक्षकहरुलाई नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा जबर्जस्ती उत्तीर्ण गराउन दबाब दिएको भनी बाह्य परीक्षकले लिखित प्रतिवेदन दिँदासमेत डिन कार्यालयका पदाधिकारीहरुले वेबास्ता गरेको पाइयो। टिचिङ अस्पतालबाट वार्षिक परीक्षामा बाह्य परीक्षक भई परीक्षा सञ्चालन गर्न जाने शिक्षक वा प्राध्यापकहरुलाई निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले मानसिक र भौतिक धम्की दिएर उत्तीर्ण गराउन बाध्य पारिएकोजस्ता भनाइले यो तथ्यलाई स्थापित गरिरहेको छ।

शैक्षिक स्तर नै नभएका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षक अस्पतालको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिने प्रलोभन दिई भर्ना लिने, पूर्वाधार नै नपुगेका कलेजहरुले सम्बन्धन प्राप्त गर्ने, शिक्षक वा आवश्यक विषयका विज्ञहरु नभए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेजस्तो देखाई परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता सोच्नै नसकिने कार्यहरु भइरहेको पाइन्छ। सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको शैक्षिक अराजकताका कारण शिक्षण अस्पतालबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको नै अवमूल्यन हुने अवस्था सिर्जना भएका छन्।

।।।।।।

 एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त पूर्वाधार नरहेको अवस्थामा पनि एमडी एमएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिने कल्पना गर्न सकिन्न। नेसनल मेडिकल कलेजको मिति २०६६र२र१९ को पत्रबाट संस्थानका डिनलाई सम्बोधन गरी स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुको दसमहिने प्रयोगात्मक तालिममा सहयोग गर्न अनुरोध गरी पत्र पठाएको छ। यसको जवाफमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिनको कार्यालय महाराजगन्जबाट मिति २०६६र२र२० मा सहायक प्रशासकले हस्ताक्षर गरी सर्जरी विभागका विभागीय प्रमुखलाई नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जको अनुरोधअनुसार राय पठाउन भनिएको छ। सो पत्रको जवाफमा सर्जरी विभागका प्रमुखले मागबमोजिम दसमहिने प्रयोगात्मक तालिम दिन नसकिने तथा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा सम्बन्धित विभागहरुसँग समन्वय गरेरमात्र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुनेगरी राय दिएको देखिन्छ।

यो तथ्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने प्राइभेट कलेजले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएको र अनुमति लिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको स्वीकार गरेको देखिन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्न नसक्ने प्राइभेट कलेजहरुलाई कुन आधारमा कोकसको सिफारिस वा अध्ययनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो, यसको गम्भीरताका साथ छानबिन गरी दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी पूर्वाधारबिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको सोही प्राइभेट कलेजलाई पुनस् सिटसंख्या बढाउन पछि सिफारिस गरेको पाइएको छ।
।।।।।। 

Sunday, August 31, 2014

चित्रलेखाज्यू! डाक्टरी डिग्री बेच्ने व्यवसाय शुरु गरेकोमा बधाइ

तीनै दल सर्वसम्मतिका साथ डाक्टरको डिग्री बाँड्ने काम काउन्सिल र आइओएमबाट खोसेर आफ्नो कार्यालयमा तान्न खोजेका हुन् भने खुलेआम त्यस्तो घोषणाका साथ आउन्, एक अंकको आइक्यू भएकी एउटा मन्त्रीलाई गुपचुप चिठी लेख्न लगाएर सारा नेपालीहरुको भावी स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने उनीहरुलाई कुनै अधिकार छैन । 

अहिले एसएलसी पास गर्न जति सजिलो छ, डेढ दशकअघि त्यति सजिलो थिएन । त्योभन्दा अर्को एक दशकअघि त एसएलसी पास गर्नु भनेको आफैंमा ज्यादै ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो । कायम शिक्षा प्रणालीमा बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु फेल हुँदा हुँदा आजित भएको सरकारले उत्तीर्ण संख्या बढाउन गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेपछि उत्तर पुस्तिका जाँच गर्दा र ग्रेस मार्क थप्दा उदारता अपनाउन थाल्यो । तैपनि बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु अहिले पनि फेल नै हुन्छन् ।

