दुर्गममा विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न किन अनिच्छुक छ सरकार?

डा गोविन्द केसीसित भएको सम्झौताको एउटा बुँदाले देशभरको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्न सक्छ तर सरकार त्यसो गर्न हिच्किचाइरहेको छ, किन?


डाक्टर दुर्गममा गएनन् भनेर गुनासो सुनिनु नेपालमा सामान्य भइसकेको छ । दुर्गममा उपचार नपाएर मानिसहरुको अकाल मृत्यू भएका समाचारहरु पनि बारम्बार आउने गरेका छन् ।

त्यसका लागि दोषी को त? औंला ठड्याएर सुविधा र पैसामुखी डाक्टरका कारण त्यसो भयो भन्नु सजिलो छ तर समस्याको व्यवहारिक निकास निकालेर ती सेवा सुविधा बिस्तार गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण छ ।

 ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने त्यस्ता समाचारहरुभित्र अर्को यथार्थ लुकेको हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म कहिल्यै डाक्टर नपुगेका धेरै ठाउँमा अहिले छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरु पुगेका छन् भने डाक्टर पुगेसँगै धेरै विकट ठाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भौतिक संरचना थपिएर स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढेको छ ।

 त्यसको अर्थ नेपालका विकट भौगोलिक क्षेत्रहरुको स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक छ भन्ने पटक्कै हैन । सेवाको पहुँच र गुणस्तर दुवै कुरा अझै तीव्र गतिमा बिस्तार गर्नु आवश्यक छ । सुधारका बाबजुद अझसम्म डाक्टर नपुगेका कति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् भने डाक्टर पुगे पनि प्रयोगशाला, एक्सरे र अल्ट्रासाउण्डजस्ता सामान्य साधनहरु नहुँदा प्रभावकारी सेवा नपुग्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु सयौं छन् ।

 पैसामुखी डाक्टर?

सहजै देखिने एउटा यथार्थचाहिं के हो भने, अझै पनि आम रुपमा डाक्टरहरुमा गाउँमा पुगेर ‘सेवा’ दिनेभन्दा सकभर शहरमै बसेर ‘व्यवसाय’ गर्ने प्रवृत्ति छ ।

 किन जान चाहँदैनन् त डाक्टर दुर्गममा? त्यसका कारणहरु धेरै छन् र तीमध्ये प्रमुख कारण चिकित्सा शिक्षामा भएको अति व्यापारीकरणले डाक्टर बन्न करोडौं खर्च लाग्नु हो ।

तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, दुर्गममा जाने व्यक्तिगत चाहना डाक्टरको होस् वा नहोस्, त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभुत सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यो जिम्मेवारीअन्तर्गत विकटभन्दा विकटसम्म डाक्टर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

 अधिनायकवादी व्यवस्थाहरुमा राज्यले बन्दुकको नाल तेस्र्याएर सबै किसिमको जनशक्तिलाई आफूले चाहेको ठाउँमा पठाउन सक्छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सेवा, सुविधाको व्यवस्था गरेर र त्यसले नभएमा दुर्गम जाने शर्तमा छात्रवृत्तिमा पढाएर भए पनि राज्यले त्यस्तो जनशक्ति परिचालन गर्ने गर्छ ।

नेपालमा पनि राज्यले गत एक दशकदेखि त्यस्तो व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतारेको छ । लोक सेवाबाट पठाउन खोज्दा यथेष्ट आवेदन नपर्ने समयमा शुरु भएको छात्रवृत्तिका डाक्टरहरुको त्यस्तो परिचालन अहिले यति बिस्तारित भइसकेको छ कि राज्यले अधिकांश दुर्गम जिल्लाहरुमा नयाँ स्थायी दरबन्दी खडै नगरी करारबाटै मेडिकल अधिकृत तहको सेवा पुर्याइरहेको छ ।




केन्द्रीकरणको मार


देशभरका दुई तिहाइभन्दा बढी चिकित्सक र सबै जसो विशिष्ट खालको सेवा काठमाडौंैंमा मात्र केन्द्रित भएको नेपालमा सेवा र सुविधाको विकेन्द्रीकरण गर्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसो हुन नसकेमा आउँदो दशकमा थप बीसौं हजार चिकित्सक बने पनि देशको तीन चौथाइ जनसंख्याले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाउने निश्चित छ ।

