राज्य भर्सेस डाक्टरः

किन क्रुद्ध छ चिकित्सक?

डाक्टरलाई सर्पको बच्चाजस्तो एकठाउँमा बस्न नसक्ने र खास गरी गाउँको सेवा गर्न नसक्ने भनेर एक सभासद्ले गुनासो गर्नुको कारण उनले धादिङमा खोलेको अस्पतालमा डाक्टर नबस्नु रहेछ । उनको अस्पतालमा डाक्टर नबस्ने कारण खोतल्दा पत्ता लाग्योः एउटा डाक्टरले खास कारणले अस्पताल छाडेका रहेछन् । पार्टीका तर्फबाट कुनै चुनावका लागि उम्मेदवार बनेको व्यक्तिकी एच ए पढेकी छोरीले राजनीतिक अख्तियार प्रयोग गरेर डाक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्सन काटेर अर्को औषधि लेख्दिरहेछिन् । जब डाक्टरले प्रश्न उठाए, हिन्दी फिल्मी शैलीमा अस्पताल प्रशासनले भन्योः उहाँ नेताजीकी छोरी, तपाइँले त्यसरी कुरा गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा चिकित्सा पेशाको बारेमा मात्र यति धेरै, त्यो पनि नकारात्मक चर्चा किन हुन्छ त भनेर चर्चा गर्दा एउटा निश्कर्ष निस्क्योः नेपालका सबै पेशा र व्यवसायहरुको हालत उस्तै छ, खाली चिकित्सा क्षेत्र पछिल्लो समयमा बढी पारदर्शी बनाइएर यसको सबै कुरा देखिएको मात्र हो ।

समस्या लुकाएर बस्नुभन्दा तिनलाई उदांगो पार्नु धेरै राम्रो हो किनकि त्यसो गरेपछि ढिलोचाँडो समाधानको बाटो निस्कन्छ ।

तर यो क्षेत्रका समस्या उप्काएर तिनलाई पारदर्शी बनाउने काम पनि चानेचुने थिएन । जसरी पारदर्शिता र जवाफदेहिताले सेवाग्राही मानिसहरुलाई नजानिंदो गरी सशक्तीकरण गर्छ, त्यसरी नै अन्धकारमा सबै काम तमाम गर्न चाहनेहरुलाई ठूलो व्यवधान पनि खडा गर्छ । त्यसैले खास गरी नेपालझैं संक्रमणकालीन अराजकतामा रुमल्लिइरहेको समाजमा कुनै पनि क्षेत्रका लुकेका कुराहरु बाहिर ल्याउनु ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सोझो भाषामा भन्नुपर्दा जो पारदर्शिताका लागि लड्छन्, उनीहरु राज्यका हर्ताकर्ताहरुका निशाना बन्छन् ।

यही समस्या खोतल्ने क्रममा बारम्बार चिकित्सक समुदाय एकतिर अनि राजनीतिक र खास गरी सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिहरु अर्कोतिर हुने गरेको छ । पटक पटक स्वास्थ्य सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा  प्रतिवादीको रुपमा सँगै अदालत गए पनि सरकारी निकायहरु र आम चिकित्सकहरुबीचको फाटो उल्लेख्य र बढ्दो क्रममा छ । यो क्षेत्रका समस्या जति बाहिर आउँछन्, यो वा त्यो रुपमा तिनको स्रोतका रुपमा राजनीतिक भागवण्डा र सोजन्य तिकडमहरुको भुमिका खुल्छ अनि चिकित्सकहरुको अझ ठूलो हिस्साले राजनीति र त्यसका हर्ताकर्ताहरुप्रति घृणाभाव र तिक्तता देखाउँछ ।