त्यही अलि चुनौतीपूर्ण एसएलसी भएको अघिल्लो दशकको कुरा हो, गाउँका स्कुलबाट मुस्किलले एक्जाम्टेड भनिने परीक्षा दिएर वर्षौंमा एसएलसी पास भई शहरमा क्याम्पस पढ्न आएका कति विद्यार्थीहरु क्याम्पसमा फेल हुँदा हुँदा आजित भएर वैकल्पिक बाटो खोज्थेः भारतको विहारबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर ल्याउँदै बेच्दै गर्ने गिरोहको संगत गरेर । मुस्किलले भए पनि दश हजार जति जोडजाड गर्यो भने एउटा तयारी मार्कशिट र सर्टिफिकेट आउँथ्यो उताबाट अनि उनीहरु अर्को तहमा भर्ना हुन्थे वा जागिरका लागि आवेदन भर्थे ।

####

नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त अराजकताबीच देशका ठूला दलहरु मिलेर आइए, आइएड वा आइकमका नक्कली प्रमाणपत्र जस्तै डाक्टरको डिग्रीका पनि प्रमाणपत्र बेच्ने व्यवसाय खोल्न तयार भएका देखिन्छन् । र उनीहरुको त्यो प्रयासमा अदालतले पनि पूरा साथ दिएको देखिन्छ ।

उहिले विहारमा भौतिक अस्तित्वविनै कागजमा विश्वविद्यालयको हैसियत बनाएर प्रमाणपत्र छाप्दै बेच्दै गर्नेहरुले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कति असर पारे र तिनीहरु अहिले के अवस्थामा छन्, त्यो त थाहा छैन, तर पछिल्लो किसिमको उद्योगले चाहिं नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर नेपालको चिकित्सा पेशालाई विश्वकै बदनाम बनाउने स्पष्ट छ । र साथै नेपालीहरुको सिंगो भावी पुस्तालाई पनि चोरीसरहको डिग्री लिएर आएका चिकित्सकहरुको जिम्मामा छाड्ने अवस्था छ ।

####
गत माघ र फागुन महिनामा काठमाडौंस्थित त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा डा गोविन्द केसीको अनशन र नेपाल चिकित्सक संघको ऐक्यबद्धता तथा सक्रियतामा भएको आन्दोलनको केन्द्रीय मुद्दा थियोः चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रको भद्रगोल र मनपरी अन्त गरेर नेपालमा स्तरीय चिकित्सा शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने । आन्दोलन साम्य हुने बेला नेपाल सरकार, डा के सी र नेचिसंबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तथा नेपालका लागि नयाँ चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाउने भनेर दुइवटा समिति बनाइएको थियो । ती दुवै समितिले अहिले आआफ्ना प्रतिवेदनहरु बुझाइसकेका छन् ।

दुवै समितिको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपालको चिकित्सा शिक्षामा एकरुपता र गुणस्तर ल्याउने थियो । देशमा चिकित्सा नीति र विश्वविद्यालय नै आउने भनेपछि ती आएपछि मात्र देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी र गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी मात्र नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने भन्ने पनि त्यतिखेरको सहमति थियो ।

डा के सीको अनशन तोडाउनका लागि अहिलेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द नै भयो भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले पटकपटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिए । मेडिकल कलेज खोलिहाले पनि सकभर सस्तो र सहज चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी लगानीमा खोल्ने भन्ने समेत त्यतिखेर कुरा भयो ।

अर्को शब्दमा, डा के सीको आन्दोलनको मूल मुद्दा थियो, चिकित्साको डिग्री विहारको विनाअस्तित्वको विश्वविद्यालयले दिएको खोटो डिग्रीजस्तो नहोस् । त्यो डिग्री स्तरीय पनि होस् र त्यो डिग्री लिनेहरुले दिने स्वास्थ्य सेवा आम मानिसको पहँचमा पनि होस् भन्ने आन्दोलनको मर्म थियो ।

अनशन तोडिएको दिनदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि त्रि वि पदाधिकारीसम्म सबैको नियत बदलियो र अहिले उनीहरु सबै मिलेर डा के सीको अनशनका उपलब्धिलाई निस्क्रिय पार्न संगठित रुपमा लागेका छन् ।

तर अनशनभरको मिडिया कभरेजले नेपालमा अहिले भएकै मेडिकल कलेजहरुले ज्ञान र सीपयुक्त चिकित्सक  बनाउनभन्दा चिकित्सकको डिग्री महँगोमा बेच्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्ने खुल्यो । विधिको शासन कायम गर्ने भनिएका अख्तियारलगायतका निकायहरुका लागि त्यो एउटा अपमानजनक झापड थियो ।