त्यो समस्या समाधानका लागि राज्यले अहिलेदेखि नै दीर्घकालीन रुपमा सोच्नु, नीति र कार्यक्रमहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

दुर्भाग्यवश त्यसो हुन नसक्दा जिम्मेवारी बिर्सेर चिर निद्रामा लिप्त राज्यलाई झक्झक्याउन डा गोविन्द केसीले पाँच पाँच पटक ज्यानै जोखिममा पारेर अनशन बस्नु परेको थियो ।

 तीमध्ये पछिल्लो अनशन टुंग्याउने बेला देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार हुने गरी एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा हाललाई विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने स्नातकोत्तर तहको पढाइ तीन ठूला सरकारी संस्थाहरुमा निःशुल्क गर्ने र त्यसबापत ती विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा निश्चित समयका लागि सरकारले लिन सक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।

तीन वर्षपछि प्रत्येक वर्ष तीन सयभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकहरु सरकारी परिचालनका लागि तयार हुने र अबको छैठौं वर्षदेखि एक पटकमा झण्डै हजार जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरु त्यसरी परिचालनका लागि तयार हुनु भनेको नेपालका लागि अपूर्व उपलब्धि हो । यी तीन वर्षभित्र भौतिक संरचना तर्फ पनि राम्रै सुधार ल्याउने हो भने कम्तीमा पचहत्तर जिल्ला अस्पताललाई अहिलेका धेरै अञ्चल अस्पतालको स्तरमा पुर्याउन र हालसम्म जिल्लामा परिचालित भएका मेडिकल अधिकृतहरुलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा परिचालन गरेर त्यहाँको सेवास्तर पनि उकास्ने अपूर्व अवसर छ राज्यलाई ।


स्वास्थ्य सेवाको बिस्तार र विकेन्द्रीकरण गर्ने यति राम्रो अवसरको सदुपयोग गर्न राज्य हिच्किचाइरहेको छ भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्ला । तर यथार्थ त्यस्तै छ ।

 निशुल्क स्नातकोत्तर किन?


मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर तह पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर अहिले जोडदार माग उठिरहेको छ । राज्यले प्राथमिक शिक्षासमेत निःशुल्क गर्न नसकेको अवस्थामा डाक्टर भइसकेकाहरुको शिक्षालाई किन निःशुल्क गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

तर यथार्थ के हो भने अहिले डाक्टर भइसकेपछि विशेषज्ञताका लागि तालिमस्वरुप एमडी, एमएस, एमडीएस र डीएम–एमसीएच गर्ने चिकित्सकहरुले अहिले एकतिर रेजिडेन्सीका बेला काम गरेर शिक्षण संस्था–अस्पतालहरुलाई मासिक लाखौं आय गराइदिइरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही तालिमका लागि सरकारी शिक्षण संस्थामा समेत पचासौं लाख रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । फलस्वरुप विशेषज्ञतासम्म उनीहरुको शिक्षा यति महंगो भएको छ कि उनीहरु आफ्नो कामलाई सेवाका रुपमा नभएर व्यवसायका रुपमा चलाउन बाध्य छन् ।

त्यो विडम्बनापूर्ण अवस्था बन्द गर्न चिकित्साको स्नातकोत्तर पूर्ण निःशुल्क गर्नुको विकल्प छैन । युरोप र अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा मात्र नभएर भारत र पाकिस्तानजस्ता छिमेकी मुलुकहरुमा समेत त्यस्तो निःशुल्क पढाइको व्यवस्था छ ।

निरन्तरको राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवण्डाले आर्थिक रुपमा जर्जर भएका नेपालका सरकारी शिक्षण संस्थाहरुले अहिलेसम्म सञ्चालनको ठूलो खर्च विद्यार्थी–चिकित्सकहरुसित लिने गरेकाले तिनमाथि एकैचोटि धेरै आर्थिक भार नपरोस् भनेर तत्काललाई राज्यले निश्चित बजेट दिने र ती संस्थाले निःशुल्क पढाइदिने सम्झौता भएको हो । सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क भएपछि हाल प्रति विद्यार्थी करोडसम्म लिने गरेका निजी मेडिकल कलेजहरुमा त्यो अत्याचार रोक्नु अर्को कदम हुन आउँछ । उतिबेला कार्यरत रहेको र अझै रिपोर्ट नबुझाइसकेको माथेमा समितिले सुझाए अनुसार निजी कलेजमा व्यवस्था हुने सहमति पनि त्यतिखेर भएको थियो ।

किन अवसर लत्याउँदै छ राज्य?

