यी थिए डा गोविन्द केसीका विगतका चार अनशनका उपलब्धिहरु

व्यर्थै थिएनन् विगतका अनशनहरु

भारतमा यो वर्ष निजी कलेजका अढाइ लाख इन्जिनियरिङ सिट खाली गएका छन् । नेपालको मेडिकल शिक्षाको हविगत त्यही हुन त गइरहेको छैन?

(Read full text of press release by Prof KC here)

विगतमा भएका सम्झौताहरुको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकारले डा गोविन्द के सीलाई अब पाँचौंपटक आमरण अनशनका लागि निम्तो दिइरहेको छ । आइओएमलाई टुक्र्याएर वा त्यसको अस्तित्व नै सिद्धयाएर त्रिविबाट सिधै नयाँ सम्बन्धन दिने प्रयास एकतिर जारी छ भने अर्कोतिर डेढ वर्ष अघि त्रिविले आइओएमलाई बाइपास गरेर रचेको अनुगमनको नाटकमा टेकेर नयाँ सम्बन्धन दिने निर्णय गर्नु भनेर शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविलाई तोक आदेश दिएको छ ।

दोहोरो अंकको आइक्यू भएको कसैले पनि भन्न सक्छः केही मानिसहरुको निहित स्वार्थका लागि सिंगो स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्नबाट चुकेर राज्यले जे गर्दैछ, गलत गर्दैछ । तर त्यसलाई कसरी प्रतिरोध गर्ने भन्नेमा मतभेदहरु छन् । व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने एक व्यक्तिको दुस्साहसलाई अविश्वासका साथ हेर्ने धेरै पण्डितहरुले भन्छन्ः के गर्यो र विगतको अनशन र आन्दोलनले, देशै नसुध्रेसम्म एक व्यक्तिको प्रयासले केही पनि हुँदैन ।

त्यसो भन्न सजिलो मात्र छैन, त्यो भनाइलाई साँचो प्रमाणित गर्न पनि सजिलो छ । केही हुँदैन भन्यो, केही नगरी बस्यो, वास्तवमै केही हुँदैन । अनि फेरि मानिस जम्मा पारेर गफ चुट्योः हेर, मैले त भनेकै थिएँ, यहाँ केही हुँदैन भनेर ।

संसारभर आम मानिसको यही आलस्य र अकर्मण्यतालाई भजाएर तानाशाहहरुले मात्र हैन लोकतान्त्रिक सरकारहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट तर्कन्छन् र नेताहरुले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर अकुत धन आर्जन गर्छन् ।

तर डा केसीको आन्दोलनको त्यस खालको मुल्यांकन गर्नुअघि विगतका चार अनशनहरु कसरी व्यर्थ गएका छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।

डा केसीका अनशनले कस्ता उपलब्धि गरे र अब कस्ता उपलब्धि गर्लान् भनेर अनुमान गर्न उहाँको अभियान शुरु हुनुअघि के हालत थियो भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो बेला त्रिवि र कावि निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने ‘रेस’मा थिए । जुनले बढी सम्बन्धन दियो, उसका पदाधिकारी त्यति धनी । त्यो प्रतिस्पर्धाको दोहोरो फाइदा उठाइरहेको थियो मेडिकल काउन्सिलले । नयाँ सम्बन्धनका बेला टेबलमुनिको कारोबार कति हुन्थ्यो त्यो त अहिले पनि भन्न गाह्रो छ तर अनुगमनमा जाने काउन्सिल र विश्वविद्यालय दुवैले पठाएका भाग्यमानीहरुले मेडिकल कलेजबाट एकचोटिमा आएको रकमले घरको एक तला थप्थे भन्ने अनुमान व्यापक गरिन्थ्यो । जसका घर पहिल्यै बनिसकेका थिए, तिनले अन्तै कतै लगानी गरे होलान्, त्यो अर्कै कुरा हो ।