कसैको आमरण अनशन नभएकै कारण यो क्षेत्रमा हात हाल्न रोकिएको जस्तो गर्दै लगत्तै अख्तियारले नेपालमा कायम मेडिकल कलेजहरुको अनुगमनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलसित मिलेर देश दौडाहा गर्यो ।

आफ्नो लाज छोप्न अख्तियारले गरेको त्यस्तो दौडाहाले के देखायो भने वास्तवमा नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको डिग्री खुलेआम बेच्ने बाहेक केही गरेका छैनन् । पहिलोपल्ट डा के सी र आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले वर्षौंदेखि भन्दै आएको कुरा अख्तियार र मेडिकल काउन्सिलले भने र त्यो डिग्री बेच्ने काम बन्द गरिनुपर्छ भने ।

फलस्वरुप विभिन्न निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहका शतप्रतिशतसम्म गरेर कुल सीटमध्ये सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी सीटहरु खारेज भए । मेडिकल काउन्सिलले त्यो यथार्थ देखेर पहिल्यै निर्णायक कदम उठाएको भए त्यस्तो स्थिति नै आउने  थिएन । तर ढिलै भए पनि काउन्सिलले आफ्नो पेशागत धर्म थाम्न लागेको भनेर काउन्सिलको त्यो कदमको सबैले सराहना गरे ।

त्यसैबीच एकम् लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् भनेझैं लाज त्यागेर सर्वोच्च पुगेका एउटा न्यायधीशकहाँ त्यो मुद्दा पुगेपछि उनले अघिल्लो साल डिग्री बेच्न मिल्ने अहिले किन नमिल्ने भन्ने तर्क गर्दै त्यो खरीद बिक्री प्रक्रिया यथावत् राख्ने आदेश दिए ।

र अहिले धमाधम ती विशेषज्ञ डाक्टरका डिग्रीहरु बिक्री भइरहेका छन्, पचासौं लाखमा । कूल कारोबारचाहिं पचासौं करोडमा पुग्छ र त्यसको कति हिस्सा न्यायधीशकोमा पुग्छ वा पुग्दैन, त्यो अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

Imran Khan's momentous gamble: Why Pakistan is wrong to emulate Egypt and not Turkey

Nauman Sadiq

PTI chief Imran Khan and the PAT chief Tahirul Qadri are arguably at the driving seats of Pakistan now; where they'll lead this beleaguered South Asian country is, though, anybody's guess. And the scene of the powerful army being dragged into a confrontation between political powers does not seem pretty from Kathmandu.  

So what is IK, so widely admired and more if not equally loathed, up to, after all? What is the source of his 'unscrupulous pragmatism' that has so badly threatened a democratically elected government? In this insightful piece written before the current 'revolution' started, Sadiq gives a crucial background as to how IK landed the country as well as himself in a difficult situation. 



Imran Khan: A pragmatist par excellence

Rather than the Turkish establishment where Erdogan has clipped the wings of Kemalist generals, it appears that the Pakistani establishment is taking its cue from the Egyptian establishment. Egyptian army has massacred hundreds of Muslim Brotherhood supporters, handed down heavy sentences to hundreds more and imprisoned the entire leadership and thousands of MB supporters, yet the international community did nothing except making some symbolic gestures. This precedent has emboldened the establishment in Pakistan to act with impunity.

Before psycho-analyzing Imran Khan’s colorful personality and determining that where does PTI stands in the Pakistani political spectrum: whether it’s a center-left (liberal) or a center-right (conservative) party, let us first draw a distinction between politics and culture: a democratic system of governance falls in the category of politics while liberalism as a value-system falls in the category of culture.

When we say that Islam and democracy are incompatible, we make a category mistake as big as the Islamists’ misperception that democracy is un-Islamic. They too mix up democracy with liberalism. Here let me concede that there is some friction between liberalism as a culture and Islam as a religion. But democracy isn’t about religion or culture. It is simply a multi-party representative political system that confers legitimacy upon a government which comes to power through an election process which is a contest between more than one political parties, to ensure that it is voluntary. Thus, democracy and politics is about matters of governance and economics while culture is about the socio-moral values and the kind of social matrix that we, as individuals and families, want around us. There is some overlapping between politics and culture but as an heuristic principle this distinction holds true.