वर्षेनी निश्चित बजेटको व्यवस्था गर्ने हो भने विशेषज्ञहरुको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित हुने यस्तो अवसर राज्यलाई सधैं आउँदैन ।

 तर यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्न किन आनाकानी गरिरहेको छ राज्य?

किन भने राजनीतिक भागवण्डामा सरकारी शिक्षण संस्थामा पदाधिकारी बनेकाहरु तजबीजका भरमा विद्यार्थीहरुसित जति मन लाग्यो त्यति रकम लिन पल्किसकेका छन् । पारदर्शीता र जवाफदेहीताको अभावमा अहिलेसम्म हुने गरेको अनियमितता कायम राख्न राज्यबाट एकमुष्ठ बजेट आउनासाथै  कठिन हुन जान्छ ।

 धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु त निःशुल्क पीजीलाई असफल पार्न यति गिरेर प्रस्तुत भएका छन् कि समयमा विद्यार्थीसित शुल्क लिएर भर्ना लिन नपाए शिक्षक र कर्मचारीलगायत सबैको तलब रोक्ने धम्कीसहितको विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् ।


देखाउनका लागि चाहिं के भनिएको छ भने, वाचाअनुसार पढाइपछि विशेषज्ञहरुले सेवा दिएनन् भने के गर्ने । यो कति हास्यास्पद तर्क छ भने, त्यही व्यवस्थामा हालसम्म हजारौं मेडिकल अधिकृतहरुले करारमा सेवा पुर्याइसकेका छन् र पुर्याउँदै छन् । स्नातकोत्तर तहपछि मेडिकल काउन्सिलले लिने गरेको स्पेशलिटी रजिष्ट्रेशनका लागि अनिवार्य त्यस्तो सेवा गरेको हुन पर्ने सामान्य व्यवस्था हुनासाथ शतप्रतिशत चिकित्सकहरु सरकारले तोकेको ठाउँमा जाने निश्चित छ ।

अबको बाटो 

डा केसीको अनशनका बेला यसपटक तीन सरकारी संस्थामा पिजी निशुल्क गर्ने भन्ने सम्झौता गरेका कारण मात्र पनि राज्य अहिले त्यो व्यवस्थाबाट पछि हट्न मिल्ने स्थिति छैन । जुनसुकै वहानामा त्यसबाट पछि हटे पनि डा केसीको अगुवाइमा र चिकित्सक र चिकित्साका विद्यार्थीहरुको सहभागितामा फेरि अर्को आन्दोलन चर्कने निश्चित छ र त्यसले सेवा प्रभावित हुने अप्रिय अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसमाथि अहिले त डा केसीको माग पूरा गराउने जिम्मेवारी मात्र नभएर देशभरका जिल्लाहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पुर्याउने विरल अवसर राज्यसामू छ । 

त्यसबाहेक राज्यले कुन कुरालाई नजर अन्दाज गरिरहेको छ भने, भोलि सबै युवा डाक्टरहरु संगठित भएर हामीले अस्पतालहरुलाई आय गराइदिएर लिने तालिमका लागि शुल्क लिन पाइँदैन भनेर सशक्त आन्दोलन गरे भने सरकारी र निजी दुवै ठाउँमा एकसाथ स्नातकोत्तर तह निःशुल्क बनाउनुको विकल्प रहने छैन ।

त्यो अवस्थामा आइओएम, न्याम्स र बीपी प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीसित शुल्क लिएर आफ्नो अन्यत्रको खर्च धान्ने जुन परम्परा अहिले छ, त्यो बन्द हुनेछ । ती संस्था धान्न त्यो अवस्थामा राज्यले बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन सक्छ तर त्यसबापत विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सेवा लिने अवसरबाट चाहिं राज्य वञ्चित हुनेछ।

उही लगानी समयमै गरेर भविष्यमा हजारौं विशेषज्ञ डाक्टरहरुको सेवा लिने कि निहित स्वार्थका लागि जतिसुकै गिर्न सक्ने टिके पदाधिकारीहरुको लहैलहैमा लागेर त्यो अवसर गुमाउने? रोजाइ अब राज्यको हो ।