परिणामः निजी मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर खस्किंदै गयो र सिट संख्याचाहिं बढ्दै गयो । अनुगमनपिच्छे विद्यार्थीहरु साधन भएनन्, शिक्षक भएनन् र बिरामी भएनन् भनेर हारगुहार गर्थे, अनुगमनकर्ताहरु त्यो कुरा ध्यानपूर्वक टिपोट गर्थे अनि ती बुँदा लगेर कलेज सञ्चालकहरुसित अझ चर्को बार्गेनिङ गर्थे र एक तलालाई दुई तला पुर्याउँथे । अनुगमन सकिएसँगै खडेबाबाहरु लाम लागेर सीमाना काट्थे, कलेजले ‘देख्यौ त?’ भन्ने पारामा विद्यार्थीहरुलाई खुच्चिङ गथ्र्यो । हुँदाहुँदा एउटा अनुगमनका बेला त हामीले हाकाहाकी अनुगमनकर्ताहरुलाई तपाइँहरु एकैछिनमा एक अटैंची नोट लिएर जानुहुन्छ, केलाई कम्प्लेन गर्नुपर्यो भनेर समेत भनेका थियौं । उनीहरु कालानीला र अवाक् भएका थिए र राम्ररी आफ्नो बचाउसमेत गर्न सकेका थिएनन् ।



मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रको बेथिति रातारात यति गम्भीर बनेको हैन । वर्षौं त्यो क्रम चलेपछि कलेजहरुले योजनाबद्ध रुपमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा गर्ने खर्च कटौती गरेर काउन्सिल र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुका लागि घुसको जोहो गर्न थाले । एकाएक त्रिवि अन्तर्गतको आइओएमलाई ‘त्रिविको भन्सार’ भनिन थाल्यो र राजनीतिक दलहरुबीच एकाएक त्रिवि र आइओएमका पदाधिकारीहरु आफ्नो मान्छे बनाउने दौडधुप हुन थाल्यो । आइओएममै पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीहरुसित मोलमोलाइमा टेबलमुनिको रकम लिनु सामान्य भइसकेको थियो ।

स्मरण रहोस्, यी सारा काम हुँदै गर्दा डा केसी मौन हुनुहुन्थ्यो किनकि नेपालमा यो क्षेत्रमा जति अनियमितता भइरहेको थियो, त्यो सतहमुनि थियो र अनुमानको भरमा अनियमितता भयो भनेर गरिने दाबी कमजोर हुने नै थियो । निजी मेडिकल कलेजहहरुले फर्जी काम गरिरहेको कुरा ओपन सेक्रेट थियो तर काउन्सिल र विश्वविद्यालयका अनुगमनका बेला चाहिनेभन्दा समेत बढी खडेबाबाहरु ल्याइने गथ्र्यो । एक व्यक्तिको प्रयासले त्यो काम फर्जी हो भनेर प्रमाणित गर्न मुस्किल थियो ।

त्यही माहोलमा २०६७ सालमा विदेशी विद्यार्थीहरुसित लिएको घुसमा भागवण्डा नमिलेपछि दलीय नियुक्तिबाट आएका आइओएमका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक आरोप—प्रत्यारोपमा उत्रे र त्यो कालो धन्दा आफैं सतहमा आयो । नेपालकै चिकित्सा क्षेत्रका लागि लज्जास्पद अवस्था थियो त्यो । तर दलीय वफादारीमा टिकेका पदाधिकारीहरुले त्यत्रो बदमासी सार्वजनिक भएर बदनामी हुँदा पनि राजीनामा दिन मानेनन् र १९ दिनसम्म शिक्षण अस्पताल बन्द हुन पुग्यो ।

नेपालको मेडिकल शिक्षाको इतिहासमा त्यो एउटा निर्णायक बिन्दु थियो । त्यो आन्दोलनका बेला गठित उच्चस्तरीय समितिले स्पष्ट दोषी तोकेका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्नु त कता कता, भागवण्डा त्यसैमा मिलेको भन्दै उनीहरुको नियमित कार्यकाल सकिएपछि समेत उनीहरुलाई नै कामचलाउ रहन दिएर पुनः चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने सुरसार भयो ।