राज्यसित खास गरी युवा चिकित्सकहरुको पुस्ता किन क्रुद्ध छ भनेर बुझ्न खाली दुइटा उदाहरण लिऔं । पहिलो उदाहरणः राज्यले पहिले सामान्य अनि विशेषज्ञता तहको पढाइका लागि डेढ करोडसम्म शुल्क दिन निजी कलेजहरुलाई छुट दिन्छ । न्युनतम शुल्कमा वा निशुल्क पढ्न मिल्ने सिटहरु प्रतिस्पर्धीहरुको तुलनामा नगण्य छन् । त्यसमा समेत शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु समेत मिलेर छात्रवृत्ति परीक्षाको प्रश्नपत्र बिक्रीमा संलग्न भएको त केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो । डाक्टरलाई रातदिन राम्रो सेवा देऊ भनेर निर्देशन दिने राज्यले करोडौं तिरेर बनेको चिकित्सकलाई तलबको रुपमा दिन्छचाहिं कति त७तिस एमबीबीएस वा बीडीएस चिकित्सकलाई चानचुन पच्चीस हजार अनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई चानचुन पचास हजार मासिक । छिमेकी देशहरुकै तुलनामा पनि निकै कम त्यस्तो तलब दिनुमा सरकारको प्रष्टीकरण यस्तो छः बी ए वा बी बी एस पनि स्नातकका डिग्री, एमबीबीएस र बीडीएस पनि स्नातक, भेदभाव गर्न मिल्दैन । अझ अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री त प्राविधिकहरुको स्नातक र स्नातकोत्तर तहलाई एमबीबीएस र एमडी सरह मान्यता दिने प्रयास गदैछन् चिकित्साका कति संकायहरुमा ।

सबै डिग्री उस्तै भए बीए वा बीबीएस झैं डेढ दुई लाख रुपैयाँमा एमबीबीएस वा बीडीएस पढाइ किन नहुने त? राज्यसित जवाफ छैन, भविष्यमा हुनेवाला पनि छैन । राज्य चलाउने सभासद् र मन्त्रीहरु त आफैं चिकित्सा शिक्षामा व्यवसाय खोलेर नाफा खाने ताकमा बसेका छन्, तिनले दुई लाखमा एमबीबीएस पढाएछन् भने पछि थाहा होला ।

सरकारले भोलि एकाध लाखमा डाक्टरी डिग्री हासिल हुने व्यवस्था गरेमा समेत कोर्सको अवधि र विषयको संवेदनशीलताले चिकित्सा र अन्यत्रको डिग्रीलाई उस्तै मान्न मिल्दैन भने अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो बराबरी झन् हुनै सक्दैन । यसै पनि समाज उपभोक्तावादी पुँजीवादमा डुबिसकेको अवस्थामा परोपकार र सेवाभावबाहेक केही नभएका चिकित्सक बनुन् भने कल्पना गर्नु मिथ्या हो । राज्यले गर्नुपर्ने भनेको समय सुहाउँदो सुविधा दिएर डाक्टर परिचालन गर्ने हो । यतातिर सम्बन्धित कसैको ध्यान गएकै देखिंदैन ।

दोस्रो उदाहरणः गाउँमा चिकित्सक पुर्याउने प्रयासमा अहिले सरकारी छात्रवृत्तिमा डाक्टर बन्नेहरुलाई दुईवर्षे अनिवार्य करार सेवाका लागि सरकारले खटाउँछ । एसएलसी पछि प्लस टु र एमबीबीएस वा बीडीएस गरेर करीब आठ वर्ष पढाइ गरेर औसतमा दश वर्षको समय गुजारेर करार सेवाका लागि विकटको अस्पतालमा पठाइएको व्यक्तिले एसएलसीपछि तीन वर्षे पढाइ सकेको स्वास्थ्यकर्मीलाई हाकिम मानेर काम गर्न कति सहज हुन्छ होला? शुरुमा सातौं तहमा राखेर देशभर त्यसरी नै चिकित्सकहरु पठाइयो र चिकित्सकहरुको एउटा ब्याच त मुर्मुरिंदै चरम असन्तुष्टिसाथ करार पूरा गरेर पनि फक्र्यो । पछि नियम परिवर्तन गरेर आठौं तह बनाएर पठाइए पनि अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरु हुँदाहुँदै कनिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको अस्पताल प्रमुख बनाएका समाचारहरु आइरहेका छन् ।

आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको त कुरै छाडौं, त्यस अवस्थामा चिकित्सकको आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा कस्तो चोट पुग्ला७तिस राजनीतिको कुरै बेग्लै, उता जसको हातमा सत्ता र शक्ति छ, उसको योग्यता र वरिष्ठताको कुनै परिभाषा नै हुँदैन तर चिकित्सा लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा त एक दिनअगाडि डिग्री लिने चिकित्सक सिनियर मानिन्छ र त्यस किसिमको रोल क्रमले कार्य सम्पादन सहज बनाउँछ । एचए वा अहेवलाई अस्पतालको हाकिम बनाइदिएपछि उसले चिकित्सकले दिएको निर्देशन मान्ने कि नमान्ने७तिस त्यसै पनि राजनीतिकरणले जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य सेवाको स्थिति यति ध्वस्त बनाइसकेको छ कि पियनलाई समेत डाक्टरले कडाइका साथ काम लगायो भने उसले मन्त्रीलाई लगाएर रातारात डाक्टरको सरुवा गराइदिन सक्छ । यसै पनि जिल्ला अस्पतालहरुमा मन्त्रीको तोक लगाएर एकैचोटि नियुक्त हुन पुगेका केही थान पार्टी कार्यकर्ताहरु भेटिएनन् भने अनौठो माने हुन्छ । सापेक्षतः सुगम र सहज ठाउँ छ भने त्यहाँ टिक्न डाक्टरले उक्त कार्यकर्तालाई खुशी पार्नुपर्ने अवस्था छ ।

राजनीतिज्ञहरुले कहिले डाक्टर बनाएर खाडी निर्यात गर्ने त कहिले हेल्थपोष्टमा डाक्टर पुर्याउने भनेर डुक्रंदै गर्दा कति जिल्लाहरुको हालत यस्तो छ कि डाक्टर त्यहाँ गएर सेवा दिएमा त्यहाँ पार्टी कार्यकर्ताहरुले फैलाएको स्वास्थ्य व्यवसायको साम्राज्य खल्बलिने डरले डाक्टर त्यहाँ गएर हाजिर गरेपछि समेत सकभर कम बिरामी हेर्न र धेरै बिदा लिन दबाब नै दिइन्छ । दुर्गममा सेवा दिने योजनासहित एमडीजीपी गरेका तर पोस्टिङका बेला जिल्लाहरुको दुर्दशा देखेपछि मन मारेर काठमाडौंमै थोरै तलब खाएर बसेका केही चिकित्सकहरु छन् । उनीहरुले राजनीतिकरणले खोक्रो बनाएका अञ्चल अस्पतालहरुसमेत खाली बिरामीलाई अर्को शहरमा रेफर गर्ने केन्द्रमा बदलिएको देखेका छन् ।

वास्तवमै चिकित्सकहरुबाट अधिकतम सेवा लिनका लागि चिकित्सक समुदाय र राज्यबीच विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ ।  त्यसका लागि राज्यले आश्वासन र नीतिहरुबाट नभई व्यवहार र नीतिहरुको कार्यान्वयनमार्फत् चिकित्सकहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । चिकित्सक समुदायको लामो समयको प्रयासबाट स्वास्थ्य सचिव चिकित्सक बन्ने गरेकोमा अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीले नेपाल चिकित्सक संघको व्यापक दबाबका बाबजुद पनि जबर्जस्ती गैर–चिकित्सकलाई ल्याएर अनावश्यक अविश्वास र तिक्तताको वातावरण सिर्जना गरे । राज्यले डाक्टरहरुलाई काम लगाउन चाहन्छ तर उनीहरुलाई विश्वास गर्न सक्दैन भन्ने त्यहाँ स्पष्ट झल्किन्थ्यो । राज्यको त्यो प्रवृत्ति नीति निर्माणका हरेक पक्षमा झल्किने गरेको छ ।

नेपालका चिकित्सकहरु दुधले नुहाएका, अरुचाहिं सबै दोषी भन्ने पटक्कै हैन । सबै प्रकारका चिकित्सकहरु यहाँ छन् तर अहिलेका औसत चिकित्सकहरुलाई परिचालन गरेर पनि राज्यले उनीहरुबाट जति सेवा लिन सक्थ्यो, त्यो लिन सकेको छैन । र सेवा लिने नाममा सरकारले जेजस्ता नीति लिएको छ ती अब बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने कर्मकाण्डजस्तै भइसकेका छन् ।

