प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि विगत लामो समयदेखि हामी लडिरहेको कुरा विदितै छ ।
लामो समयको संघर्षपछि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर कार्यदलको प्रतिवेदन आउनासाथ कार्यान्वयन गर्ने सहमति यस अघि भइसकेको पनि विदितै छ ।
यही पृष्ठभुमिमा माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि हाम्रो औपाचरिक–अनौपचारिक दबाबका बाबजुद प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धिहरु गुम्ने र नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने हुँदा यसै विज्ञप्तिमार्फत् निम्न मागहरु पूरा गर्न राज्यलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
१) माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रीमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया तत्काल थालियोस् । साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस् ।
२) विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्ः
३) स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनैतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा त्यसका लागि चार महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएकोमा उक्त सहमतिविपरीत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएकाले तुरुन्त राजनीतिक भागवण्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीहरुलाई फिर्ता गरी वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् । साथै उक्त प्रयोजनका लागि तुरुन्त कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४) झण्डै एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरियोस् ।
५) त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नियुक्त गरियोस् । विगतमा सम्बन्धन लगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई तत्काल छानविन र कारवाही गरियोस् ।
उक्त मागहरुको यही साउन २२ गतेसम्म सुनुवाइ नभएमा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु ।
साथै विगतका आन्दोलनहरुमा भौतिक तथा नैतिक समर्थन जनाउनुहुने नागरिक समाज, मिडिया, मानव अधिकारवादी तथा अन्य संघसंस्था र सर्वसाधारणहरुको तर्फबाट फेरि पनि नेपालको स्वास्थ्य सेवाको समग्र सुधारका लागि चालिने यो कदममा विगतमा झैं सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज ।
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि विगत लामो समयदेखि हामी लडिरहेको कुरा विदितै छ ।
लामो समयको संघर्षपछि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर कार्यदलको प्रतिवेदन आउनासाथ कार्यान्वयन गर्ने सहमति यस अघि भइसकेको पनि विदितै छ ।
यही पृष्ठभुमिमा माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि हाम्रो औपाचरिक–अनौपचारिक दबाबका बाबजुद प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धिहरु गुम्ने र नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने हुँदा यसै विज्ञप्तिमार्फत् निम्न मागहरु पूरा गर्न राज्यलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
१) माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रीमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया तत्काल थालियोस् । साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस् ।
२) विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्ः
- चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक् तत्काल संसदमा पेश गरियोस्
- काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गरियोस्
- चिकित्साको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाइएको कार्यविधिले उल्टै नेपालीहरुका लागि स्नातकोत्तर सीट घटाएकाले अविलम्ब उक्त कार्यविधि खारेज गरेर यस वर्ष गत वर्षकै सीट विभाजन अनुसार स्नातकोत्तर निशुल्क बनाइ अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाएबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरियोस्
३) स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनैतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा त्यसका लागि चार महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएकोमा उक्त सहमतिविपरीत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएकाले तुरुन्त राजनीतिक भागवण्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीहरुलाई फिर्ता गरी वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् । साथै उक्त प्रयोजनका लागि तुरुन्त कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४) झण्डै एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरियोस् ।
५) त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नियुक्त गरियोस् । विगतमा सम्बन्धन लगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई तत्काल छानविन र कारवाही गरियोस् ।
उक्त मागहरुको यही साउन २२ गतेसम्म सुनुवाइ नभएमा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु ।
साथै विगतका आन्दोलनहरुमा भौतिक तथा नैतिक समर्थन जनाउनुहुने नागरिक समाज, मिडिया, मानव अधिकारवादी तथा अन्य संघसंस्था र सर्वसाधारणहरुको तर्फबाट फेरि पनि नेपालको स्वास्थ्य सेवाको समग्र सुधारका लागि चालिने यो कदममा विगतमा झैं सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज ।
No comments:
Post a Comment