त्यस्तो विषम परिस्थितिमा डा केसीको पहिलो अनशन भएको थियो । त्यतिबेला आइओएमका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुको पुनर्नियुक्ति रोकिनु नै वास्तवमा ठूलो उपलब्धि थियो । उनीहरु फेरि आएका भए यति स्पष्ट छ, कम्तीमा दर्जन अरु मेडिकल कलेजले तत्काल सम्बन्धन पाएर अहिलेसम्म वार्षिक ५००० भन्दा बढी डिग्री र लाइसेन्स भएका तर ज्ञान र सीप नभएका डाक्टरहरु उत्पादन हुन्थे । चिकित्साका विद्यार्थी र सेवाग्राही मानिसहरुको त बिचल्ली भयो भयो, मानिसहरुको मोहभंग भएर अब मेडिकल कलेजमा लगानी गर्नेहरुसमेत डुब्ने क्रममा हुन्थे किनकि यस्तो संवेदनशील क्षेत्र सधैं त्यसरी चल्दैन ।

डा केसीको पहिलो अनशन यता के के भयो भनेर मिडियाहरुले धेरै कभरेज गरिसकेका छन् । अकुत धन कमाउने त्यति सजिलो बाटो बन्द गरिदिएको भनेर उहाँसित क्रुद्ध भएका खास गरी राजनीतिक दलसम्बद्ध मानिसहरुले उहाँलाई धेरै आरोप पनि लगाएका छन् । तर जति चर्चा गरिन्छ, डा केसीका निडर कदमहरुका कारण नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा परेका दुरगामी प्रभावहरु त्योभन्दा निकै गहिरा छन् ।

२०६७ अघि त्यस्तो थियो भने अब निजी मेडिकल कलेजहरुको हालत कस्तो छ त भनेर स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । स्थिति अहिले पनि धेरथोर उस्तै छ (र कति हिसाबले त थप गम्भीर पनि भएको छ किनकि पहिले स्नातक तहमा भएको दुर्दशा अब विशेषज्ञता तहको स्नातकोत्तरमा समेत व्याप्त छ) तर अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुको कारण दलका नेता र त्रिविका पदाधिकारीजस्ता स्वभाविक खलपात्रहरु –जसलाई अझै डा केसीको नयाँ अनशनको त्रास छ, उनीहरु नभएर अदालत बन्न पुगेको छ ।

बदलिएको परिस्थितिमा वरिष्ठताको आधारमा नियुक्त भएका आइओएम पदाधिकारी र लोकलाज छोप्न अदुअआ र काउन्सिलले गरेका प्रयासका कारण निजी मेडिकल कलेजहरु सुधार गर्न बाध्य भइसकेका थिए । अख्तियार र काउन्सिलको संयुक्त अनुगमनले कति कलेजमा स्नातकोत्तरमा शतप्रतिशत सम्मले सीट घटाइदिएको थियो । व्यवसाय कायम राख्न भए पनि गुणस्तर सुधार्नै पर्ने स्थितिमा मेडिकल कलेजहरु पुगिसकेका थिए ।

तर नानीदेखि लागेको बानी न हो, माफिया भनेर चिनिने निश्चित मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु त्यति सजिलै हार मान्नेवाला थिएनन् । वर्षौंसम्म रकम लेनदेनका आधारमा विभिन्न कोर्सका सिटहरु किनबेच गरिरहेकोमा अचानक गुणस्तरको कुरा आएपछि उनीहरुलाई असहज भयो । जस्तो कि एउटै एमडी गरेको फ्याकल्टी नभई उनीहरुले एमडी कार्यक्रम चलाइरहेका थिए, पचासौं लाख लिएर । अब एउटै विषयको स्नातकोत्तर चलाउन मासिक बीसौं लाख तिरेर आधा दर्जन एमडी गरेका प्राध्यापकहरु राख्नुपर्ने भयो । अनुगमनका बेला अनाथालयबाट बच्चाहरु ल्याएर वार्ड भराउने गरेकोमा अब वर्षभर बेड अकुपेन्सी कायम गर्नुपर्ने भयो ।

त्यो सहन नसकेर उनीहरु अदालत पुगे र आफ्नो लगानी डुब्न लागेको याचना गरे । यस्तो निर्णायक बेलामा अदालतले सही निर्णय गरेर काउन्सिल र विश्वविद्यालयको प्राविधिक निर्णयमा न्यायालयले हात हाल्दैन भनिदिएको भए नेपालमा मेडिकल शिक्षाको काँचुली फेरिने थियो । तर राजनीतिज्ञहरुको कृपाले विवादका बीच सर्वोच्च पुगेका न्यायधीशहरुबाट त्यस्तो न्यायको अपेक्षा गर्नु नै शायद मुर्खता थियो । अदालतले भकाभक काउन्सिलका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो र मेडिकल शिक्षामा दण्डहीनता कायमै भयो । र दुखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले पनि केही निजी मेडिकल कलेजहरुले त्यही हालतमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उत्पादन गरिरहेका छन् ।