 उदाहरणका लागि, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरुलाई करार सेवामा गाउँमा पठाउन शुरु गर्दाको अवस्था कस्तो थियो भने चिकित्सकहरु यति कम थिए कि लोक सेवाबाट दुई सय डाक्टरको माग गर्यो भने मुस्किलले पचास जनाले दर्खास्त हाल्थे । त्यो अवस्थामा एकैचोटि सयौं चिकित्सक परिचालन गर्न सक्नु राज्यको सफलता थियो । तर अहिले लोक सेवाबाट दुई सय डाक्टर माग्ने हो भने चार हजारले दरखास्त हाल्छन् । राज्यले लोक सेवामार्फत् स्थायी चिकित्सकहरु थप्न छाडेर छात्रवृत्तिबाट पढ्ने बाहेकलाई समेत करारमा काममा लगाउन शुरु गरेको छ । त्यसले चिकित्सकहरुलाई त अनिश्चितता र असुरक्षाको शिकार बनाउँछ नै, त्यसो गर्दा राज्यलाई पनि कम क्षति छैन । राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदान गर्ने तालिमहरु अस्थायी र करारका चिकित्सकलाई दिंदा त्यसको प्रतिफल राज्यले एकाध महिना वा वर्षसम्म पाउँछ भने त्यही तालिम स्थायी चिकित्सकलाई प्रदान गर्दा दीर्घकालीन रुपमा प्रतिफल मिल्छ ।

यस्ता दीर्घकालीन महत्वका कुराहरुमा ध्यान दिन छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जो आए पनि आफ्नै कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा मात्र लाग्दा समस्या थप बल्झिने गरेको छ ।

त्यसमा पनि आफ्नो नियमित जिम्मेवारीबाट तर्कंदै विना पूर्वाधार र तयारी सार्वजनिक विदाका दिनमा ओपीडि खोल्ने र्णियजस्ता कोरा लोकप्रियतावादी स्टन्टहरु देखाएर अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीले स्थितिलाई अझ गम्भीर बनाएका छन् ।

यो अविश्वास र भद्रगोलको अवस्थामा चिकित्सकहरु त राज्य र राजनीतिज्ञहरुप्रति क्रुद्ध भए भए, केही राजनीतिज्ञहरु समेत चिकित्सकहरुप्रति क्रुद्ध भएको देखिन्छ । केही समयअघि दुईजना सभासद्हरुले संसदीय समितिसित छलफलकै क्रममा डाक्टरलाई सर्पको बच्चा र पागल भने । डाक्टरलाई सर्पको बच्चाजस्तो एकठाउँमा बस्न नसक्ने र खास गरी गाउँको सेवा गर्न नसक्ने भनेर एक सभासद्ले गुनासो गर्नुको कारण उनले धादिङमा खोलेको अस्पतालमा डाक्टर नबस्नु रहेछ । उनको अस्पतालमा डाक्टर नबस्ने कारण खोतल्दा पत्ता लाग्योः एउटा डाक्टरले खास कारणले अस्पताल छाडेका रहेछन् । पार्टीका तर्फबाट कुनै चुनावका लागि उम्मेदवार बनेको व्यक्तिकी एच ए पढेकी छोरीले राजनीतिक अख्तियार प्रयोग गरेर डाक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्सन काटेर अर्को औषधि लेख्दिरहेछिन् । जब डाक्टरले प्रश्न उठाए, हिन्दी फिल्मी शैलीमा अस्पताल प्रशासनले भन्योः उहाँ नेताजीकी छोरी, तपाइँले त्यसरी कुरा गर्न मिल्दैन । तीन महिना काम गरिसकेका डाक्टर बीस दिनको तलब लिएर बाहिरिए र सामाजिक सञ्जालको डाक्टरहरुको पेजमा यथार्थ लेखिदिए । त्यस्तो अस्पताल अरु चिकित्सकले बहिस्कार गर्नु सामान्य हो ।

त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति गर्दा दलप्रति वफादार, कनिष्ठ र भ्रष्टाचारमा ओरोपितहरुलाई नियुक्त गर्नु त सामान्य नै भइसक्यो । दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भन्ने सिद्धान्तका आधारमा त्यस्ता नियुक्तिमा कानुनी प्रश्न उठाउन नमिल्ला । तर अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर कारवाहीमै परिसकेका व्यक्तिलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्तो देशकै स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक निकायको प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्नुलाई के भन्ने? त्यसले चिकित्सकहरुको शिर त निहुरायो नै, यो क्षेत्रमा सुधारको चुनौतीपुर्ण प्रयासलाई थप असफलतातिर धकेलिसक्यो । न्याय परिषद्ले कारवाही गरेर कालो सुचीमा राखिएको कनिष्ठ न्यायधीशलाई न्याय मन्त्रीको पार्टीको भयो भन्दैमा एकाएक प्रधान न्यायधीश र न्याय परिषद्को अध्यक्ष बनाइदियो भने कस्तो होला? केही समय अघि राजनीतिज्ञहरुले न्यायपालिकाको हालत झण्डै त्यस्तै बनाइसकेका छन् । अब स्वास्थ्य क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै हुँदैछ ।

