यो ‘गोविन्द केसीको आन्दोलन’ हैन

यो ‘गोविन्द केसीको आन्दोलन’ हैन

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि ‘गोविन्द केसी नेतृत्वको’ आन्दोलनको छैठौं चरणको आज चौथो दिन, आंदोलनबारे बारबार  सोधिने आठ प्रश्नको जवाफ 

 १) डा गोविन्द केसीलाई पटक पटक किन अनशन बस्नुपर्यो? के साँच्चै दाबी गरेझैं डा केसीको आन्दोलन आम नेपालीका लागि हो? यदि हो भने त्यसको आधार के? अहिलेसम्मका आन्दोलनले त्यस्ता के उपलब्धि गरे र अब पनि गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्नु?
२) देशमा विज्ञ र सचेत नागरिकहरु अरु पनि धेरै भएको अवस्थामा डा केसीले भनेकै कुरा किन पूरा हुनुपर्ने? 
३) हामीले भएकै निकाय र संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने हो कि एउटा व्यक्तिले भनेको कुरा वा लहडको पछि दौडिरहने?
४) नेपालजस्तो देशमा माथेमा प्रतिवेदनजस्तो आदर्शवादी सुझाव बोकेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन के व्यवहारमा सम्भव होला?
५) नेपालभित्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नबाट रोकेर कतै डा केसीले विद्यार्थी विदेश पठाउने दलालहरुलाई त सघाइरहेका छैनन्?
६) डा केसीलाई अघि लगाएर कसैले आफ्नो स्वार्थ त पूरा गरिरहेका छैनन्?
७) देश संघीयतालगायतका मुद्दामा केन्द्रित भएको बेला नै अनशन किन?
८) सरकारले हिजो डा केसीका धेरै माग पुरा गरेको भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो, तैपनि आन्दोलन रोकिएन किन?

नयाँ चरणको आन्दोलन शुरु भएसंगै अनशनसित जोडेर राखिने यी प्रश्नहरुको बुँदागत जवाफ दिनु आवश्यक हुन आउँछ ।



उत्तर १ः डा केसीको चौथो अनशन ताका २०१४ फेब्रुअरीमा मैले यसो लेखेको थिएँः

पहिलो र दोस्रो अनशन नभएको भए अहिले विवादमा आएका चारवटा मेडिकल कलेजहरुमा त कम्तीमा पाँच सय एम बी बी एस तहका थप विद्यार्थीहरु पढिरहेका हुन्थे भने एम डी एम एसका बीसौं सिटहरु थपिइसक्ने थिए । गजब त यो छ कि यी चारैवटा कलेजका अस्पतालहरु काठमाडौंभित्र मात्र नभई रिङरोडभित्रै हुन्थे । त्यसबाहेक पाइपलाइनमा रहेका भनिएका दर्जन बढी मेडिकल कलेजहरुमध्ये अरु थप पाँच वा छ मेडिकल कलेजहरुले पनि सम्बन्धन पाएर भर्ना शुरु गर्थे र अहिलेभन्दा एमबीबीएस वा बीडीएसमा चानचुन हजार र एमडीएमएसमा चानचुन पचास थप विद्यार्थी अध्ययनरत हुन्थे।

... अहिलेकै अवस्थामा नियमन र अनुगमन गर्न हम्मे परेको आइओएमले त्यो अवस्थामा जे गर्नु छ गर र जसरी चलाउँछौ चलाऊ भन्नुको विकल्प हुने थिएन । अहिले नै पूर्वाधार माग्ने विद्यार्थीलाई बाउन्सर लगाएर धम्क्याउने र नियमित फ्याकल्टीलाई करोडौं खर्च गरेर राख्नुभन्दा अनुगमनका बेला लाखौं रुपैयाँमा खडेबाबाहरु भित्र्याउने मेडिकल कलेजहरुले विना व्यवहारिक ज्ञान चिट चोराएर पास गराउनु सामान्य हुने थियो किनकि तिनले कलेज धान्ने भनेकै विद्यार्थीको उत्तीर्ण रेट देखाएर थप विद्यार्थी तानेर हो । 