र तिनलाई नियमन गरेर त्यस्तो आपराधिक गतिविधि रोक्नुपर्ने विश्वविद्यालय र काउन्सिल कसरी नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएर कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् ।

त्यसबाहेक अख्तियार प्रमुखले कसरी पदीय अख्तियार दुरुपयोग गरेर आफन्तहरुका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन र सिट बढाउन समेत चलखेल गरेका छन् र औंला ठड्याउनेहरुलाई अदुअआकै लठ्ठी देखाएर तर्साइरहेका छन् भन्ने कुरा मिडियामा आइसकेको छ ।

चौतर्फी अराजकताको यस्तो स्थितिमा डा केसीको भय नहुने हो भने  भोलि नै विगतका प्रतिबद्धता कुल्चेर धमाधम नयाँ मेडिकल कलेजहरु खुल्नेछन् भन्ने निश्चित छ ।

यति स्पष्ट छः राज्यको कार्यपालिकादेखि न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासम्म कहीं पनि नैतिकताको गुञ्जायस भएका मानिसहरु हुन्थे भने आज डा केसीको नेतृत्वको प्रयासले अझ धेरै उपलब्धि हासिल गथ्र्यो र स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको मुहार अर्कै भइसक्ने थियो ।

अझै पनि राज्यले विगतमा प्रतिबद्धता गरेझैं केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय र नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा वा स्वास्थ्य शिक्षा नीति ल्याएर यो क्षेत्रमा सुधार ल्याउला भनेर अपेक्षा गर्ने आधारहरु निम्छरा छन् ।

तर एउटै सुखद कुरा के छ भने विगतका चार वटा अनशन र निरन्तरको संघर्षले एउटा चाहिं कसैले खोस्न नसक्ने उपलब्धि हासिल भएको छः नेपालजस्तो अराजकता र दण्डविहीनताका लागि चिनिने मुलुकमा स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा अद्वितीय पारदर्शिता आएको छ । भलै मेडिकल कलेजहरुले अख्तियार र अदालतको आड लागेर विना भौतिक पूर्वाधार, विना जनशक्ति र विना बिरामी ज्ञान र सीप नै नदिई डिग्री बेचुन्, अनि दलहरुको कार्यकर्ता भर्तीथलो बनेको काउन्सिलले धमाधम उनीहरुलाई लाइसेन्स थमाओस्, अब नेपालमा मेडिकल शिक्षाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भइसकेको छ र यो वर्षदेखि नै यथेष्ट विद्यार्थी भर्ना हुन नआएको स्थिति छ ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षाप्रति मानिसहरुको विश्वास गुमेर विद्यार्थी भर्ना हुनै नआउनु राम्रो पक्कै हैन तर यथास्थितिमै नेपालको मेडिकल शिक्षा व्यवसाय धानियोस् भनेर कामना गर्नुअघि हामीले आफैंलाई यो प्रश्न सोध्नु जरुरी छः करोडौं रुपैयाँ र दशौं वर्ष लगानी गरेर हाम्रा बच्चाहरुलाई ज्ञान र सीप विनाकै डाक्टर बनाउन हामी तयार छौं कि छैनौं? हामीचाहिं त्यसो गर्न तयार छैनौं भने यो क्षेत्रको दुर्दशाप्रति अनभिज्ञ अभिभावकहरुचाहिं फस्ने अवस्था स्वीकार्य हो कि हैन त?

केही दिनअघि मात्र समाचार आएको थियो भारतमा यसपालि मात्र पाँच राज्यका निजी इन्जिनियरिङ कलेजका अढाइ लाख सिट खाली जाँदैछन् । अझै पनि डा केसीले उठाउनुभएको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने र यथास्थिति कायम रहने हो भने हाम्रो मेडिकल शिक्षाको भविष्य पनि त्यही हो । र त्यो स्थितिमा कसैको पनि भलाइ हुने छैन ।