राज्यले चिकित्सकहरुसित समन्वय गरेर र उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अघि बढाउन त सकेन नै, अब पेशाको नियमन गर्ने ठाउँमा कानुनले पहिल्यै दोषी ठहर्याएको व्यक्तिलाई ल्याएर अब यो क्षेत्रलाई कता लैजान खोजिएको हो७तिस काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्षलाई रोल मोडल मानेर सबै सरकारी चिकित्सकहरुले नियुक्त भएको ठाउँमा काम गर्न छाडेर व्यवसाय खोल्न अन्यत्र लागे अनि किर्ते र जालसाजीको भरमा व्यवसाय फैलाए भने हाम्रो राज्यले के गर्ने हो? तिनलाई दण्डित गर्ने कि पुरस्कृत७तिस स्वास्थ्य मन्त्रालयका गतिविधि हेर्दा लाग्छः अब कुन दिन कानुनको अपव्याख्या गर्दै काउन्सिल अध्यक्षमा उत्तिकै भ्रष्ट गैर–चिकित्सकलाई लिएर आउनेछ, खास गरी अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री यही पदमा रहेको अवस्थामा ।

जब समन्वय र नियमनको भुमिकामा रहेको रेफ्रीले धमाधम एक पक्षबाट गोल हान्न र अर्को पक्षलाई रेड कार्ड देखाउन थाल्छ, खेल खेल नै रहँदैन । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यही दिशामा जाँदैछ । एकतिर अनिश्चितता र आर्थिक असुरक्षाले आक्रान्त चिकित्सकहरु निजी क्लिनिकमा धाउन अभिशप्त छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले खच्चडलाई सिर्कनो हानेझैं शनिवारे ओपीडिको त्रास देखाएर उनीहरुलाई काममा खटाउन कोशिस गर्दैछ । यो रणनीति सफल हुनेवाला छैन । उसो त स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यान पनि यी प्रयास सफल होउन् भन्नेमा भएको देखिंदैन । उनको रणनीति त डाक्टरहरुलाई बिच्क्याएर आम मानिसको नजरमा गिराउनु अनि आफूले धमिलो पानीमा माछा मार्नु भएको देखिन्छ ।

विडम्बना त यो छ कि उनी र उनको दलले मार्न खोजेका मेडिकल कलेज खोल्नेजस्ता ठूला माछाहरु अझै हात लागिसकेका छैनन् । त्यसैले उनीबाट अझ केही थान यस्तै रेफ्री–गोल र रेडकार्डहरुको अपेक्षा गरौं ।

कथं कदाचित् यिनी बाहिरिएछन् भने अनि गरौंला स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सुधारको पहल । अहिले त यिनले सारा ऊर्जा लगाएर यो क्षेत्रमा सुधारका लागि विगतका सरकारहरुले गरेका सार्वजनिक वाचा र प्रतिबद्धताहरुलाई उल्टाएर आफ्नो दलको व्यापारिक स्वार्थ जोगाउने ध्यानमा छन् । मिलेमतोमा ल्याइएका न्यायालय र अख्तियारका कार्यकर्ताहरु पनि उनीहरुसितै मिलेकाले स्थिति गम्भीर र संवेदनशील छ । शायद स्थिति सप्रिहाल्नुअघि अझ बिग्रेर जाने देखिन्छ । तबसम्म यिनीहरुको खटनबाट क्रुद्ध भएर आइओएमजस्तो संस्थाको तेजोबध गर्ने अनि कुखुरा फारमजस्ता थप मेडिकल कलेजहरु खोलेर अरु हजारौं निरीह डाक्टर बनाउने यिनीहरुको गुरुयोजना विरुद्ध खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।