त्यस्तो अवस्था भएको भए संवत् २०७५ सम्मचाहिं नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र पूरै बदनाम भएर एकतिर मेडिकल शिक्षामा छिर्न चाहने विद्यार्थीहरु शुन्यप्राय हुने र तीसौं कलेजका लगानीकर्ताहरुको लगानी एकैपटक डुब्ने अवस्था टड्कारो भएर आउँथ्यो भने अर्कोतिर नेपालीहरु नेपालमा पढेका डाक्टरसँग देखाउने जोखिम कसै गरी पनि नमोल्ने बरु महँगै भए पनि भारत वा अन्यत्र गएर भर पर्दो सेवा लिने अवस्थासमेत आउन सक्थ्यो । मेडिकल कलेज टाटै नपल्टे पनि वर्षेनी तीन हजारभन्दा बढी डाक्टर उत्पादन हुँदा अहिलेको स्थितिमा न त गाउँका उपस्वास्थ्य चौकीसम्म डाक्टर पठाउन सक्ने, न त शिक्षाको स्तरका कारण खोज र अनुसन्धानजस्ता उदाउँदा क्षेत्रहरुमा लाग्न सक्ने स्थिति हुँदा डाक्टरहरु बेरोजगार हुने स्थिति आइ नै हाल्थ्यो । 

घटनाक्रमले मलाई गलत सावित गरे । नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्दासमेत २०७५ भन्दा तीन वर्ष पहिले २०७२ मै नेपालको मेडिकल शिक्षा धराशायी हुने लक्षणहरु देखिइसकेका छन् । २०७१ सालमै यथेष्ट विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न नआउँदा कति कलेजका (गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा) आधाजसो सिटहरु खाली गए भने कतिले प्रवेश परीक्षामै नबसेका र फेल भएका विद्यार्थीलाई समेत भर्ना गरे (नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भैरहवा) । डाक्टरहरुको बेरोजगारीबारेको भयावह चित्रबारे त मैले यस अघि नै लेखिसकेको छु । विद्यार्थीलाई बाउन्सर लगाउने र फर्जी बिरामी र डाक्टरको भरमा अनुगमन सम्पन्न गर्ने कर्मकाण्ड त काठमाडौंभित्रका मेडिकल कजेलमा समेत फैलिएको प्रमाणित भएको छ, उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजहरु त उहिल्यै देखि त्यसका लागि बदनाम छन् ।

अर्थात् समस्या अझै विकराल छ तर अहिले १६ को सट्टा २५ वा २६ मेडिकल कलेज भएर सबैले यस्तै पाराले कोर्स चलाइरहेको भए यो भन्दा निकै भयावह स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो । त्यो अवस्था रोक्न अरु कसै गरी सम्भव नभएपछि नै डा केसी पटक पटक अनशन बस्नुभएको थियो । मागहरु पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि राज्य पक्ष इमान्दार नहुँदा ती कार्यान्वयनमा गएका थिएनन् तर विगतका अनशनको उपलब्धिका रुपमा बनेको माथेमा कार्यदल कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीमण्डल स्तरीय निर्णय हुने हो भने स्थितिमा अभूतपूर्व सुधार आउने निश्चित छ ।

त्यसैले विगतमा भन्दा अहिले स्थिति फरक छ । यो अनशन आश्वासनमा हैन, माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राज्यले काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई औपचारिक पत्र लेखेपछि टुंगिनेछ । त्यो उपलब्धिे फेरि खोस्न मिल्ने छैन ।

उत्तर २ र ३ः त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २०६७ सालमा भएको १९ दिने आन्दोलनपछि जयराम गिरी समितिले दिएको प्रतिवेदनको एउटा हिस्साः