When I discuss the political pragmatism of PTI, the reader will further appreciate the fact that realpolitik is mostly about power and rarely about cultural matters. Let us admit at the outset that Imran Khan is an educated, well-informed, articulate and charismatic leader. Being an Oxford graduate he is better informed than our local politicians. And he is a liberal at heart. Most readers won’t agree due to his strong anti-imperialism and the West-bashing demagoguery but I’ll try to explain. Like I said earlier that there is a difference between politics and culture; anti-imperialism is a political stance and liberalism is a cultural temperament. There is a theory called Reflective equilibrium. It states that our minds try to create a harmony between our different sets of beliefs and actions. If there is a divergence between our beliefs and actions, it leads to cognitive dissonance. To avoid this dissonance we try to attune our beliefs and ideology to bring them in conformity with our actions and vice versa.

Now if Imran Khan is a conservative-Islamist, his mind must be a psychological singularity. A playboy-cricketer turned politician who spent most of his youth in the West chasing famous celebrities all over the world, how could he be an Islamist or a conservative? How would his mind create a reflective equilibrium between his beliefs and his adulterous actions? It is just not possible for him to be an Islamist or a conservative. The only ideology that suits his temperament and past actions is the freewheeling liberalism. A clarification here is needed. When I say that he is not an Islamist, I mean that he is not a political Islamist and I am not questioning his personal faith as a Muslim. He seems like a secular Muslim.

Saturday, August 30, 2014

Naya Pakistan: How I lost my faith in this nation



Pakistan is going through one of its frequent crises in recent history. The protests in Islamabad led by the PTI chief Imran Khan and the cleric Qadri have apparently taken ominous turn today with protesters surrounding the parliament and pushing forward.

For those looking for a closer coverage of the whole fiasco, I recommend the Pakistani media which are doing their job in a more or less wholesome way. Meanwhile, here I carry the initial part of a poignant and provocative column of a TV journalist from Islamabad from The Express Tribune. 


Behold Naya Pakistan


So the cat is out of the bag. Naya Pakistan is before us. And boy is it ugly? Uglier than a mad man’s dream. Our revolutionaries have brought us on our knees. But why complain? Fatalist as I have become, I am convinced that this is our luck. But let us just not go there. Perhaps, people are unaware of the full extent of the disaster being averted. And yet today is not the day to regale you with the details. Nor the year. Perhaps in 2015 you will know the extent of the full circus.
For now, let us not go there. Imran Khan is celebrating. He’ll probably get married soon. Seeds of change he has sown today will bear ugly painful thorns soon. Painful for him, mind you, not just us. But where does he go from here? A return to the good profitable cricket commentating days? But what of his politics? And that in essence is the question.
We have seen some unsavoury scenes. A parliamentarian threatening to storm parliament. A man considered a national hero not just by cricket lovers but patriots, asking us to stop paying taxes, boycott the state-owned banks. A self-proclaimed prime ministerial candidate threatening to attack and take over the prime ministerial mansion. Will you vote for this man? Don’t answer just now. Give it a few months. Then we’ll see.

Read the whole article in The Express Tribune here

Share It

Read more from Dashain Issue

Debating partition of India: culpability and consequences




Read the whole story here

Why I write...

I do not know why I often tend to view people rather grimly: they usually are not as benevolent, well-intentioned and capable or strong as they appear to be. This assumption is founded on my own self-assessment, though I don’t have a clue as to whether it is justifiable to generalize an observation made in one individual. This being the fact, my views of writers as ‘capable’ people are not that encouraging: I tend to see them as people who intend to create really great and world-changing writings but most of the times end up producing parochial pieces. Also, given the fact that the society where we grow and learn is full of dishonesty, treachery, deceit and above else, mundanity, it is rather unrealistic to expect an entirely reinvigorating work of writing from every other person who scribbles words in paper.


On life's challenges

Somebody has said: “I was born intelligent but education ruined me”. I was born a mere child, as everyone is, and grew up as an ordinary teenager eventually landing up in youth and then adulthood. The extent to which formal education helped me to learn about the world may be debatable but it definitely did not ruin me. There were, however, things that nearly ruined me. There came moments when I contemplated some difficult choices. And there came and passed periods when I underwent through an apparently everlasting spell of agony. There came bends in life from which it was very tempting to move straight ahead instead of following the zigzag course.


Read more