बाह्य परीक्षक भई परीक्षा सञ्चालन गर्न जाने शिक्षकहरुलाई नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा जबर्जस्ती उत्तीर्ण गराउन दबाब दिएको भनी बाह्य परीक्षकले लिखित प्रतिवेदन दिँदासमेत डिन कार्यालयका पदाधिकारीहरुले वेबास्ता गरेको पाइयो। टिचिङ अस्पतालबाट वार्षिक परीक्षामा बाह्य परीक्षक भई परीक्षा सञ्चालन गर्न जाने शिक्षक वा प्राध्यापकहरुलाई निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले मानसिक र भौतिक धम्की दिएर उत्तीर्ण गराउन बाध्य पारिएकोजस्ता भनाइले यो तथ्यलाई स्थापित गरिरहेको छ।
......
शैक्षिक स्तर नै नभएका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण अस्पतालको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिने प्रलोभन दिई भर्ना लिने, पूर्वाधार नै नपुगेका कलेजहरुले सम्बन्धन प्राप्त गर्ने, शिक्षक वा आवश्यक विषयका विज्ञहरु नभए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेजस्तो देखाई परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता सोच्नै नसकिने कार्यहरु भइरहेको पाइन्छ। सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको शैक्षिक अराजकताका कारण शिक्षण अस्पतालबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको नै अवमूल्यन हुने अवस्था सिर्जना भएका छन्।
............
यो तथ्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने प्राइभेट कलेजले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएको र अनुमति लिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको स्वीकार गरेको देखिन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्न नसक्ने प्राइभेट कलेजहरुलाई कुन आधारमा कोकसको सिफारिस वा अध्ययनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो, यसको गम्भीरताका साथ छानबिन गरी दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी पूर्वाधारबिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको सोही प्राइभेट कलेजलाई पुन सिटसंख्या बढाउन पछि सिफारिस गरेको पाइएको छ।
.............
शैक्षिक सत्र २०६५र६६ को डेन्टल विषयको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत उत्तीर्णांक भए पनि विद्यार्थीको संख्या नपुगेको भनी पासमार्क घटाएर ४० प्रतिशत राखेको पाइयो। पासमार्क किन घटाएर परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन्। पदाधिकारीहरुकफ लहडका आधारमा उत्तीर्णांक कम वा बढी गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन। कानुनी आधारबेगर गरिएका कुनै पनि कार्यहरु अराजक बन्नसक्छन्।

अदालतले चोरलाई जेल पठाउने हैन कि प्रहरीको मदत लिएर अरु घरहरुमा पनि गएर चोरी गर भन्ने फैसला दिएजस्तो, यस्तो छ हाम्रा नियामक निकायहरुको रवैया । ती निकायमा पुग्ने योग्य मानिस नपुगेर यो स्थिति सिर्जना भएको हैन, दलहरुले योग्यको सट्टा पार्टी कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीमा पुर्याएर यस्तो भएको हो । २०६७ मा समितिले नामै तोकेर कारवाहीको सिफारिश भएका मेडिकल कलेजहरु स्नातक तहमा सीट थपेर पुरस्कृत मात्र भएनन्, स्नातकोत्तरको समेत अनुमति पाए । अख्तियारसहितको काउन्सिल टोली गएर स्नातकोत्तरका लागि अयोग्य भनेर शतप्रतिशत सम्म सीट घटाइएकोमा अदालतको सहयोग लिएर फेरि कार्यक्रम सुचारु राखे ।

त्यसैले कायम नियामक निकायहरुलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ तर पहिले तिनको पुर्नसंरचना गरेर तिनलाई जिम्मेवार बनाएपछि मात्र । दलको नेताको चाकडी र दलाली गरेर मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयजस्तो निकायमा पुग्ने व्यवस्था रहुन्जेल यस्ता निकायको भर पर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले पटक पटक डा केसीको आन्दोलनमा ती निकायको सुधारको माग उठ्ने गरेको हो ।

यी कुराको जानकारी वा सरोकार भएको मानिस डा केसी मात्र हैन कि जानकारीपछि सुधारका लागि ज्यान होम्न तयार उहाँ एक्लै भएकाले उहाँका कुरा सबैले सुन्ने र गम्भीरताका साथ लिने अवस्था आएको हो ।

उत्तर ४ः नेपालजस्तो देशमा मानिसको जीवनको मुल्य अन्यत्रभन्दा कम छ? पीडा भयो भने यहाँ मानिसलाई कम दुख्छ? गलत उपचारले मानिस अंगभंग भयो भने त्यसको पीडा यहाँका मानिसलाई अन्यत्रका मानिसभन्दा कम हुन्छ? अनाहकमा आफन्तको ज्यान गुम्यो भने नेपाल भएकैले ती फर्केर आउँछन्?

यदि यी प्रश्नको कुनै पनि उत्तर सकारात्मक छैन भने मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने सम्भावना बोकेको माथेमा प्रतिवेदनलाई आदर्शवादी भनिनुको कुनै तुक छैन । आदर्श वा यथार्थ, मानव जीवन जहाँ भए पनि अमूल्य छ र त्यसलाई बचाउन जस्तोसुकै गरीबी र अराजकताबाट गुज्रिरहेको राज्यले पनि सबै उपाय अपनाउनुपर्छ । त्यसो गर्ने एक मात्र उपाय नै स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार ल्याएर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुणस्तर र दक्षता बढाउनु हो । हाम्रो कहाली लाग्दो विगत हेर्दा माथेमा प्रतिवेदनका सुझाव आदर्शवादी लाग्छन् तर भविष्यतिर हेर्ने हो भने ती पूरै यथार्थवादी छन् ।

उत्तर ५ र ६ः माथेमा प्रतिवेदन लागू भएपछि विदेश गएर डाक्टरी पढ्नेहरुको संख्या बढ्ने हैन, घट्ने छ किनकि एउटै राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा पास भएका योग्य विद्यार्थी मात्र अब डाक्टरी डिग्रीका लागि विदेश जान पाउनेछन् । अहिलेझैं दलालहरुको फन्दामा परेर जथाभावी पढ्न जाने र फर्केपछि दुख पाउने विद्यार्थीहरुको संख्या कम हुनेछ । अरु कुनै व्यक्तिको स्वार्थमा डा केसी अनशन बस्ने भन्ने दाबी दाबीकर्ताको मलिलो कल्पनाशीलतको उपज हो । जसको आफ्नै कुनै निहित स्वार्थ छैन, ऊ अरु कसैको संकीर्ण स्वार्थका लागि किन ज्यान होमेर संघर्षमा उत्रिएला?

उत्तर ७ः देशमा अहिले नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा संघीयता लगायतका विषयहरुमा बहस र विवाद उग्र भएको छ । तर देशमा अरु काम पनि भइरहेका छन् । त्रिवि र केयु अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुमा नयाँ सेसन शुरु हुने तयारीमा छ । माथेमा प्रतिवेदनलाई तुहाउन राजनीतिज्ञ र तिनका वफादारहरुको सञ्जालले युद्धस्तरको सक्रियता देखाइरहेको छ । बीपी प्रतिष्ठान धरानमा काउन्सिलको अनुगमन नहुँदै हतारमा सिनेट बैठक बोलाएर एमबीबीएसको सीट संख्या १५० पुर्याउने षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय गरिएको छ । नियमन गर्नुपर्ने काउन्सिल आफैं पछिपछि लत्रेर उनीहरुको निर्णय सदर गर्ने स्थितिमा छ । काउन्सिल आफैंले माथेमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नपर्खी हतारहतार देशभरका मेडिकल कलेजहरुमा अनुगमन टोलीहरु पठाइरहेको छ ।

अर्कोतिर प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेर माथेमा कार्यदल गठन गरेका प्रम सुशील कोइरालाले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति जुटाउन सकेका छैनन् । फलस्वरुप यो प्रतिवेदनलाई पनि विगतका अरु धेरै प्रतिवेदनहरु झैं रद्दीको टोकरीमा फाल्ने राज्यको नियत भएको देखिन्छ ।

भोलि जसो तसो राज्य संघीयतामा त जाला । तर सात वा आठ प्रदेशमध्ये कुनै प्रदेशमा नब्बे प्रतिशत अस्पताल र पन्ध्रवटा सम्म मेडिकल र डेन्टल कलेज हुने, कुनैमा एउटा पनि नहुने? सरदर आयु ६५ वर्ष भएका प्रदेशमा १५ माथि पनि अरु मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, ३६ वर्ष हुने प्रदेशमा चाहिं एउटा पनि खोल्नु नपर्ने? देश संघीयतामा जानु भनेको स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण र सबै भौगोलिक क्षेत्रको समुचित विकास हो कि सेवा सुविधाको अझ चर्को केन्द्रीकरण?

वास्तवमा माथेमा प्रतिवेदन अक्षरशः लागू गरेर कम लागतमा योग्य चिकित्सक बनाएर दुर्गमसम्म पठाउने तथा सेवा सुविधाको विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी नीति बनाउने यो भन्दा राम्रो समय अर्को हुन सक्दैन ।

त्यसबाहेक, राज्यले भोलि स्वीजरल्याण्डले झैैं तरक्की गरे पनि वा सोमालिया झैं अराजकतामा धकेलिए पनि हाम्रा लागि हाम्रो ज्यान र स्वास्थ्यको महत्व त उति नै रहनेछ । जस्तो सुकै व्यवस्था आए पनि नागरिकहरुको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने अधिकारबाट राज्यले उनीहरुलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन । दिगो शान्ति र विकासका लागि जसरी संविधान निर्माणका बेला सबै पक्षलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउनु आवश्यक छ, त्यति नै नागरिकहरुका लागि स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ । संविधानमा दुई अनुच्छेद लेखिंदैमा ती कुरा व्यवहारमा नउत्रने हुँदा बेलैमा माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई सम्भव बनाउनु आवश्यक छ ।

उत्तर ८ः शरीरमा पिलो आयो भने दुखे पनि त्यसलाई ननिचोरे वा नचिरेसम्म त्यो निको हुँदैन । नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रको अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो । माथेमा प्रतिवेदन भन्छ, अझ फैलिन दिनुअघि यसलाई दुखे पनि चिरौं । तर राज्यले हिजो लिएर आएको समाधानको प्रस्तावले भन्छः यसलाई नचिरौं, बाँकी काम गरौं । माथेमा प्रतिवेदनका कम महत्वका र कसैलाई चिढ्याउनु नपर्ने बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न राज्य तयार छ तर सुधारका मूल बुँदा लागू गर्न राज्य अझ तत्पर छैन ।

त्यसैले त्यो अत्यावश्यक विधि अपनाएर माथेमा प्रतिवेदन पूरै कार्यान्वयन गर्न राज्य तयार नहुन्जेल यो आन्दोलन रोकिने छैन ।

अन्तमा, 

यो आन्दोलन ‘गोविन्द केसीको आन्दोलन’ हैन, डा केसी नेतृत्वको आन्दोलन हो । यसको सफलतापछि तत्कालीन लाभ नेपालका तमाम मेडिकल विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई हुनेछ भने दीर्घकालमा चाहिं नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने तमाम नेपालीलाई हुनेछ । मेडिकल शिक्षामा गरिने नियमन र गुणस्तरको सुधारसँगै गुणस्तरीय मात्र हैन सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा समेत नेपालीहरुका लागि उपलब्ध हुनेछ । त्यसैले समग्र क्षेत्र सुधारको यो अभियानमा हामी सबैले योगदान दिनु आवश्यक छ ।